१० बैशाख, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

अधिवेशन आह्वानको निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अघिल्लो वर्षको वर्षे अधिवेशन बैशाख ८ गते आह्वान भएर १६ गतेदेखि सुरु भएको थियो । यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि वैशाख १५ गतेसम्मका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिसकेको छ ।

१५ गतेपछि लकडाउन खुले पनि, नखुले पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर बैठक बस्न सकिने भन्दै सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट वर्षे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने आग्रह आएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने कुरा उहाँहरुको छ,’ ती मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।

बजेटभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र पूर्वबजेटमाथिको छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भर्चुअल संसद बैठक तत्काल आवश्यक

कोरोनाको त्रासका कारण हिउँदे अधिवेशनको एक महिनाभन्दा बढी समय खेर गएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सचिवालयले पर्याप्त समय भएकाले पहिलाकै स्थानमा सामाजिक दुरी कायम हुने गरी बैठक कक्ष तयार गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।

सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट बजेट अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने भन्दै बैठक बस्नका लागि पूर्ण तयारीमा रहन निर्देशन प्राप्त भएको र सोअनुसार कार्य अगाडि बढेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नयाँ बानेश्वरस्थित संसदको संयुक्त बैठक कक्ष र राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्षको निरीक्षण गरेका थिए ।

निरिक्षणका क्रममा उनले सामाजिक दुरी कायम हुने गरी बैठक कक्ष तयार गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले सामाजिक दुरी कायम हुने गरी बैठक कक्ष तयार गर्न अध्यक्ष तिमल्सिनाबाट निर्देशन प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस भर्चुअल संसद, भर्चुअल लोकतन्त्र

निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले हलमा सामाजिक दुरी कामय गर्न तीन कुर्सीको बीचको कुर्सी खाली राखेर सांसदहरुलाई बस्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन सकिने सुझाव दिएका छन् ।

‘सामाजिक दुरी कायम गरेर बैठक राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भनेर पनि विश्लेषण गर्यौं र त्यसरी बैठक राख्न सकिनेमा पुगेका छौं,’ सूचना अधिकारी धमलाले अनलाइनखबरसँग भने ।

संसद सचिवालयका अनुसार बैठक बस्नका लागि प्रत्येक सांसदलाई मास्क, स्यानिटाइजर र सम्भव भएसम्म स्क्यानिङ मेसिनमै स्यानिटाइज हुने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव समेत आएको छ । यसबारे सूचना अधिकारी धमला भन्छन्, ‘स्रोत साधनको उपलब्धताअनुसार सबै प्रकारका सावधानी अपनाएर संसद बैठक चलाउन तयार छौं ।’

यसअघि संविधानसभा हुँदा ६०१ सांसद बस्ने गरेको हलमा प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, संघीय संसद भएपछि कुर्सीको संख्या घटाएर ३९६ मा झारिएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक सोही हलमा बस्छ । संयुक्त बैठक बस्दा हाल ३३४ सदस्य हुन्छन् ।

सरकार चुपचाप

तर, सरकारले अहिलेसम्म संसदको अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै तयारी गरेको छैन ।

‘अधिवेशन बोलाउनुपर्ने कुराहरु आएका छन् । तर, अहिले बैठक बोलाउन सकिने अवस्था छैन । र सरकारले कुनै गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छैन,’ एक मन्त्रीले भने, ‘बजेट लगायतका संवैधानिक बाध्यताका कुराबारे सरकारलाई हेक्का छ । विकल्पहरुको पनि खोजी हुन सक्छ ।’ तर, त्यो विकल्प के हो ? भन्नेमा उनी बोल्न चाहेनन् ।

संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्छ ।

सरकार बजेट ल्याउनका लागि अध्यादेशको बाटोमा जाला भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछिन् प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल । ‘समय अझै छ । त्यसकारण अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनेतिर सरकार जाँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

वैशाख ८ गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।