हामीमात्रै होइन, विश्व नै यतिबेला कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधिरहेको छ । प्रकोप, विपद वा संकटका बेला सेनालाई जिम्मेवारी दिनु आफैंमा नराम्रो कुरा होइन । संसारका अरु देशमा पनि यस्तो अनुभव छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन ।
विगतका विपद व्यवस्थापनमा सेनाले सह्रानीय भूमिका नखेलेको पनि होइन । तर, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि जुन पृष्ठभूमिमा सेनालाई जिम्मेवारी दिएको कुरा आएको छ, यो गलत हो ।
नेपालमा पहिलो संक्रमित देखिएको साढे दुई महिना भइसकेको छ । बेलैमा तयारी गरेर सेनालाई जिम्मेवारी दिएको भए फरक पर्दैनथ्यो । अहिले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न जिम्मा दिएको सन्दर्भ विल्कुलै फरक हो ।
सरकारले खरिद गर्न पठाएर, केही सामान आएर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको हल्ला र विरोध भएपछि मात्रै सेनालाई दिइयो ।
यस्तो गर्दा जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न नसकेर सेनालाई गुहारेको सन्देश जान्छ । डि-फ्याक्टो प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री असफल भए । दुबैजनाले सकेनन् भन्ने अर्थ लाग्छ ।
यो सिभिलियन र सेनाको सम्बन्धको पनि कुरा हो । निर्वाचित सरकारले गर्न नसकेको काम जति सेनालाई दिँदै जाने हो ? के अब सरकारको नालायकी र भ्रष्टाचारको विकल्प सेना नै हो ? हो भने यसरी आंशिक र किस्ताबन्दीमा बुझाउँदै जानुभन्दा सिंगो क्याबिनेट नै बुझाए भइहाल्यो नि !
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासा आएका छन् । उनीहरूले सरकारले खान लागेको कमिसन सेनाले खाना लागेको भन्ने किसिमले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।
साँच्चै सेनाले खान लाग्यो वा भ्रष्टाचारमा सरकारसँग साझेदारी गर्न लागेको भन्ने आशंका सत्य भयो भने के गर्ने ? त्यतिबेला जवाफदेही को हुने ?
यहाँनिर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने सेनाभित्रकै मान्छेहरूले सेनामा भ्रष्टाचार छ भन्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको कुरा सेनामा पनि उठ्ने गरेको छ ।
अहिले गर्न लागेको जस्तो व्यवहारले जनताबाट निर्वाचित सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । नागरिक र सेनामध्ये नागरिक पक्ष निम्छरो भएको सन्देश जान्छ ।
लकडाउन सरकारलाई होइन
कोरोना महामारीले धेरैलाई हायल कायल पारेको छ । नेपालमात्रै होइन, भारतजस्ता देशले पनि सन्तोषजनक तयारी गरेको देखिँदैन ।
साँच्चै महामारी प्रवेश गर्यो भने त्यससँग सामना गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन । यसमा म सरकारलाई पनि दोष दिन चाहन्नँ । तर, सरकारले जति गर्नुपर्थ्यो, त्यति पनि गरेको छैन । अहिले लकडाउन गरिएको छ,यो सबैभन्दा सजिलो विधि हो ।
तर, लकडाउन जनताका लागि हो । सरकार लकडाउनमा बस्ने होइन । उसले फस्ट रेस्पोन्डरका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नैपर्छ ।
कोरोनालाई राम्रोसँग नियन्त्रण गरेका देशहरूको अनुभव हेर्दा त्यहाँ सरकार फ्रन्ट लाइनमै आएर काम गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संसद पनि क्रियाशील छन् । सामाजिक दुरी कायम गरेर संसद बैठक बस्ने, कोरोनाविरुद्ध निरन्तर लाग्ने हो । तर, हाम्रो लकडाउनमा उल्टो भयो । लकडाउनका बेला भ्रष्टाचार, अनियमिततामा पो सक्रियता देखियो ।
सञ्चारमाध्यममा यति क्वारेन्टाइन बन्यो, फलाना प्रदेशको क्वारेन्टाइन यो भनेको समाचार खुबै पढियो । तस्वीर पनि हेरियो । तर, सीमाना अलपत्र परेका आफ्नै नागरिकलाई केही गरेनौं ।
साँच्चै क्वारेन्टाइन बनेको छ भने उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याएर राखेको खै त ? यस्तै कामका लागि बनाइएको होइन र ?
आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको समाचार आयो । यो राणा शासनका बेलामा फरमान जारी गरेको जस्तो हो । एउटा व्यवसायीले घरघरमै सामान डेलिभरी गरेका छन् । तर, कम्तीमा पाँच हजारको समान लिनैपर्ने रे । यो सुविधा त डेढ-दुई महिना लकडाउन गर्दा पनि फरक नपर्ने वर्गका लागि मात्रै भयो ।
आधा लिटर तेल, एक मुठा साग वा एक किलो चामल नहुँदा भोकै पर्ने वर्गका लागि तयारी गरेको खै ? यस्तोबेलामा सरकार आफैँ प्रोएक्टिभ भएर लागेको खै ? यो त साँच्चै गम्भीर हुनुपर्ने बेला होइन र ?
(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. कृष्ण खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
