१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी विवादास्पद सम्झौता बुधबार खारेज गरेको छ ।
परल मूल्यभन्दा दशौं गुणा महंगोमा सामान आपूर्ति गरेको ओम्नी समूहले राखेको पाँच करोड धरौटी जफत हुने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यो खरिद प्रकरणमा सरकारले ओम्नी समूहलाई एक किसिमको कारबाही गरेको हो । सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको, गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनेर आलोचना भएपछि सरकारपछि हटेको देखिन्छ ।
भनिन्छ, गर्नेभन्दा गराउनेको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यो प्रकरणमा पनि ओम्नी समूह निमित्त पात्र मात्रै हो ।
‘जसले यो समूहलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्यो, मुख्य जिम्मेवारी त उहाँहरूले लिनुपर्छ’, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर थापा भन्छन्, ‘हस्ताक्षर गर्ने मात्रै होइन, पर्दा पछाडि बसेर कमिसन खानेलाई पनि छानबिन गरेर कारवाही गर्नुपर्छ ।’
निर्णय प्रक्रियामा क–कसको संलग्नता ?
ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न दिने १३ चैतमा भएको हो । समूहलाई १८ प्रकारका सामान खरिदको अख्तियार दिइएको थियो । यो सम्झौता एक करोड तीन लाख ३३ हजार डलर अर्थात् एक अर्ब २४ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।
२३ फागुनमा टेन्डर हालेका १९ वटै कम्पनीले सामान तुरुन्तै आपूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि यो समूहलाई खरिद अधिकार पाएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेमबहादुर कार्की, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सामग्री आपूर्तिको विवरणमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दुर्घटना भएमा जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार ठेक्का लिएको समूहले समयमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गरिएको हो ।
महामारीका बेला स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो कुरा भएकाले २० प्रतिशत महंगोमा सामान खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । तर, दोस्रो लटको सामान आउने बेलासम्म ओम्नी समूहले १० प्रतिशत मात्रै सामान दिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सरकारले अब बिहीबार नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ । अर्थात् ओम्नी समूहलाई खरिद गर्न दिने गलत निर्णयका सामान आयातका कारण कम्तिमा दुई हप्ता ढिलो हुने निश्चित भइसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
चीनबाट ल्याइएको पीपीई प्रदेश १ का चिकित्सकले लगाउन मानेनन्
टीआई नेपालका पूर्वअध्यक्ष थापा यो विवादित खरिद प्रकरणलाई आर्थिक क्षति वा भ्रष्टाचारसँग मात्रै जोड्नु अपर्याप्त हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सामान ल्याउन ढिलाई भएका कारण बिरामीको ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’
किट खरिदमा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य
सरकारले ७५ हजार थान र्यापिड टेस्ट किट खरिद गरेको छ । ओम्नी समूहमार्फत् छ लाख डलरमा यी सामान खरिद गरिएको हो । सरकारले प्रतिकिट आठ डलर तिरेको देखिन्छ ।
जब कि यो किटको मूल्य साढे दुईदेखि तीन डलरभन्दा बढी नपर्ने केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्सका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिकतम मूल्य तीन डलर राख्दा पनि ७५ हजार किट खरिदमा छ करोड रुपैयाँ महंगो परेको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
चीनसँग किनिएका उपचार सामग्री दशौं गुणा महंगो किन ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त केशव बराल भने जति हतारमा खरिद गरिएको भए पनि दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘ठिक छ, हतार परेका बेलामा ल्याउनुपर्छ । तर, ए बाबा ! दुरुपयोग गर्न त पाइएन नि ।’
र्यापिड होइन, पीसीआर
एक लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्पेनले चीनमा बनेको र्यापिड टेस्ट किट प्रयोगमा रोक लगाइसकेको छ ।
त्यहाँको अग्रणी शोधसंस्था एसईआईएमसीले आफ्नो वेबसाइटमा चीनको सेन्जेनमा रहेको बायोइजी बायोटेक्नोलोजीले निर्माण गरेको नोज स्वाबको एक्युरेसी ३० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पनि र्यापिड टेस्ट किटको नतिजा सय प्रतिशत सही नहुन सक्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै चिकित्सकहरूले र्यापिड टेस्ट किट अहिले प्रयोग गर्न नहुने जोड दिँदै आएका छन् । ‘कोरोना नलागेकालाई पनि लागेको र लागेकोलाई नलागेको देखायो भने स्थिति झन् भयावह हुनसक्छ’ प्रयोगशालाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले अहिले सुरुवाती चरणमै भएकाले र्यापिड टेस्ट किट प्रयोग गर्नै हुँदैन ।’
अख्तियारका पूर्वआयुक्त भन्छन्– मास्कको दाम लुकाएर लुक्दैन
यसैबीच पीपीई, किट र मास्क लगायतका औषधिजन्य सामग्रीको खरिदमा प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त केशव बरालले फेसबुकमा स्टाटस नै लेखेर यसबारे छानविन हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
पूर्वआयुक्त बरालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘पारदर्शी हुनुपर्यो । मूल्य भन्ने कुरो लुकाएर लुक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एन–९५ मास्कको दाम के हो भन्ने कुरो त त्यसै खुल्छ नि । दुनियाँमा मान्छेको सूचनाको पहुँच सबैतिर छ, थाहा पाइहाल्छन् नि सबैले । लुकाएर लुक्ने कुरो हो र यो ?’
मास्कमा देखिएको मूल्यान्तरबारे कुरा गर्दै उनले थपे, ‘यो मास्क भनेको सामान्य चिज हो, एक–दुई डलरको चिजलाई ७/७ डलर, त्यत्रो फरक पर्दैन । अहिले माग बढी भएपनि एक डलरको दुई होला । तर, सात डलर हुनुभएन ।’
तर, कोरोनाको महामारी रोकथामका लागि आपत् परेर हतार–हतार खरिद गर्नुपरेको हो । यसमा यस्तो नेगेटिभ कुरो नगरौं भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको आग्रह छ नि ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा पूर्वआयुक्त बरालले भने, ‘ठिक छ, हतार परेका बेलामा ल्याउनुपर्छ । तर, ए बाबा ! दुरुपयोग गर्न त पाइएन नि । एक–दुई डलरमा आउने चिजलाई सात/सात डलर तिर्दा यसलाई दुरुपयोग भएको भन्ने कि नभन्ने ?’
अख्तियारमा पूर्वआयुक्त बरालले अगाडि भने, ‘यो विशेष अनुरोधमा खरिद गरिएको हो भनेपनि सप्लाई गर्ने कम्पनीले कुनै हालतमा पनि बढी पैसा लिँदैन । एक डलरको दुई डलर लिनसक्छ, त्योभन्दा बढी लिँदैन । तर, एकको सात हुने त मलाई असम्भव जस्तो लाग्छ ।
मास्क, पीपीई, किटलगायतका मेडिकल सामग्रीहरुको खरिदमा प्रश्न उठेकाले अब सरकार र दलहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वास्तविकता के हो, जनसमक्ष पारदर्शी ढंगले ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
