Comments Add Comment

सरकार, रेमिट्यान्सको गुन नबिर्स, विदेशबाट आउन चाहनेलाई फर्काऊ

सरकारले विदेशमा रहेका करिब २५ लाख नागरिकलाई मात्र नेपाल फर्काउन परेमा देशमा भएका २ वटा वाईडबडी जहाजले कतिपटक ओहोर–दोहोर गर्नुपर्ला ? कति खर्च लाग्ला ? दैनिक उडान गरे पनि १२ वर्षभन्दा बढी लाग्छ, बरु चुप बसौं भन्नेखालको कुनै सल्लाहकारको तर्क सुनेर सरकार तर्सिएको हुन सक्छ ।

तर त्यस्ता कुतर्क सुनेर त्यही अनुसार निर्णय गर्दै बस्ने समय हैन यो । सरकारले विपतमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले नागरिकका लागि बाटो सजिलो बनाइदिने हो, आफू पुल बनेर आफ्ना जनतालाई पार लगाउने सरकार मात्र सच्चा जनताको सरकार हो । देशै लकडाउन गरेर त एउटा मूर्ख र ढाेंगी नेताले पनि सरकार चलाउन सक्छ ।

सरकारले जनतालाई परेको बेला सहयोग गर्ने हो, सधैं हात समाएर तातेताते गरिरहन पर्दैन, हरेक वर्ष देशमा आईपर्ने महाविपतीहरु जस्तै बाढी, पहिरो, भुकम्प आउदा सरकारलाई गारो भयो होला भनेर रकम संकलन गरेर पहिले राहतकोषमा जम्मा गर्ने तिनै नागरिक हुन्, जो वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा कार्यरत छन् । आज तिनै नागरिकलाई समस्या पर्दा सरकार किन पछि हटेको ? किन कानमा तेल हालेर बसेको ? कि उनीहरु नेपाली नागरिकभित्र पर्दैनन् ? हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । मात्र समाधान गर्न साहस चाहिन्छ ।

विश्व अहिले कोरोना महामारीको चपेटामा छ । सक्रमित देखिएका धेरै मुलुकका सरकारले राज्यलाई लक डाउन गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत लक डाउनलाई अन्तिम विकल्प भनेको छ । लकडाउनको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अर्को आर्थिक महामारी आउने निश्चित प्राय छ । संसारभर करोडौंको रोजगारी गुमिसकेको छ र गुम्ने क्रम जारी छ ।

यो कोरोना महामारीको अदृश्य शक्तिले मानिसलाई आफ्नो साइजमा खुम्च्याइदिएको छ । परिवार, समाजको महत्व के हो ? विदेश कसरी परदेश भो ? मातृभूमिको माया के हो, महाकाली नदीबाट पौडेर आउँदा थाहा भयो । आफ्नै देशमा मर्न किन मन लाग्छ ? धन सम्पति वा पैसाको औकात के हो ? आफ्नो प्राइभेट जेट हुनेलाई पनि संसारका प्रख्यात र फाइभ स्टार सुविधाको अस्पतालमा होइन, अस्थायीरुपमा बनाइएको कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा तातोपानी र सिटामोल खाएर सुत्न बाध्य पारिदिएको छ कोरोनाले ।

विज्ञान प्रविधि केही हैनन्, प्रकृतिले छिनमै संसारलाई जेलमा परिणत गरेर परिवार, समाजलाई कसरी कैदी बनाइदियो ? मानव जातिलाई एउटा सीमामा रहेर जिउनका लागि सिर्जना गरिएको थियो । तर, अहिले संसार चलाउने मै हुँ भन्नेहरुका लागि कसरी मृत्यु या कैद रोज्न बाध्य बनायो कोरोनाले ?

नेपालले पनि कोरोना महामारी फैलन सुरु हुनुअगावै विदेश जान र आउनमा रोक लगाउँदै गत चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन गरेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द छन् । चाहे विकास निर्माण होस् चाहे नियम कानून बनाउन, नेपाल सरकार सधैं पछाडि हुन्थ्यो । तर, यो कोरोना महामारीमा भने एक कदम अगाडि उभिएको छ । एक कदम अगाडि हुने चक्करमा आफैंले गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत उल्ट्याउन पछि परेन सरकार ।

देश लकडाउनको आज १९ औं दिनमा छ । यो लम्बिने संकेत सरकारले दिइसकेको छ । तर, सरकारले विकल्पहरुमा पनि सोच्नुपर्छ । १०० देखि २०० किलोमिटर हिँडेर घर फर्किदै गरेका श्रमिकलाई सेना या प्रहरीको गाडीले पुर्‍याइदिन तथा विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई आफनैं खर्चमा घर फर्किन बाटो खुला गरिदिनुपर्छ ।

नयाँ तथा वैदेशिक रोजगारीबाट छुट्टीमा घर फर्किएकालाई विदेश जाने श्रम स्वीकृति रोकिइसकेको अवस्थामा मार्च २० को राति १२ बजेबाट विदेशबाट आउने सबैलाई रोक्ने निर्णयसहित एयरपोर्ट लकडाउन गर्ने निर्णय भयो । विदेशीलाई मात्र कि नेपाली नागरिकलाईसमेत हो भन्नेमा सरकारी निर्णय नै प्रष्ट थिएन । मिडियामार्फत प्रष्ट हुञ्जेलमा नेपाल फर्किने समय २४ घण्टा मात्र बाँकी थियो ।

अर्काको देशमा अर्कैको अण्डरमा काम गर्नु, हरेक निर्णयका लागि म्यानेजमेन्टमा भर पर्नु जस्ता कारण २४ घण्टामै सबैले घर जाने कि नजाने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन । घर जान चाहनेको पनि तलब आउने केही समय बाँकी थियो । अरु विमान कम्पनी र अरु देशको नागरिकका लागि एयरपोर्ट लकडाउन उचित भए पनि आफ्ना देशको नागरिकको हकमा नेपाल फर्कनलाई कम्तिमा अरु १० दिन समय थपी नेपाल एयरलाइन्सले उडान सुचारु राख्नपथ्र्यो । तलब बुझी कोठाभाडा, खानालगायत सबै बन्दोबस्तीसहित घर फर्कनै पर्नेहरु सबै आउन सक्थे ।

सरकार भन्दा जनता अहिले धेरै कुरामा स्मार्ट छन् । हरेक सूचनाहरुमा अपडेटेट छन् । घर जाँदा १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा र फर्किंदा फेरि सम्बन्धित देशमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेमा ढुक्क छन् । विदेश घुम्न गएका हुन् या काम खोज्न गएका र बिदेशमै काम नभएर कम्पनीसँग सहमतिमा बेतलवी बसेका या भिसा सकिएर घर आउन चाहनेलाई सरकारले प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित दूतावास तथा नेपाली संघसंस्थाको सहयोगमा नेपाल आउने वातावरण बनाइदिनुपथ्र्यो र पर्छ ।

अहिले पनि केही ढिला भएको छैन । नागरिकले आफनो अधिकार के हो र सरकारले आफनो कर्तव्य के हो भुल्न हुँदैन । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति कति जिम्मेवार रहेछ भनेर देखाउने समय अप्ठ्यारोमा नै हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नेपालीहरु तत्काल नेपाल आउन चाहेका छैनन् र आउँदैनन् पनि । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया र युरोप लगायतका देशबाट तत्काल कोही आउन चाहँदैनन् । चाहे पनि त्यो संख्या अत्यन्त न्यून छ । आउन चाहने बहुसंख्यक भनेको खाडीका केही देशबाट मात्र हो, जसको संख्या ५÷६ हजार पनि नहोला ।

जो रुम सेयरिङमा बस्छन, सबैको खाने बस्नेको जिम्मा कम्पनीले लिइँदैन । जसको कम्पनीले बेतलवी बिदा दिएको छ, जसको कन्ट्रयाक्ट पूरा भएर भिसा क्यान्सिल भएको छ, तर अर्को काम पाएको छैन, जसलाई खान बस्न समस्या परिसकेको छ, तिनीहरु नेपाल आउने हो, या आउन पाउनुपर्छ ।

हाम्रै देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स चार्टर गरेर अष्ट्रेलियाले दूतावासको पहलमा नेपालमा रहेका र आफ्नो देश फर्कन चाहने करिव २६० जना विदेशी नागरिकलाई उनीहरुको देशमा फिर्ता पठायो ।

रेमिट्यान्सले विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको गुन सरकारले एउटा महामारीमै बिर्सन हुँदैन । विदेशबाट उनीहरु आफ्नो घर आउँदैमा कोरोनाको कोशेली उपहार बोकेर आउने पनि हैनन् है, सरकार ।

अस्ट्रेलियाले मात्र होइन, संसारका केहीबाहेक सबै मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काइरहेका छन् र फर्किन रोकेका छैनन् । सरकार तयार रहन पर्छ, भोलि कुनै देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाउ नभन्ला भन्न सकिन्न । तर, आफ्ना नागरिक जो बाध्यताले परदेशमा परिश्रम गरिरहेका छन्, तर यो महामारीले गर्दा कम्पनी बन्द वा बेतलबी वा कम्पनीले घर जान सक्छौ भन्दा पनि आफ्नै देशको सरकार आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्किन रोकिरहेको छ । यो कस्तो बिडम्बना हो ?

१४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्छु, सरकारका सबै नियम पालना गर्छु, परदेशमा मसँग खाने बस्ने खर्च छैन भन्दा सरकारले उद्धार गर्नुपर्नेमा आफैं टिकट काटेर फर्किन्छु भन्नेलाई समेत किन रोकिरहेछ ? कोरोना संक्रमितलाई त सम्बन्धित देशले नै आउन दिँदैन । तर, संक्रमण नभएकालाई आउन किन रोक ?

क्वारेन्टाइनमा बस्ने ठाउँको अभाव हो भने काठमाडांैका यतिका सरकारी तथा निजी कलेज तथा स्कुलहरु, बन्द रहेका होटल तथा गेस्ट हाउसहरु, निजी अस्पतालहरु सरकारले अहिले प्रयोग नगरे कहिले गर्ने त ?

बिदेशबाट फर्कने ९० प्रतिशत मानिस आफ्नो घरमा सेल्फ/होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छन् वा बस्न चाहन्छन्, त्यसका लागि सरकारले सेना या प्रहरीको गाडीमा सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीसम्म यात्रीलाई पुर्‍याइदिन सक्नुपर्छ, सशुल्क होस् या निशुल्क ।

मोबाइल एपबाट उनीहरुलाई दैनिक आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था अपडेट गराउने व्यवस्था गराउन कुनै गाह्रो हैन अहिलेको सरकारका लागि । मात्र तत्परता चाहियो ।

उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको गुन सरकारले एउटा महामारीमै बिर्सन हुँदैन । नेपाल सरकारका मन्त्री, कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीहरुले लिने तलब सुविधामा विदेशमा रातदिन नभनी पसिना बगाउने उनै नेपाली नागरिकको रेमिट्यान्सको योगदानलाई देशलाई जस्तै लकडाउन गर्न नैतिकताले दिँदैन । विदेशबाट उनीहरु आफ्नो घर आउँदैमा कोरोनाको कोशेली उपहार बोकेर आउने पनि हैनन् है, सरकार ।

(दुबई, हाल– काठमाडौं) 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment