७ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरी कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्धको अभियानमा क्रियाशील बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सुझाव पठाउँदै समितिले उच्च स्तरीय समिति निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो ।

‘कोभिड १९ बाट उत्पन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्न रणनीतिक योजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग र सहकार्यका लागि सरकारको पहल कदमीमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्य विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरी यस महामारीविरुद्धको महाअभियानमा क्रियाशील बनाउने’ सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले टेलिफोन, इमेलर भाइबर, म्यासेन्जर आदिको माध्यमबाट समिति सदस्यहरुसँग सुझाव संकलन गरी सरकारलाई सुझाव पठाएको समितिका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोनाविरुद्ध लड्न सर्वपक्षीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

तर, नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन समिति

राज्य व्यवस्था समितिले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सहजीकरण गर्न तथा अनुगमनका लागि संघीय संसदको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउन सुझाव दिएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउन सुझाव दिइएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण एवं उपचारको कार्यमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसअघि संघीय संसदको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले पनि सरकारलाई यस्तै सुझाव दिएको थियो ।

‘विद्यमान कानुनी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउ’

समितिले विद्यमान कानुनी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर काम गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्रहरुलाई ख्याल नगरी सरकारले अन्य संयन्त्र गठन गरेको र गृहमन्त्री नेतृत्वको संयन्त्रको भूमिकाको बेवास्ता भएको भनेर आलोचना गरिरहेका बेला त्यसलाई थप बल पुग्ने समितिले विद्यमान कानु्नी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन भनेको छ ।

समितिले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा लागिरहेका चिकित्सक र प्रहरीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

लकडाउनको समयमा महिला हिंसा हुन सक्ने भन्दै समितिले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कटौती गर

समितिले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कटौती गरेर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

‘भीभीआईपी र भीआईपीहरुको लागि अनावश्यक रुपमा प्रयोग भइरहेका सुरक्षाकर्मी कटौती गरी सीमा सुरक्षालगायतको कार्यहरुमा खटाउने’ समितिले सरकारलाई दिएको सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।

समितिले भारतीय सीमा क्षेत्रका रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन, दैनिक ज्यालादारी मजदुरको ख्याल गर्न र बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।