लकडाउनले आर्थिक वर्षको महत्वपूर्ण समयमा ठूलो असर गरेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा यस वर्षको चैत समान्तसम्म आयातमा झण्डै ८ प्रतिशतको गिरावट आयो । यस्तै निर्यातमा १३ प्रतिशतको मात्र बृद्धि कायम हुनसक्यो ।
यस अवधिमा गतवर्ष २ सय ७० अर्ब राजश्व संकलन भएको थियो भने चालु आवमा २ सय ४८ अर्व मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । चैतमा लकडाउन सुरु हुने अघिल्लो दिनसम्म दैनिक एक अर्ब राजश्व संकलन थियो तर १० दिनमा १० अर्ब राजश्व थियो । तर ११ देखि ३० सम्मको २० दिनमा २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन हुन सकेन ।
चैतलाई हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा आयातमा ४८ प्रतिशतको न्यूनता आएको देखियो भने निर्यात पनि ५४ प्र्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष चैतमा २७ अर्व राजश्व संकलन भएकोमा यो वर्ष १२ अर्व मात्रै संकलन भएको छ । व्यापार भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो व्यापार तोडियो भने अर्थतन्त्र सुस्ताउन थाल्छ ।
नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा व्यापारको महत्व झनै बढी छ । आयात हुने माल वस्तुको जगमा हाम्रो आर्थिक गतिविधि घुमेको हुन्छ । उद्योग धन्दा, कलकारखाना, कृषि सबै क्षेत्रको कच्चा पदार्थ भित्रिने स्रोत व्यापार नै हो । आज हामीलाई अति आवश्यक नलागेको वस्तु भोली बढी आवश्यक भइदिन सक्छ । फेरि व्यापार भन्ने कुरा चेन तोडिए पछि जोड्न कठिन हुने रहेछ ।
कुनै पनि हालतमा व्यपार रोक्नु जायज हुन सक्दैन । भन्सारबाट नियमित रुपमा माल वस्तु आउने र तीनीहरु सजिलैसंग गन्तब्यमा पुग्ने वातावरण अहिलेको आवश्याकता हो । भारतले कुनै पनि हालतमा व्यापार नरोक्ने नीति अख्तियार गरेको छ । हामीले पनि सोही विधिबाट काम गर्नु मुलुकको हितका लागि आवश्यक छ । अहिले राजश्व संकलन बढाउने होस वा सार्वजनिक खर्च बढाउने अर्थतन्त्रका लागि पिक समय हो ।
यो समयामा अर्थतन्त्र चालायमान बनाउन सकेनौं भने हामी गंभिर संकटतर्फ धकेलिन सक्छौँ । हामी रोग महाव्याधिको संघारमा छौं । हामी संक्रमणबाट डर मान्नु जायज भए पनि डराएको भन्दा पनि आत्तियौं कि भन्ने लाग्छ । जसरी संकटका बीच मानिसले आफ्नो दैनिक नित्यकर्म गर्छ ठीक त्यस्तै गरी राज्य पनि जस्तो सुकै संकटको अवस्थामा पनि सञ्चालन हुनुपर्छ । उसका दैनिक क्रियाकलाप गरिनुपर्छ ।
अहिले औषधि, तरकारी र इन्धनको आयात नियमित भए पनि अन्य सबै वस्तुहरुको आयात निन्तर बनाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको बुझाइ समान हुनु जरुरी छ । भारतीय मन्त्रालयहरुले पनि तल्लो निकायसम्म परिपत्र गरेर कुुनै हालतमा व्यापार नरोक्न भनेको छ र हामीले पनि आफ्ना सुरक्षादेखि अन्य सबै निकायमा व्यापार सुचारु गर्नका लागि काम गर्न जरुरी छ ।
महामारीको प्रकोप कहाँसम्म जान्छ भन्ने यकिन नभएको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक गतिविधि न्युननतम् भन्दा पनि सुस्त बनाउँदा धेरै पक्षले गुमाउने चिज धेरै हुन सक्छ । राजस्व सरकार चल्ने मेरुदण्ड हो यसमा असर पर्यो भने त्यसको असर सबैतिर पर्न जान्छ । जस्तो कि कर्मचारीको तलब कटौती हुनसक्छ, सामाजिक सुरक्षाका रकमहरु रोकिन सक्छ, ठूला ठूला आयोजना तथा सरकारकाका कार्यक्रमहरु रोकिन सक्छन् ।
सम्भावित थप जोखिमबाट बच्नका लागि संकमण नभएका क्षेत्रको औद्योगिक र आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । श्रमिक र रोजगारदाताहरु कुनै एक ठाउँमा बसेर काम सक्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्ने अवस्थामा श्रम र औद्योगिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ ।
यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई बल पुग्छ । भाइरसको भ्याक्सीन नबन्दासम्म लकडाउनको उपाय नभएको र यो अझै कति समय लाग्ने भन्ने वैज्ञानिक आधार नभएको अवस्थामा लकडाउनको मोडल हामीले तय गर्नु जरुरी छ । जस्तो कि कुनै क्षेत्र वा भूगोलगत लकडाउन ।
आर्थिक वर्षको ८/९ महिनामा हुने काम पछिल्लो ३ महिनामा हुने निकै संवेदनशिल समयमा कोरोना प्रकोप परेका कारण बेलैमा ध्यान पुर्याउन सकेनौं भने हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । भन्सारबाट गन्तव्यसम्म मालवस्तु पुर्यानका लागि विभिन्न निकायको एकरुप बुझाई भएको पाइएन । केन्द्र सरकारको निर्णय बिरुद्ध प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले मालबाहक सवारीसाधन रोक्नसम्म गएको हामीलाई जानकारीमा आएको छ ।
उदाहारका लागि विरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहमा दैनिक दुईवटा रेल मार्फत दुईसय वटासम्म कन्टेनरहरु आईरहेका हुन्छन् । सबै सामान अत्यवश्यक नहुन सक्छन् तर आयात भएका वस्तुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन रोक्ने हो भने त व्यापारमा समस्या देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमणको मुख्य स्रोत विदेशबाट आएको नागरिक भएको वर्तमान अवस्थामा सीमामा पहिलो सरकारी अड्डा भन्सार हो । भन्सार प्रशासन र कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्यभूती र हैसला कायम गर्दै व्यापार फराकिलो बनाऔँ यसमै मुलुक र जनताको हित छ ।
(भन्सार विभागका महानिर्देशक दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित)
