प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका नाममा बाँडफाँट हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खारेजीको सर्वत्र आवाज अहिले उठेको छ । यो कार्यक्रमको खारेजीको माग प्रायः हरेक वर्ष हुने गरेको छ । मुलुक संघीयतामा विधिवत रुपमा प्रवेश गरेको, स्थानीय तह क्रियाशील रहेको, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको स्थितिमा यो कार्यक्रम खारेज हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, कार्यक्रम खारेज भएन । बरु यसको स्वरुपमा परिवर्तन भयो । बजेटको आकारमा वृद्धि भयो । संघीय सरकारले कार्यक्रमको निरन्तरता गर्नाले प्रदेश पनि कार्यक्रम राख्न बाध्य भए । केन्द्रको रोग प्रदेशमा सरेको छ र प्रदेशको स्थानीय तहमा । कतिपय स्थानीय तहमा सांसदले योजना बाँड्न हुने हामीले किन नहुने भनेर मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षले ठूलो रकम अवाण्डमा राख्ने गरेको पाइएको छ ।
वास्तवमा यस कार्यक्रमले स्थानीय तहप्रति अविश्वास पैदा मात्र गरेको छैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदकाबीच समेतद्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । यसैगरी, तल्लो सदन र माथिल्लो सदनका बीचमा पनि कार्यक्रमले विभेद निम्त्याएको कतिपयको धारणा छ । सांसद–सांसदका बीचमा बेमेल सिर्जना गर्ने, सांसद र पालिकाका बीचमा अविश्वास पैदा गर्ने र हाम्रो स्थापित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रणालीलाई नै भताभुङ्ग पार्ने यो कार्यक्रमको अन्त्य पहिल्यै गरिनुपर्दथ्यो । ढिलो भइसकेको छ । अब धेरै सोचविचार नगरी अन्त्य गरिनुपर्छ ।
यसको विकल्पका रुपमा अनुत्पादक रुपमा रहेका, अपेक्षित परिणाम दिन नसकेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम समेत जोडिएका केही कार्यक्रमहरूको बजेट समेत समेटी निश्चित विधिका आधारमा पालिका/निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गेम चेन्जर ठूला–ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसले सांसद र पालिकाको भावनाको सम्मान मात्र हुँदैन । मुलुकमा स्थायी र दिगो रुपमा रोजगारी र आय सिर्जना हुने माहोल खडा हुन्छ र समग्रमा यसले मुलुकले लिएको विकास र समृद्धिको रेखा कोर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, मुलुक संघीयतामा गए तापनि बजेट निर्माणताका अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र विकासे मन्त्रालयमा धाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन । सिङ्गो मुलुक लकडाउनमा रहेको अवस्थामा पनि सिंहदरबारका कतिपय विकासे मन्त्रालयमा सांसद तथा नेताहरूको भिड देखापरिसकेको छ । संघीय बजेट पश्चात् यस्तै भिड प्रदेशमा पनि देख्न सकिन्छ । भिडका कारण असल मनसायले काम गर्ने व्यक्ति तथा निकायले काम गर्न सक्दैनन् । काम गर्न दिँदैनन् । बजेट धेरै हुने मन्त्रालय तथा निकायमा बजेटताका शक्ति केन्द्र तथा भनसुनका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूका थुप्रा हुन्छन् ।
यति मात्र होइन, योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकारको बीचमा आवश्यक समन्वयको अभाव पनि छ । संघ र प्रदेशले आफूसँग सहकार्य नगरी जथाभावी योजना सञ्चालन गर्ने गरेको गुनासो स्थानीयको छ । अहिले तीन तहका सरकारको बीचमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै योजना हस्तान्तरण, छनौट तथा तर्जुमा नै हो । संघीय सरकारबाट छनौट भएका सशर्त साना योजनामा प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो गुनासो छ । अति नै थोरै रकम विनियोजन गरी ५० वर्षमा पनि सम्पन्न्न हुन नसक्ने दर्जनौं सडक पुल लगायतका सशर्त योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ ।
यसैगरी प्रदेशले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य नगरी प्रशस्तै टुक्रे आयोजनाहरू पठाउने गरेको छ । एकै खालका र उस्तै आयोजनाहरूमा तीनै तहका सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । एउटै आयोजनामा तीन ठाउँबाट बजेट पर्ने गरेको छ । १० लाख रुपैयाँमा सम्पन हुने आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ र १० करोड रुपैयाँमा लाग्ने आयोजनामा १० लाख रुपैयाँ पनि विनियोजन हुने गरेको छ । एकाध आयोजना बाहेक प्राय सबै आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन (आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, प्राविधिक, आदि पक्ष) हुने विधि नै छैन । कतिपय अवस्थामा कागजी रुपमा देखाउन डीपीआर गरिएको नाटक पनि गर्ने गरिएको छ । केही विकासे मन्त्रालयहरूमा देखावटी रुपमा नक्कली डीपीआर बनाउने गिरोह पनि छ । त्यो गिरोहले रकम लेनदेनका आधारमा कागजी डीपीआर बनाउनेदेखि आयोजना पार्ने/मिलाइदिने काम पनि गर्छ ।
हामीकहाँ ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन भयो । सिंहदरवारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यो । तर, योजना छनौट तथा तर्जुमा विधिमा खासै परिवर्तन भएको छैन । सानातिना कार्यक्रम तथा आयोजना पनि संघीय स्तरबाट छान्ने र सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता यद्यपि छ । केही प्रदेशमा पनि झण्डै यस्तै खालको सोच छ । मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो चौमासिक सम्ममा पनि अख्तियारी नदिएको समाचार पनि नआएको होइन ।
संघ र प्रदेशमा मात्र होइन अधिकांश स्थानीय तहमा पनि सबै योजनाहरू पालिकाको केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । वडालाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने, श्रोत र साधन विकेन्द्रीकृत गर्ने भन्ने भावना अधिकांशको छैन । वास्तवमा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भयो । तर, हाम्रो सोच र मानसिकतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
औचित्य तथा आवश्यकताभन्दा पनि साविकको जस्तै भनसुनका आधारमा योजना पार्ने प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । निःसन्देह योजना तर्जुमामा सबैभन्दा पहिला पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रले प्राथामिकता पाउनुपर्छ । तर, योजना छनौट तथा तर्जुमाको क्रममा सबैैभन्दा बढी सुगम क्षेत्र प्राथामिकतामा परेको छ । योजना तर्जुमा विधि अझै पनि समानुपातिक र समावेशी हुन सकेको छैन । मुलुकले खोजेको समानुपातिक विकास हो । समानुपातिक विकासका लागि कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको न्यायोचित तथा वैज्ञानिक वितरण आवश्यक छ ।
स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमका बीचमा तादाम्यता हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । अब त कोरोना भाइरसका कारण हाम्रा प्राथामिकता तथा लक्ष्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।
कोरोनाका कारण तीन तहकै सरकारका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू सबै प्रभावित भएका छन् । सारा स्रोत साधन र संयन्त्र कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । निजी र सहकारी क्षेत्रले सरकारसँग हारगुहार गरेको अवस्था छ । फेरि सरकारले वैदेशिक सहायता समेत खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका दीर्घकालीन तथा विषयगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रमहरू, लगानीको खाका, नतिजासूचक आदिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था समेत छ । यथास्थितिमा अब संघीय मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक योजना अनुसार काम गर्न सकिँदैन ।
साविक एकात्मक व्यवस्थामा हामीले अवलम्बन गर्ने गरेको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिमा समेत केही ठेस लागेको छ । साविक व्यवस्थामा हाम्रो योजना तर्जुमा प्रकृया बस्तीस्तरबाट सुरु भई अन्तमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएर टुङ्गिन्थ्यो । स्थानीय निकायहरूले कात्तिकदेखि योजना तर्जुमा विधि सुरु गर्थे । कात्तिकदेखि बस्ती, वडा, गाउँ/नगर परिषद्, इलाका गोष्ठी, जिल्ला परिषद् हँुदै चैत्र १० सम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगमा विवरण पेश गरिसकेपछि योजना छनौट विधि समाप्त हुन्थ्यो । गाविस र नगरपालिकाहरूले आफूले सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू आफैँ गर्ने र नसक्ने जिविसलाई सिफारिस गर्थे ।
जिविसहरूले पनि यही विधि अवलम्बन गर्थे । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु आदिसँग सम्बन्धित विषयगत आयोजनाहरू तालुक मन्त्रालयमा पठाउँथे । जिल्लामा सञ्चालन गर्ने ठूला–ठूला परियोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सिधै वा विषयगत मन्त्रालय मार्फत पठाउँथे । बस्तीदेखि सिफारिस गरिएका विवरण समेत समावेश गरी बजेटमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक विकास कार्यक्रम भाग एक र दुई प्रकाशित गथ्र्यो । हाल आयोगले भाग एक आफैं निकाल्छ भने भाग दुई विषयगत मन्त्रालयहरूले प्रकाशित गर्छन् । विषयगत मन्त्रालयहरूले निकाल्ने योजनामा सबभन्दा बढी विवाद हुने गरेको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा समेत प्रायः सबैै स्थानीय निकायले सहभागितामूलक आयोजना छनौटको विधिलाई अवलम्बन गर्ने गरेका थिए । परिषद्भन्दा बाहिरका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरू हिच्किचाउँथे । अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकामा आयोजनाहरू छनौट गर्दा केही हदसम्म सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गरिए तापनि प्रदेश र संघीय स्तरमा यो विधिलाई त्यति आत्मसाथ गरिएको छैन । यसैगरी, साविकमा बस्ती स्तरदेखि केन्द्रसम्मको योजना तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएको चौधौँ खुड्किलोसम्मको योजना छनौट विधिको अभाव समेत खड्किएको छ । यो अभाव पूर्तिका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुन जरुरी छ ।
साविकको जस्तै पहिला स्थानीय सरकार त्यसपछि प्रदेश सरकार र अन्तमा संघीय सरकारको बजेट पेश गर्ने विधि निर्माणका लागि बहस हुनसमेत जरुरी छ । यसले बस्तीदेखि संघसम्मका योजनाको सम्बन्धलाई कसिलो र तीनवटै सरकारका आवधिक तथा वार्षिक योजनाका बीचमा सामञ्जस्यता कायम गराउन सहयोग गर्छ । यदि यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले सोचेअनुसार योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । प्रादेशिक योजनामा केन्द्रीय नेता र स्थानीयमा प्रादेशिक नेताहरूको हाइज्याकिङ सुरु हुन्छ । हाइज्याकिङ सुरु पनि भइसकेको छ ।
सिद्धान्ततः सांसदको काम नीति, नियम र कानुन बनाउने, अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो । योजना छनौट लगायतका कार्य गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर, सरकार चलाउने केही मन्त्री र ठूला–ठूला नेताहरूले योजना छनौट विधिलाई पारदर्शी र न्यायोचित नगर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । यस्ता मन्त्रीहरूले बढीभन्दा बढी योजना आफ्नो र नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पार्ने, सोझा–साझा र इमान्दार सांसदहरूको मागलाई नजरअन्दाज गर्ने लगायतका कारण समस्या सिर्जना भएको हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको उठान यस्तै पृष्ठभूमिबाट भएको हो ।
साविक एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम केही हदसम्म ठिकै थियो । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु ठिक थिएन । गर्न हुँदैनथ्यो पनि । यो कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी समस्या प्रदेशमा सिर्जना गरेको छ । श्रोत र साधन न्यून रहेको प्रदेशमा पनि सबैभन्दा पहिले सांसद विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरे पश्चात् मात्र अन्य योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराएको छ । वास्तवमा यो कार्यक्रमको कारण नै आम नागरिकको संघीयता प्रतिको भरोसामा कमी हुँदै गएकोे छ । जुन व्यवस्था आएपनि आखिर बाँडिचुँडी नै खाने त हुन भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । फेरि, यो कार्यक्रमले स्थानीय सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा खासै योगदान गर्न पनि सकेको छैन ।
अहिले मुलुक गम्भीर अवस्थामा छ । सरकारलाई स्रोत र साधन जुटाउन हम्महम्मे परेको छ । सरकारले अपेक्षा गरेको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अढाई प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वृद्धिदरमा हुने कमीले समग्र लगानी, वचत, ऋण प्रवाह, स्रोत परिचालन लगायतमा असर गर्छ । कोरोनाका कारण मुलुकको सबै आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव देखापरिसकेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्यतया प्रमुख दुईवटा विशेषता छन् । पहिलो आयातमा आधारित राजस्व र दोस्रो विप्रेषणमा आधारित उपभोग । दुवै क्षेत्रमा भारी असर पर्ने अवस्थाका कारण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा मुलुकको कुल रोजगारी, आय र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने प्रबल सम्भावना छ । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब दुई खर्बको नोक्सानी हुने अनुमान अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतको छ ।
कोरोनाका कारण तीन तहकै सरकारको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू सबै प्रभावित भएका छन् । सारा स्रोत साधन र संयन्त्र कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो कार्यक्रमको खारेजीको विकल्प अब छैन । बरु यसको सट्टा माथि उल्लेख गरिएजस्तै राज्यको स्रोत र साधनलाई समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँट गर्ने विकल्पमा जानुपर्छ । यसका लागि एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई विकासको एकाइ मानी रणनीतिक महत्वका दुई/चारवटा योजनाहरू(परियोजना बैङ्कमार्फत) पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । आयोजनाहरूको पहिचान र अनुगमनमा सांसदहरूलाई संलग्न समेत गराउने पद्धतिको विकास गर्ने हो भने सांसदहरूको अपनत्व र स्वामित्व पनि सिर्जना हुन्छ । उनीहरूले उठान गर्ने गरेको माग पनि पूरा हुन्छ ।
स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धिमा सहयोग पुग्ने यस्ता रणनीतिक महत्वका ठूला–ठूला आयोजनाहरू छनौट तथा कार्यान्वयनमा प्रदेशले पनि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मान्नुपर्छ । निश्चित प्राथमिकता तथा मापदण्डका आधारमा रणनीतिक महत्वका योजना छनौट र अनुगमन लगायतमा सांसदहरूलाई समेत संलग्न गराउने विधि निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ । वास्तवमा योजना छनौट र कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो । तर, निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकास, समृद्धि र रोजगारीमा कायालपलट पार्न सक्ने रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूका सन्दर्भमा सांसदको अपनत्व आवश्यक छ ।
अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती चुलिँदो व्यापार घाटा नै हो । वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारमा निर्यात जम्मा ९७ अर्ब मात्र छ । कुल आयात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१ प्रतिशत छ । कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि खाद्यान्नको आयात छ । आयातलाई निरुत्साहित तथा प्रतिस्थापन र निर्यातमा टेवा पुग्ने ठूला–ठूला गेम चेन्जर र रणनीतिक महत्वका परियोजनामा जानुको विकल्प अब छैन ।
यसका लागि पनि औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औसत न्यूनतम १५/२० करोड रुपैयाँका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुु आवश्यक छ । यदि यो विकल्पमा हामी जान सक्यौँ भने समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण प्रणाली संस्थागत हुन्छ । कोही रिसाउने र खुसाउने अवस्था पनि आउँदैन । निर्वाचित र समानुपातिक सांसद र तल्लो सदन र माथिल्लो सदनका बीचमा रहेको दरार पनि अन्त्य हुन्छ । सांसदप्रति आम जनताको विश्वास पनि बढ्छ । सांसदहरू योजनाका लागि मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ ।
वास्तवमा जनतासँग सरोकार राख्ने सांसदका सानातिना योजनाहरूको सम्बोधन स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छन् । ठूला परियोजनाले मुलुकको विकास र समृद्धिमा परिवर्तन ल्याउँछ । निःसन्देह प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई अनुसरण गर्नेछन । मूलसफा भएमात्र खोला सफा हुने रहेछ भन्ने दरिलो सन्देश प्रवाह हुनेछ । संघीयताप्रति पनि विश्वास बढेर जान्छ । मुलुक विषम आर्थिक समस्यामा रहेको यस कठिन अवस्थामा न्यून श्रोत र साधनलाई उत्पादन र रोजगारी दिने ठूला–ठूला परियोजनामा मात्र केन्द्रित गरौँ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी लगायतका कार्यक्रमहरू अन्त्य गराँै । निर्वाचन क्षेत्रलाई विकासको एकाइ मानेर गेम चेन्जर परियोजनहरू सञ्चालन गरौँ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाऔँ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, रोजगारी र यिनीहरूसँग अन्तरसम्बन्धित परियोजनाहरूलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखौँ ।
(संघीयता तथा योजना विज्ञ डा. देवकोटासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा)
