Comments Add Comment

अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको सुझाव-कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट माग

७ वेशाख, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई २४ बुँदे सुझाव दिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर परेको भन्दै चेम्बरले अर्थमन्त्री खतिवडालाई २४ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेर निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सुझावपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति अध्ययनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरी निजहरूको राय सुझावको आधारमा भावी कार्यक्रम तय गरिने बताए ।

चेम्बरले दिएका सुझावहरू यस्ता छन्ः
१. यसबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरूलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनुपर्छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरु लगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ ।

२. अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे हालसम्म ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन र तथ्यांकहरू समेत एकीकृत ढंगले आउन नसकेको अवस्था छ । यसैले अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति अध्ययनका लागि निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनुपर्छ । कार्यदलको अध्ययनका आधारमा अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । जसमार्फत सरकारबाट ल्याइने आर्थिक प्याकेजमा उल्लेखित सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनुपर्छ ।

३. कोरोनाको असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी)को ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने । लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरू पर्यटन, यातायात, साना मझौला व्यवसाय, कृषि (दुग्ध क्षेत्र तथा पोल्ट्री र तरकारी) व्यवसायका लागि तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत उद्धार गर्नुपर्छ ।

४. नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई लामो समयका लागि सोही बैङ्कबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू लगायत अन्य व्यवसायहरूलाई समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने भएकोले यो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । योसँगै राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू लगायत अन्य व्यवसायहरूलाई समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालु ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था समेत गरिनुपर्छ ।

५. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणिको खाताबाट बैङ्कले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। ब्याजदरमार्फत सहुलियतका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाई लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउनुपर्छ ।

६. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा चार प्रतिशत सरकारी अनुदान र दुई प्रतिशत बैङ्कबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने । ब्याक टू ब्याक एलसीको लागि एक्पर्ट डेभलपमेन्ट फन्ड को व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

७. टीआर लोन, सर्ट टर्म लोनको साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी प्रभाव तथा परिस्थिति हेरी उपयुक्त अवधि थप गरिनुपर्ने । यस्तै, टर्म लोन र प्रोजेक्ट लोन जस्ता लङ्ग टर्म लोन ब्याज र साँवा दुई वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने।

८. प्रतीतपत्र तथा टीटी सुविधाबाट आयात सामग्रीको कागजहरूका सम्बन्धमा हालको परिस्थितिमा विद्युतीय कागजात स्वीकार गरिनुपर्ने र सक्कलपछि पेश गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

९. सर्वसाधारणले लिएको घर कर्जा तथा हायर पर्चेज ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नुपर्ने । साना तथा मध्यम कर्जालाई एकमुष्ठ रकम छुट्याई कम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरी सरकारले ब्याजको अधिकांश हिस्सा ब्यहोरी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०. हाल चीनमा कोरोनाको प्रकोप क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको सन्दर्भमा आउँदो सेप्टेम्बर–अक्टोबर महिनामा सुरु हुने पर्यटकीय सिजनमा चीनका विभिन्न सहरबाट पर्यटक भित्र्याउने तर्फ सरकारी स्तरमै पहल गरिनुपर्ने र यसलाई प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले पनि कस्ट अफ बेसिसमा होटल लगायत अन्य पर्यटकीय सुविधा प्रदान गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्नेगरी अधिकतम चिनियाँ पर्यटक ल्याउने गरी तयारी गरिनुपर्छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकभन्दा नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकको रुचि रहने भएकाले कोरोना(कोभिड(१९) नियन्त्रण पश्चात् तिनीहरूको आगमन बढाउन हामीले त्यसअनुसार आफूलाई तयार गर्नुपर्छ । यस्तै, आन्तरिक पर्यटनलाई कोरोनाको प्रभाव कम हुने बित्तिकै अघि बढाउनु आवश्यक छ र यसका लागि सरकारले निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू र आम नागरिकहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजसहित भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरू मार्फत केही छुट दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेे वातावरण बनाउनुपर्छ ।

११. कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिपूर्ति मात्र नगरी अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनाहरूमै आमूल रुपान्तरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

१२. विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ । तत्कालका लागि मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा परनिर्भरताको अन्त्य भई दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुने भएकाले उत्पादन वृद्धिका लागि राज्यले अधिकतम लचिलो नीति तथा छिमेकी मुलुक हेरी त्योभन्दा पनि थप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र सुबिधा प्रदान गर्दा भ्यालु एडको परिमाणलाई पनि दृष्टिगत गरिनुपर्छ ।

१३. नेपाली कामदारहरू कार्यरत मलेशिया, जापान, खाडी मुलुकहरूमा कोरोनाका कारण ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले विप्रेषणको आप्रवाह न्यून हुन गई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी हुन जाने यथार्थता हाम्रा सामु विद्यमान छन्‍ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन तुरुन्तै वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । विदेशी मुद्राको अधिकांश हिस्सा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुने गरेको छ भने यसको आयातमा वर्षेनी भएको वृद्धिले व्यापार घाटा पनि तीव्र रुपले वृद्धि हुँदै गएको छ ।

व्यापार घाटामा कमी गर्न र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरतालाई कम गरिनुपर्ने र हाम्रो आफ्नै विद्युतीय उत्पादनको अधिकतम उपयोग भएमा धेरै हदसम्म यस चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय वाहन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूको आयातमा भन्सार छुट दिने, सरल तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम ब्याज दरमा ऋण तथा किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्ने। ग्यासको तुलनामा सस्तो पर्ने गरी विद्युत शुल्क घटाउनुपर्ने ।

१४. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्छ । गाउँगाउँमा सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने । कृषि र जडीबुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

१५. लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यवसायिक कृयाकलाप बढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाई हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यक वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ । लामो लकडाउनले आम जनसमुदायमा परेको समस्यालाई दृष्टिगत गरी क्षेत्रगत रुपमा कोरोनाको प्रभावलाई मुल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्दै कोरोना प्रभावित नभएको क्षेत्रमा आंशिक रुपमा क्रमशः लकडाउन खोल्दै जाने गरिनुपर्छ ।

१६. सरकारले यसअघि घोषणा गरेका सुविधा समेत केही अस्पष्टताका कारण प्राप्त गर्न नसकेकाले सरकारले मातहतका निकायलाई र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लिखित रुपमा दुविधा नहुने गरी स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने ।

१७. आर्थिक सहुलियतका निमित्त स्रोत व्यवस्थापन गर्न अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट कटौती, आन्तरिक ऋण, विभिन्न कोषमा रहेका निष्‍कृय रकमको उपयोग तथा वैदेशिक सहयोग र विदेशी वित्तीय संस्थाबाट सरकारकै पहलमा ऋण लगायतका विकल्पको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ ।

अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्वाधार करबापत उठेको अर्बौं रकम विभिन्न शीर्षकमा निष्कृय रहेका रकमलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

१८. लकडाउनका कारण बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरूको भुक्तानी हुन बाँकी भई उधारोमा गएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने ।

१९. अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको जीवनयापनमा कठिन अवस्था सृजना भइरहेकोले कूल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशत प्याकेजको रुपमा छुट्याइ खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याउनुपर्ने । छिमेकी मुलुकमा पनि यो व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी हाल रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक लक्षित गरिनुपर्ने । जसबाट सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउन सकिनेछ । साथै, लामो लकडाउनका कारण उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्र ठप्प अवस्थामा रहेको हुँदा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक दिन समेत कठिन अवस्था सृजना हुन गएकोले यसतर्फ पनि विचार गरिनुपर्ने ।

२०. सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्ने। नेपाल कृषिप्रधान देश भए तापनि हामी आयातित तरकारीमा निर्भर छौँ यो निश्चय नै विडम्वनाको विषय हो ।

तसर्थ, सहरमा बस्नेले तरकारी खेतीमा जोड दिनुपर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने । किसानको समस्या सुन्ने र सम्बोधन गर्ने परिपाटी कायम राखिनुपर्ने । कृषिमा सहज ऋण, बिमा सुविधा, बिउ तथा विषादीको सहज उपलब्धता तथा सिँचाइको समुचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२१. सामाजिक कार्यहरूमा गरिने अनावश्यक खर्च तथा भडकिलोपनलाई सामाजिक सुधार ऐन अन्तर्गत कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्ने ।

२२.सार्वजनिक स्वास्थ सेवा अति संवेदनशील रहेको यस महामारीले प्रमाणित गरेको छ । सरकारी अस्पताललाई सबल बनाउनुको विकल्प नरहेको यथार्थता हाम्रासामु घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । तसर्थ, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने र सरकारी अस्पताललाई साधन सम्पन्न गर्न कुनै कसरबाँकी राख्न नहुने तर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्नेछ ।

२३. विगतमा सरकारबाट घोषणा गरिएका कतिपय सुविधाहरू कानूनी स्वरुप प्राप्त नभएको परिप्रेक्षमा हाल प्रदान गरिने राहतका प्याकेजको सुनिश्चितताको लागि कार्यकारी आदेश वा राजपत्रमा प्रकाशित गरी वा अन्य कुनै माध्यमबाट वैधानिकता प्रदान गरिनुपर्ने।

२४. जेठ १५ मा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्पूर्ण रुपमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)ले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको असरको अध्ययनका आधारमा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक तालिम तथा कर सचेतना जस्ता शीर्षकमा अनिवार्य खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

अन्तमा हरेक चुनौतीले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ। यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने अवसर हामीसँग छ । यसको लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, सरकारी तथा निजी क्षेत्र लगायत आम नागरिकले जिम्मेवारीको बोध गरी आ-आफ्ना तहबाट उद्धेश्यमूलक ढंगले निष्पक्षता र दीर्घकालीन सोचसहित प्रतिवद्ध भएमा यस विषम परिस्थितिबाट अवश्‍य नै राहत मिल्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

सारीमै हट वर्षा

Advertisment