ग्यासको कालोबजारी गरे ५ वर्ष कैद

७ चैत,  काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने ग्यासलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बैठकले ग्यास र उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद गर्ने गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास रहेका बेला ग्यासको कालोबजारी भएका कारण उपभोक्ताले नपाएको हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ । मन्त्रालयले ग्यास उद्योगले असहयोग गरे अनुमति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको तथा ठूला निजी खाद्य स्टोर, निगमको भण्डारण मौज्दात विवरण सार्वजनिक गर्ने, सबै जिल्लाको खाद्यान्न विवरण संकलन गर्ने  निर्णय पनि गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले खाद्यान्न अभाव भए हेलिकप्टरबाट भए पनि ढुवानी गर्ने, कर्मचारी कामका लागि २४ घण्टा तयार रहनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यी हुन् निर्णायहरू

१. उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य) को संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय/निकायका पदाधिकारी सहितको आपूर्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सम्बन्धित माहाशाखाहरुको सहभागिता रहने गरी एक आपतकालीन आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने।

२. आपूर्ति व्यवस्थापन अवस्थाको तथ्यांक दैनिक रुपमा अद्यावधिक गरी हरेक दिन प्रेश विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गर्ने र आवश्यकता अनुसार पत्रकार सम्मेलन गरी आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्ने।

३, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको खाद्यान्न मौज्दातको वर्तमान संचितिलाई दोब्बर पार्ने । आवश्यक भएमा साविकको नेशनल ट्रेडिङ् लिमिटेडको टेकूस्थित गोदाम उपयोग गर्ने ।

४. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट्र ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड र नेपाल आयल निगमका गोदामहरुमा संचित रहेको खाद्यान्न, ग्याँस र तेलको मौज्दातलाई संचार माध्यमहरुबाट आवश्यकता अनुसार ‘भिज्वलाइज’ गराई उपभोग्य सामाग्रीको मौज्दात पर्याप्त रहेको विषयमा जनतालाई आश्वस्त पार्ने ।

५. खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा सम्भावित खाद्य संकट आउन नदिन समयमै आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था गर्ने।

६. बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा एकीकृत टोली निर्माण गरी परिचालन गर्ने । यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आवश्यक जनशक्ति माग गर्ने ।

७. अनुगमनमा देखिएका नियम विपरीतका कृयाकलाप (कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि आदि) मा संलग्न व्यवसायीहरुलाई तत्कालै कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने।

८. मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदामा नबस्ने र आवश्यक पर्दा सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत काम गर्ने। यसरी काममा खटिने कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउने।

९. सार्वजनिक संस्थाहरुले आपर्ति श्रृंखलामा काम गर्ने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षामा सतर्कता अपनाउने।