कोरोना रोकथाममा सहयोग नगर्ने निजी अस्पताललाई कारबाही गरिने

१२ चैत, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा सरकारलाई सहयोग नगर्ने निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।

कोरोना नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाइलाई सक्रिय बनाइने र सहयोग नगर्ने संघसंस्थाहरुको विवरण तयार गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ ।

निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई कोरोनाको नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय बनाउने र सहयोग नगरेमा कारबाही गर्नेे जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीहरु निजी तथा सामुदायिक अस्पताल मेडिकल कलेज जाँदा उनीहरुले भर्ना नै नलिँदा बिरामीहरुले सास्ती खेप्नुपरेपछि सरकारले कडा निर्णय गरेको हो ।

गत चैत ४ गते नवलपरासी रामग्राम हकुइका २४ वर्षीय दिनेश चौधरीमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका कारण मणिग्रामको क्रिमसन र देवदहको देवदह मेडिकल कलेजले भर्ना लिन मानेका थिएनन् ।

त्यसो त आइसोलेसन बेड नभएको भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले समेत उक्त विरामीलाई दुईपटक सम्म फर्काएको थियो । ‘संकटको घडिमा निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन,’ सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘सरकारलाई निजी क्षेत्रका अस्पतालले सहयोग गर्नुपर्छ, यदि असहयोग गरे हामी कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं ।’

यस्तै सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको उपचारमा खट्ने चिकित्सक र स्वाथ्यकर्मीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन् ।

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलब स्केलको पचास प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ । ‘कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब स्केल बराबरको शतप्रतिशत र सुरक्षाकर्मीलाई पचास प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री बरालले भने ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको प्रतिकार्य, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि तहगत तथा संस्थागत कार्यजिम्मेवारीसमेत वर्गीकरण गरेको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवाप्रवाह गर्ने बाहेकका कार्यालयका आवश्यक कर्मचारीहरुलाई मात्र कार्यालयमा हाजिर गराउने र बाँकीलाई घरमै बस्न भनेको छ ।

प्रदेशमा छुट्टै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।