२० चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाउने डर भएका हरेक निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गराउने प्रचलन पुरानै हो । यही सिलसिलामा गत आइतबारको क्याबिनेट बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले औषधिजन्य सामान खरीदसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि लगे । तर, मन्त्री ढकालको प्रस्ताव क्याबिनेटले अस्वीकार गर्यो ।
‘स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक (डीजी) बाटै गराउँदा हुने खरिद यहाँ (मन्त्रिपरिषदमा) किन ल्याएको ?’ क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई भने, ‘यी सामान किन्ने काम उतै ( स्वास्थ्य विभाग) बाटै गराउनू ।’
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले बैठकमा भने, ‘यति ठूलो परिणामका सामान आफूहरुको निर्णयमा किन्न डीजी र सचिवहरु डराए । उनीहरु मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउनुपर्छ भन्छन्… त्यसैले अनुमोदनका लागि प्रस्ताव ल्याएको हुँ ।’
प्रधानमन्त्रीले ढकाललाई जवाफ दिए, ‘उसोभए काम गर्न नसक्ने त्यस्ता सचिव, डीजीलाई हटाउनू ।’
सामान किन्ने लिस्ट (सूची) क्याबिनेटबाट पारित गर्नुपर्ने नीतिगत विषय नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा बताएका थिए ।
अन्ततः आइतबार बालुवाटारमा करिब चार घण्टासम्म चलेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामान खरीदसम्बन्धी ढकालको प्रस्ताव पारित गरेन । तर, मन्त्रिपरिषदमा बहस भइरहेकै बेला आइतबार नै चीनबाट पहिलो लटको सामान काठमाडौं आइसकेको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले क्याबिनेटबाट प्रस्ताव पारित गराउन नसके पनि त्यसअघि नै ओम्नी सप्लायर्ससँग करिब १ अर्ब २४ करोड बराबरका औषधिजन्य सामग्री खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा स्वास्थ्य विभागका डीजी महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ आफैंले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर, यो सम्झौताको निर्णय डीजी श्रेष्ठले आफ्नो एकल निर्णयबाट गरेको नभई सचिव यादवप्रसाद कोइराला र मन्त्री भानुभक्त ढकालको समेत स्वीकृति लिएर गरेका थिए ।
अन्ततः क्याबिनेटले मन्त्रीको प्रस्ताव अनुमोदन नगरेपछि बुधबार महानिर्देशक श्रेष्ठ आफैंले त्यो सम्झौता खारेज भएको घोषणा गरे । अथवा, उनलाई माथिको दबावमा सम्झौता खारेज गर्न लगाइयो ।
कोरोनाको महामारी रोमथामका लागि चाहिने औषधिजन्य सामानहरु प्रतिस्पर्धामार्फत खरीद प्रक्रिया विहीबारदेखि अघि बढाइने महानिर्देशक श्रेष्ठले बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा बताएका थिए । तर, एकाएक सामान किन्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने र जीटुजीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेपछि महानिर्देशक श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा गराउने पूर्वघोषणाबाट पछि हटेका छन् ।
सचिव र डीजी डराउनुको कारण
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले मन्त्रिपरिषदमा दिएको जवाफलाई आधार मान्ने हो भने कोराना रोकथामका लागि खरीद नगरी नहुने सामान किन्न स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइराला र विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ दुबैजना डराएकै हुन् ।
उनीहरु डराउनुको मुख्य कारण भोलि अख्तियारको फन्दामा नपरियोस् भन्ने नै हो । विनाप्रतिस्पर्धा नेता र मन्त्रीका निकटस्थहरुलाई १ अर्ब बढीको सामान महंगो दरमा खरीद गर्ने ठेक्का दिँदा भोलि दोष आफ्नो थाप्लोमा त आउँदैन ? यही डरका कारण सचिव र डीजीले जोखिम मोल्न नचाहेको देखिन्छ ।
यही डरकै कारण महानिर्देशक श्रेष्ठले ठेकेदार कम्पनीसँगको बैठकपछि तयार पारेको सामानहरुको मूल्य सूचीसहितको कागज सचिव यादवप्रसाद कोइरालाकहाँ लगे ।
सचिव कोइरालाले त्यसलाई मन्त्री भानुभक्त ढकालकहाँ पुर्याएर सही गराए । कोइराला र श्रेष्ठले यतिमा मात्रै चित्त बुझाएनन्, उनीहरुले यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजानसमेत मन्त्री ढकाललाई सुझाए । त्यसपछि सम्झौता भइवरि सामान काठमाडौं झरिसक्दा मन्त्री ढकालले आइतबार साँझ बालुवाटारमा यो खरीद सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने प्रयास गरिरहेका थिए, जुन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएन ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले ढकालले लिखित–मौखिक सहमति जनाइसकेपछि बल्ल महानिर्देशक श्रेष्ठले ठेक्का सम्झौता गरेका थिए, जुन सम्झौता १० प्रतिशत सामान किनेपछि बुधबार वीचैमा रद्द भयो ।
कहाँ चुके स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सामान खरीदसम्बन्धी निर्णय गलत थियो भन्ने कुरा सम्झौताको खारेजी नै एउटा स्वयंसिद्ध प्रमाण हो । र, यसले मन्त्री ढकालको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपरिपक्व निर्णयका कारण यसमा सरकारको १८ प्रतिशत रकम (चार्टर्ड विमानको भाडाबाहेक) करिब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठेकदारले राखेको ५ करोड धरौटी जफत गर्दा र करिब १०/११ करोडको सामान जोड्ने हो भने पनि सरकारलाई करिब ५ करोड नोक्सान भएकै छ । यता, किनिएका पीपीई र कीट पनि गुणस्तरहीन रहेको गुनासो आइरहेको अवस्था छ । यसरी, सामानको महंगो मूल्य, न्यून गुणस्तर र मूल्यवान समयमाथि गरिएको खेलाँचीलाई समेत जोड्ने हो भने यसबाट राष्ट्रलाई निकै ठूलो घाटा भएको छ ।
कोरोना महामारीको सन्त्रास बढिरहेका बेला स्वास्थ्य सामग्रीहरु चाँडोभन्दा चाँडो चाहिएको अवस्था छ ।
सरकारले अब जीटुजी मार्फत सेनाले सामान खरीद गरेर ल्याउने भनिरहेको छ । तर, चीन र भारतसँग यसअधि नै सरकारको तहबाट माग हुँदासमेत सामान प्राप्त हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विहीबारको प्रेस ब्रिफिङमा यही भनिरहेका थिए ।
सामान चाँडो चाहिने दबावका वीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्री र क्याबिनेटको छहारी खोज्नु, मन्त्रीले प्रक्रिया ख्याल नगर्नु अनि क्याबिनेटले पनि कर्मचारीतिरै पन्छाइदिन खोज्नुले यो प्रकरण झन् गिजोलिएको छ ।
नेपाल सरकारका एक उच्चपदस्थ अधिकारी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘सरसामान किन्ने काम मन्त्रीको होइन, स्वास्थ्यमन्त्रीले ठेकेदारसँग बसेर आफैं समान किन्ने लिस्ट बनाउनु अनि त्यही लिस्ट बोकेर क्याबिनेटमा जानु गल्ती भएकै हो । यसमा स्वास्थमन्त्रीले कमजोरी गरेकै हुन् ।’
तर, कोरोनाको महामारीबाट बच्नका लागि अत्यावश्यक सामग्री ठूलो परिणाममा किन्ने कुरालाई ‘डीजीले गर्ने काम किन यहाँ ल्याएको’ भनेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले चोखिने अवस्था छैन ।
किनभने, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहोरात्र दबावमा थिए । देशभरिबाट पीपीई र किटको माग भइरहेको थियो । अस्पतालहरुले मन्त्रालयलाई कन्याउनेबाहेक अर्को विकल्प थिएन । आफैं कतिपय निर्णयहरु गर्न खोज्दा मन्त्री ढकालले सार्वजनिक मञ्चबाटै भनिसकेका थिए कि व्यक्तिपिच्छे प्रवक्ता बन्न खोज्ने होइन, एकद्वार प्रणालीबाट काम हुनुपर्यो । अर्थात ममार्फत हुनुपर्यो ।
भित्री कुरा अर्कै छ
यो त भयो सामान खरीदसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया र पात्रहरुको कुरा । तर, यसमा भित्री कुराचाहिँ अर्कै छ ।
यो खरीद प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक वा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई मात्र देखाएर राजनीतिक नेतृत्व उम्कन सक्ने स्थिति देखिँदैन । किनभने चिजको विकास ‘माथि’बाटै भएको देखिन्छ ।
चीनबाट १ अर्ब २४ करोडको सामान महंगो दरमा ल्याउने ठेक्का जसले पायो, त्यसमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ जोडिएका भनाइहरु बाहिर आइरहेका छन् । यो विषयमा सरकारले आम जनमानसलाई तत्काल स्पष्ट पार्न नसक्दा सरकारविरुद्ध जनअसन्तुष्टि चुलिन थालेको छ ।
महानिर्देशक श्रेष्ठले ‘अब कालोसूचीमा राखिन्छ’ भनेको ठेकदार कम्पनी इम्नीका सञ्चालक र त्यसका बिचौलियाहरु को–को थिए ? यसमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका आफन्तहरुको स्वार्थ जोडिएको थियो कि थिएन ? र, यसमा नेकपाका कुन–कुन नेताका आफन्तहरु जोडिएका थिए ? १९ जनाले प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रद्द गरेर कसको बलबुँतामा नेकपा नेताको निकट रहेको ठेकदार कम्पनीलाई छनोट गरियो ?
यी प्रश्नको जवाफ अहिले आम जनताले ओली सरकारसँग खोजेका छन् । लाइन मिनिस्टर भानुभक्त ढकालसँग खोजेका छन् । र, उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग खोजेका छन् । अनि समग्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग खोजेका छन् ।
बैठक नम्बर १२
स्वास्थ सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले चैत ११ गते बसेको बैठक नम्बर १२ को निर्णय अनुसार सामान खरीद सम्झौता गरेको बताएका छन् ।
पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकको निर्णयको पाँचौं बुँदामा औषधि उपकरण खरीदका लागि आजै सूचना प्रकाशित गर्न र भोलि नै आपूर्तिकर्ता ( ठेकेदार) सँग छलफल गर्न र १५ गतेभित्रै सामान ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो ।
यो निर्णय हेर्दा स्वास्थ्य सामग्री खरीद उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलकै निर्देशनमा भएको देखिन्छ । र, यस समितिमा रहेका अन्य मन्त्रीहरु पनि जिम्मेवार देखिन्छन् ।
हेर्नुहोस् उच्चस्तरीय समितिको निर्णय
स्वास्थ्य सामग्री कसरी खरिदको निर्णय भयो भन्नेबारे स्वास्थ्य विभागका डीजी महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ उनकै शब्दमा–
मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको उपस्थितिमा सप्लायर्ससँग छलफल गर्यौं
महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग
नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड १९ लाई आवश्यक पर्ने सरसामानहरुका विषयमा विभिन्न लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा रहिरह्यो । सुरुमा हामीसँग सामानहरुको केही कमी थियो, तथापि शून्यको अवस्था थिएन ।
आवश्यक परेको सबै ठाउँमा विभिन्न किसिमले हामीले सामान पठाएका थियौं । तर, स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अलि धेरै भएपछि हामी सुरक्षित हुन्छौं कि भन्ने उहाँहरुको भनाइ रह्यो । कतिपय साना स्वास्थ्य संस्थाहरु, हेल्थपोष्ट अथवा प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र सबैले सामानहरुको माग गर्नुभयो, जुन स्वाभाविक पनि थियो ।
अभाव पूर्ति गर्नका लागि हामीले धेरै प्रयासहरु गर्यौं। जुनबेला यो महामारी सुरु भयो, महामारी सुरु हुनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिटिङ बस्यो । खास गरेर नेपालबाट मास्कहरु (निर्यातमा) प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर भन्सार महानिर्देशकज्यूलाई मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो । त्यसपछि हामीले त्यहीबेलादेखि सामान किन्ने सुरुवात गर्यौं।
तर, बजारमा तुरुन्त सामानहरु थिएन । सानो–सानो परिणाममा जति सामान पाइयो, सामानहरु किन्दै वितरण गर्दै, किन्दै वितरण गर्दै हामीले काम चलाउँदै गयौं ।
त्यसपछि माघ २५ गते हामीले चेन साङ भन्ने रहेछ, केमिकल र ड्रग्स सप्लायर्स एसोसिएसन, उहाँहरुलाई बोलाएर तपाईहरुले प्रस्ताव पेश गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिने सामान तपाईहरुले कति दिन सक्नुहुन्छ, प्रस्ताव पेश गर्नुहोस् भनेर विभागमा मिटिङ गरियो । प्रस्ताव आह्वान गरियो । कसैले पनि प्रस्ताव पेश गर्नुभएन ।
त्यसपछि फागुन २३ गते प्रक्रियाको सुरुवात गर्यौं । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि, किनभने विश्वव्यापी महामारी धेरै बढिसकेको थियो । र, हामीले अलिकति ठूलै स्केलमा किन्नुपर्ने भयो ।
सम्भाव्य यसका तीन/चारवटा कुराहरु छन् । जस्तो– छिमेकी देश, चाइना नजिकैका देशहरु भियतनाम, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरु जहाँ संक्रमण भयो, तर महामारी तीब्र गतिले गएको छैन । कुनै देशमा महामारी असाध्य तीव्र गतिले गएको छ । र, तीव्र गतिले हाम्रोमा पनि गयो भने हामीलाई कति सामान चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले कम्तिमा पनि एक महिनामा देशभरि ५ हजार बिरामीहरु हुन सक्छन् र त्यसका लागि सामान चाहिन्छ भन्ने हिसाबले योजना गर्यौं।
त्यसको सुरुवात, हामीले फागुनको ३० गते सार्वजनिक सूचनाहरु आह्वान गर्यौं । ७ दिनको अवधि दिएर टेण्डर आह्वान गर्यौं । १९ जनाले त्यो टेण्डरमा बिट गर्नुभयो । हामीले उहाँहरुसँग बसेर छलफल गर्यौं ।
छलफलमा तत्काल सामग्रीहरु दिन सक्ने अवस्था कसैले पनि जाहेर गर्नुभएन । कसैले ३० दिन, कसैले ४५ दिन, विभिन्न किसिमको समयसीमाहरु उहाँहरुले दिनुभो ।
हामीले उहाँहरुलाई भन्यौं, तपाईहरुलाई के चाहिन्छ ? तपाईहरुको सामान कहाँ छ ? चाइनामा छ कि ? इण्डियामा छ कि ? हङकङ, सिंगापुर कहाँ छ ? नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्दिन्छ । प्लेन पठाइदिन्छ, सामान ल्याऔं ।
हामीले उहाँहरुलाई तीन दिनको समय दियौं । एक प्लेन सामान जम्मा गर्नोस्, हामी प्लेन पठाउँछौं भन्यौं । तर, सामान उहाँहरुले जम्मा गर्न सक्नुभएन ।
सामान हामीलाई नितान्त कम भइसकेको थियो । औषधि उपकरण भनेको त तत्काल चाहिन्छ । सामान नभएर कतिपय संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार नगरेको, बिरामी फर्काएको आदि–इत्यादि समाचार शायद हामी सबैले सुन्यौं ।
त्यसकारण तत्काल सुरक्षाका सामानहरु हामीले उपलब्ध गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक संख्या १२, (२०७६ चैत ११) को निर्णयअनुसार हामीलाई तुरुन्त २४ घण्टाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्नू भन्ने निर्देशन प्राप्त भो । र, हामीले तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गर्यौं।
ईच्छुक महानुभावहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाइयो । चैत १३ गते माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय सचिवज्यूको उपस्थितिमा लगभग ३५ जना सप्लायर्सहरु बसेर हामीले छलफल गर्यौं । कसले के दिन सक्छ, कसले के दिन सक्दैन भनेर छलफल गर्यौं ।
छलफल गरिसकेपछि त्यहाँ तत्काल केही सामानहरु उपलब्ध गर्न सक्ने ७ जना सप्लायर्सहरु आउनुभयो । ७ जना सप्लायर्सहरुलाई फेरि हामीले छुट्टै राख्यौं । अरु सबैलाई बिदा गर्यौं ।
७ जना सप्लायर्सहरुलाई छुट्टै राखेर हामीले अनुरोध गर्यौं, तपाईहरुले के–के दिन सक्नुहुन्छ, कहिलेसम्म दिन सक्नुहुन्छ ? हामीलाई तुरुन्त चाहिन्छ, नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्छ ।
उहाँहरुले ठीक छ, हामी प्रस्ताव पेश गर्छौं भन्नुभयो । र, त्यही दिन ७ बजेभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने शर्तमा हामी उठ्यौं ।
७ बजेसम्म जम्मा दुईवटा प्रस्ताव प्राप्त भए । ती दुईवटा प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव, जसलाई हामीलाई हामीले छान्यौं । ओबीसीए प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) ले पेश गरेको दररेटमा ०.५ प्रतिशत रेट कम गरेर हामीले त्यो सम्झौता गर्यौं ।
सम्झौता गर्दाखेरि मैले पटक–पटक भनेको छु, यो हाम्रो बजार दरभाऊभन्दा, हाम्रो इस्टिमेटेड कस्ट (अनुमानित मूल्य) भन्दा लगभग २० प्रतिशत बढी छ, बढी थियो ।
२० प्रतिशत ठूलो कुरो थिएन । यो हामीलाई तुरुन्त चाहिने थियो । असाथ्यै महत्वपूर्ण र मान्छेको ज्यान जोगाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो । यसले गर्दाखेरि हामीले तुरुन्त सम्झौता गर्यौं । प्लेन पठाउनका लागि नेपाल सरकार सम्पूर्ण लाग्यो । सहजीकरण गर्यौं। तर, उहाँहरुले समयमा हामीले जति भनेका थियौं, त्यो औषधिहरु ल्याउनुभएन ।
उहाँहरुले ३० तारेखभित्र जति ल्याउनुपर्ने थियो, उहाँहरुले मात्रै १० प्रतिशतको हाराहारीमा कबुल गरेको सामान ल्याउनुभयो । पैसाको हिसाबमा कुल कबोल अंकको लगभग १८ प्रतिशत सामान ल्याउनुभो । त्यसपछि उहाँको दोस्रो लट विहीबार पेश गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँहरुले ल्याउन सक्ने कुनै सम्भावना भएन । र, हामीले ल्याउन सक्छौं भनेर प्रतिवद्धता पनि अहिलेसम्म जाहेर गर्नुभएन ।
यो भइसकेपछि मैले त्यो सम्झौता रद्द गरेको छु । सम्झौता रद्द गरेर उहाँहरुको धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीका प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ । र, त्यसपछि अब तुरुन्तै हामीले अर्को प्रक्रिया सुरु गर्दैछौं । पहिलाको टेण्डरका साथीहरुलाई फेरि हामीले बोलाएका छौं । उहाँहरुले के कति दिन सक्नुहुन्छ ? उहाँहरुसँग के उपलब्ध छ ? त्यो हामीले सम्झौता गरिसकेपछि हामीलाई थप कति चाहिन्छ, त्यो आवश्यकताका लागि हामीले फेरि ३ दिनको सूचना निकाल्छौं र तीन दिनभित्र सबैलाई आह्वान गर्छौं । उहाँहरुले सस्तोमा दिन्छौं भन्नुभएको छ, सस्तोमा फेरि निवेदन दिनुहुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु । म उहाँहरुलाई आह्वान गर्छु, यो तीन दिनभित्र उहाँहरुको प्रस्ताव आइसकेपछि हामी सबैभन्दा कम जसको छ, उसँग हामी सम्झौता गर्छौं । तर, त्यसपछि पनि बढीमा पाँच दिनभित्र सम्पूर्ण सामानहरु ल्याउने शर्तमा हामी फेरि सम्झौता गर्छौं ।
महानिर्देशक श्रेष्ठले बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा यसो भनिरहँदा मन्त्रिपरिषदले सामान खरीद गर्ने निर्णय नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ भन्ने उनलाई पत्तै थिएन ।
महानिर्देशक श्रेष्ठलाई मात्र होइन, सरकारका प्रवक्ता अर्थ मन्त्रालयको साँचो बोकेका डा. युवराज खतिवडालाई पनि सेनालाई खरीदको जिम्मा दिने निर्णय भइसकेको थाहा थिएन विहीबार साँझसम्म ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई ठाडो निर्देशन दिएर सामान खरीदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको बुझिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
मन्त्रीलाई थाहै नदिई क्याबिनेटको निर्णयमा कीर्ते !
