एक दशकपछि समयमै आउन सकेन महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन

२ वैशाख, काठमाडौं । १ दशकयता महालेखापरीक्षक कार्यालयले हरेक चैत्र मसान्तभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको थियो । कार्यालयले बुझाउने प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायका आर्थिक गतिविधिबारे चिरफार गरिएको हुन्छ । तर महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदन भने नियमित समयमा सार्वजनिक हुन सकेन ।

करिब ५ हजार वटा खर्च युनिटको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेपछि प्रतिवेदन तयार पार्ने समयमा कोरोनाले सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको सह–महालेखापरीक्षक विष्णुप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

‘लेखापरिक्षण सम्पन्न भई प्रतिवेदनलाई एकीकृत रूप दिने तयारीमा थियौं, तर लकडाउनका कारण सबै काम अवरुद्ध हुन गयो,’, उनले भने ।

महालेखाले चैत मसान्तभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने गरेको थियो । तर ११ चैतमा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सरकारी निकायको काम अवरुद्ध भएको छ ।

करिब ५५ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीका लेखापरीक्षण

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्चको लेखापरीक्षण हुने गर्छ । यसबाहेक संगठित संस्था, समिति अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समितिको समेत लेखापरीक्षण यसै निकायबाट हुने गरेको छ । यस वर्ष करीव ५५ खर्ब हाराहारी रकमको लेखापरीक्षण यस निकायबाट भएको छ । लेखा परीक्षण हुने निकाय भने ५ हजारभन्दा बढी रहेका छन् । सरकारी रकम खर्च गर्ने सबै निकायको संख्या करिब ५ हजार हाराहारी रहेको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायले लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नगरी बसेका छन् ।

परामर्श तथा लेखापरीक्षण गराउने कामसमेत यस निकायबाट हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष महालेखापरीक्षणको कार्यालयले ५१ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । यसबाट संघीय सरकारी निकायतर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बेरुजु देखिएको थियो । गत वर्ष स्थानीय र प्रदेश तहमा समेत ठूलो रकम बेरुजु देखिएको थियो । नेपालमा बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षणबाट टुंगो लगाउनु पर्ने बेरुजु रकम करिब ७ खर्ब हाराहारी छ ।

समयमै प्रतिवेदन नआउँदा के फरक पर्छ ?

महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याइ भएका खरीद प्रक्रियाबारे किटान गरिएको हुन्छ । यसमा आधारित भएर सार्वजनिक निकायले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । यसमा झक्झक्याउने काम भने सार्वजनिक लेखा समितिसहित विविध निकायबाट हुने गर्छ । समयमै प्रतिवेदन नआउँदा यी प्रक्रिया पर सर्नेछन् । महालेखा आफैंले समेत प्रतिवेदनको काम सकेपछि आन्तरिक तयारीको कामलाई प्राथमिकता दिने गरेको थियो । प्रतिवेदन बनाउनै समय लाग्ने भएपछि आन्तरिक व्यवस्थापनका कामसमेत प्रभावित हुने सह–महालेखापरीक्षक रिजालले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन तयारी पारी त्यसलाई विश्लेषणसहित प्रकाशित गर्न लकडाउन खुलेपछि पनि कम्तीमा दुईसाता लाग्ने अनुमान कार्यालयको छ । लकडाउन खुलेपछि पनि तत्काल सवथोक सामान्य अवस्थामा जान्छ भन्ने हुँदैन,’ सह–महालेखापरीक्षक रिजालले भने, ‘त्यसपछि कम्तीमा दुईसाता प्रतिवेदन बनाउनै लाग्नेछ ।’