२६ चैत, काठमाडौं । कोरोनाको प्रकोप फैलिन नदिन सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेसँगै विद्युत खपतमा उच्च दरले गिरावट आइरहेको छ। यो गिरावटले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मासिक आम्दानी पनि घटाउने निश्चित भएको छ ।
प्राधिकरणले सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत २० हजार मेगावाटआवर विजुली वितरण गर्छ । तर, लकडाउनपछि विजुलीको खपत १४ हजार मेगावाट आवरमा झरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । यसअनुसार प्राधिकरणले एक महिनामै करिब दुई अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने छ ।
दैनिक करिब छ हजार मेगावाट आवर विजुली खपत घट्दा प्राधिकरणलाई पनि धक्का लागेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार विद्युत् खपत गर्ने कलकारखाना, होटल, व्यापारिक भवन, कार्यालयहरु बन्द भएपछि विद्युतको माग ह्वात्तै घटेको हो ।
विद्युत् लोडमा खासगरी कलकारखाना, होटल लगायतको योगदान हुन्छ । घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै विद्युतको प्रयोग भइरहेकाले अहिले विद्युतको लोड न्यून छ ।
घटेको माग र उपभोग
लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले मुलुकभर साँझको समयमा हुने विद्युतको अधिकतम माग (पिक डिमाण्ड) एक हजार दुई सय मेगावाटको हाराहारीमा थियो । यो अहिले घटेर नौ सय ४४ मेगावाटमा आइपुगेको छ । यस्तो पिक डिमान्ड साँझ ६ बजेदेखि ८ बजेका बीचमा हुन्छ ।
अहिले रातिको समयमा विजुलीको माग चार सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै छ । पछिल्ला दिनमा प्रणालीमा सबैभन्दा कम लोडको रेकर्ड चार सय ३५ मेगावाटसम्म छ ।
अहिले पिक आवरमा आवश्यक नौ ४४ मेगावाट विजुलीमध्ये चार सय ४३ मेगावाट विजुली प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाबाट आपूर्ति गरिन्छ । पिकिङ आयोजना अर्थात् केही घण्टा पानी जम्मा गरेर चलाउन सकिने आयोजनाहरु पनि साँझको समयमा नै चलाइएको छ ।
अहिले प्रणालीमा विभिन्न निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको आयोजनाबाट दुई सय ३५ मेगावाट विजुली आपूर्ति भइरहेको छ । पिक आवरमा भारतबाट दुई सय ६६ मेगावाटसम्म विजुली ल्याइँदैछ । यसबाहेकको समयमा भारतबाट ८५ मेगावाट मात्रै विजुली ल्याउने गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
लकडाउनको प्रभाव : ह्वात्तै घट्यो विजुलीको खपत
ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट यो महिनामा दुई सय मेगावाट बिजुली ल्याउने गरी बुकिङ गरिए पनि पिक आवरमा एक सय ९५ मेगावाट मात्रै विजुली ल्याइँदैछ । त्यसभन्दा बाहेकको समयमा ७५ मेगावाट विजुली ल्याउने गरिएको छ ।
टनकपुरबाट ४० मेगावाट विजुली ल्याउनुपर्ने भए पनि १० मेगावाटमात्रै आयात गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । पिक आवरमा नपुग विजुली बिहारसँग जोडिएका विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ल्याइएको छ ।
राजधानीमै न्यून खपत
विद्युत् सबैभन्दा बढी खपत हुने काठमाडौं उपत्यकामा पनि माग ह्वात्तै घटेको छ । लकडाउनभन्दा पहिलेे विद्युतको अधिकतम माग साढे तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेकोमा हाल २४० देखि २५० मेगावाट सीमित भएको छ ।
‘उद्योग तथा कलकारखाना, व्यापारिक क्षेत्र ठप्प छ, विकास निर्माण पनि प्रभावित छ । यस्तै, जाडो सकिएको तर गर्मी पनि सुरु भइनसकेकोले गर्दा विद्युतको लोड घट्न पुगेको हो,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘भारतबाट आयात हुने विजुलीको परिमाण घटाएर भए पनि नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने विजुली खेर जान दिएका छैनौं ।’
भान्सामा ग्यासको ठाउँमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग सामान्य बढे पनि त्यसको असर प्रणालीमा नपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सेवा निरन्तर, उठेन महसुल
लकडाउन अवधिमा प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गर्न सकेको छैन । लकडाउन अवधिमा महसुल भुक्तानीमा ढिलाइबापतको जरिवाना नलाग्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।
नयाँ मिटर जडानको काम स्थगित गरे पनि ग्राहकको मिटर जलेमा वा बिग्रिएमा फेर्नका लागि सेवा खुला राखिएको छ । त्यसैगरी, प्रणालीमा समस्या आए मर्मतका लागि ‘नो लाइट’ को टोली तयार अवस्थामा राखिएको छ । सबस्टेसनहरुमा कामदारलाई ड्युटीमा खटाइएको छ । भारप्रेषण प्रणालीलाई २४ घण्टा नै चुस्त राखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
उनले टाईम अफ डे (टीओडी) मिटर जोडेका औद्योगिक तथा व्यवसायिक ग्राहकको विजुलीको मिटर अनलाइनबाटै रिड गर्न सकिने बताए । त्यसरी रिड गर्न नसकिने मिटर जोडेका उद्योगहरुले तोकिएका प्राधिकरणका अधिकारीहरुको नम्बरहरुमा सम्पर्क गरी आफैंले मिटरको अंक टिपाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदी मिटर रिड हुन नसकेमा यसअवधिमा कुनै जरिवाना पनि नलाग्ने भएकाले नआत्तिन प्राधिकरणले अपिल गरेको छ ।
घरायसी ग्राहकको मिटर रिड गर्न नसकिने अवस्थामा पनि गत महिनाकै मिटरमा उठेको अंक कायम गरेर बिलिङ गरिनेछ । अंक घटी बढी भएको अवस्थामा आगामी महिनामा त्यसलाई समायोजन गरेर बिलिङ गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाएको छ ।
प्राधिकरणले महसुल तिर्न अनलाइन सेवा उपयोग गर्न सकिने विकल्प दिएको छ । तर, अपेक्षा अनुरुप महसुल संकलन नभएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार करिब एक अर्ब अनलाइनका माध्यमबाट उठ्ने अपेक्षा भए पनि त्यसको आधा रकम पनि उठ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणलाई नै बिल तिर्न गाह्रो !
महसुल नउठेका कारण प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुकसँग खरिद गरिएको विजुलीको बिल तिर्न समस्या परेको छ । तर, पनि निजी आयोजनाहरुलाई समस्या नहोस् भनेर बिलको ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए ।
निजी आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुले समयमै बिल भुक्तानी नहुँदा आयोजना सञ्चालनमा समस्या भएको तर्क गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने आधा रकम भुक्तानी दिएकाले समस्या नहुने बताएको छ ।
‘विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा नै विपत्तिका समयमा बिल भुक्तानीमा लचक हुनुपर्ने र दुबैतर्फबाट शर्त पालना गर्न नसके हर्जना तिर्नुनपर्ने व्यवस्था छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण पुरै बिल तिर्न सकेका छैनौं । यसलाई प्रवर्द्धकहरुले सामान्य रुपमा लिनुपर्छ ।’
