विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीको कारण आज विश्व नै आक्रान्त छ । मान्छे सन्त्रासले आत्तिएका छन् । संसारभरिका बहुसंख्यक मान्छे यही मनोदशाबाट कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कति असहज कहालीलाग्दो वातावरणमा बाँच्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक दुरी कायम राख्न लकडाउनबाहेक अर्को विकल्प नै थिएन । जसले गर्दा आज आधा विश्व नै लकडाउनमा छ ।
यो महाव्याधीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । भौतिक दुरी कायम राख्दै हरेक नेपालीले लकडाउनको कडाइका साथ पालना गरिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा एक चौथाइ जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीवनगुजारा गर्नेको संख्या पनि कम छैन ।
आज लकडाउनको कारण थुप्रै श्रमिकहरू सडकमा भोकभोकै अलपत्र छन् । उनीहरूको परिवारको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । लकडाउनमा परेर श्रमिकहरू गाँस र बासको अभावले आफ्नो घर फर्कन बाध्य भएका छन् । सरकारले केही दिन अगाडि काठमाडौंमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई दुई दिनको लागि घर फर्कन दिने निर्णय केही घण्टाभित्र फिर्ता लिएर देखाएको अकर्मण्यताले सबै कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यसरी रोग र भोक छल्न राजधानी र अन्य ठाउँबाट पैदल हिँडेर घर फर्कनेको दृष्य हेर्दा साँच्चै नै सरकार मजदुरप्रति निष्ठुर नै देखिन्छ । भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक देखिएको छ । लकडाउन कडाइपूर्वक लागू गर्ने हो भने उनीहरू बसेकै स्थानमा खान, बस्ने सुविधा राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, त्यो सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । रोग र भोकको पीडाको भारीका साथ श्रमिकहरू कठिन यात्रा गर्न विवश छन् । तर, सरकारमा मानवता नै देखिँदैन । सरकार जनताको अभिभावक हो, जनताको पीडा र दुःखमा मलमपट्टी लगाउन नसक्ने सरकारले यो महामारीको जोखिमबाट मुलुकलाई पार लगाउन सक्नेमा पनि सँगसँगै आशंका उब्जिएको छ ।
जीविकोपार्जन अथवा रोजगारीका लागि नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन् । यस्तो महामारीको संक्रमणको अवस्थामा उनीहरू निसहाय र निरीह जस्तो भएका छन् । आफूलाई श्रमिक, मजदुरको साथी भन्ने कम्युनिस्ट सरकारबाट नै यिनै श्रमिक, मजदुर हेपिएका छन् । भोकभोकै हिँडिरहेका छन् । काख र कोख एवं काँधमा बच्चा बोकेर सयौं किलोमिटरको यात्रा गरिरहेका छन् । तर, वर्तमान सरकार शोषित पीडित श्रमिकको उद्धार गर्नुको साटो टुलुटुलु बसेर हेरिरहेको छ । लाखौं गरिबको भोक, आँसु, व्यथा र अलपत्र परेकालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ । यतिमात्रै हैन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोना भाइरसका कारण जोखिममा परेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्धार र राहतका लागि कुटनीतिक माध्यमबाट तत्काल पहल गर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
थप संकट
त्यस्तै, रोजगारी र अध्ययन वा अन्य कुनै पनि काममा विश्वका कुनै पनि देशमा गएका नेपालीहरूको स्वास्थ्य उपचार एवं खान बस्नको लागि समेत नेपाल सरकारले सम्बन्धित राष्ट्रसँग कुटनीतिक पहलकदमी थाल्नु पर्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि विशेषगरी खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका नेपालीहरू थप संकटमा परेका छन् । उनीहरूको रोजगारी गुम्ने एवं संक्रमण महामारीबाट कसरी बच्ने भन्ने कुराले पिरोलिएका छन् ।
लामो समयदेखि लकडाउन भएपछि निजी क्षेत्र धरासायी भएको भन्दै ती देशहरूले व्यापार व्यवसायलाई थप संकटमा नपार्न कामदारसँग करारपत्र रद्द गर्ने र लामो समय बेतलबी बिदा दिने नीति अगाडि सारेका छन् । यस्तै, यूएई, साउदी अरब, कुवेतले समेत कामछाडी आफ्नो देशफर्कनेलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
नेपाल आउन चाहने श्रमिकलाई फर्कने व्यवस्था गरी उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रवन्ध मिलाउनु नै पर्दछ । यसैगरी, नेपाल प्रवेशका लागि सीमासम्म पुगेका नेपालीहरूलाई पनि नेपालभित्र प्रवेश गराई आवश्यक व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । मजदुर एवं श्रमिकको विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले तत्काल निम्न कार्य गर्न जरुरी छ ।
१. घर पुर्याउने व्यवस्था : लामो लकडाउनको कारण भोक र रोगको सन्त्रासले अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई घर पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भने विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूका लागि नेपाल फर्कने व्यवस्था मिलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिनु पर्छ ।
२. स्वास्थ्य जाँच सहितको सुरक्षा : घर फर्कन चाहने सबै मजदुरलाई स्वास्थ्य जाँच सहितको सुरक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । जस्तो उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य परीक्षणसहितको बन्दोबस्त गरी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
३. पुनः रोजगारको व्यवस्था : लकडाउनको कारण उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय सबै धरासायी भइरहेका छन् । स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको रोजगारीको पूर्वतयारीका साथ कार्यक्रमको घोषणा सरकारले गर्नुपर्छ ।
४. सिप र लगानीको उपलब्धता : रोजगारीका लागि सरकारले सिप र लगानीको लागि आवश्यक पुँजी र लगानी गर्ने क्षेत्र समेतको निक्र्यौल गरी जनशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ । कृषि, पशुपालन, बाख्रापालन, सानातिना घरेलु उद्योगधन्दामा सरकारले सहुलियत ऋण वा सहयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ ।
५. खाद्यान्नको व्यवस्था : सरकारले मजदुर, गरिब असहायको लागि स्थानीय सरकारबाट राहत वितरण गर्ने निर्देशन गरेअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राहत वितरण गरिरहेका छन् । तर, कुनै मापदण्डविना राहत वितरण गरिएकाले असली श्रमिक उपेक्षित भएका छन् । त्यस्ता श्रमिकको पहिचान गरी अविलम्ब खाद्यान्नको समुचित व्यवस्था र अनुगमन समेत सरकाले गर्नुपर्छ ।
६. दीर्घकालीन योजना : आज हामी कोरोना भाइरसको संकट झेलिरहेका छौँ । यस्ता विपदहरू आइरहन्छन् । त्यसैले सरकारले श्रमिकहरूका लागि दीर्घकालीन योजनाको प्रस्तावलाई सोही अनुरुप कार्यान्वयनको पक्षमा जान सक्नुपर्छ ।
(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य संग्रौला छाया श्रममन्त्री हुन्)
