आफ्नै प्रधानमन्त्री ‘जेठाजु’ परेपछि !

कोरोना जाँच गर्ने थर्मलमा कालोबजारी र भन्सार छली गर्ने शंकर समूह, रातारात मापदण्ड विपरीतका स्वास्थ्य सामग्री सस्तोमा खरिद गरेर ढुवानी गर्ने ओम्नी र आफ्नो सर्‍याक अनुसार सार्वजनिक सूचना नै ह्याक गर्ने प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ जस्ताहरूको हर्कत देखेपछि नेपालीहरू मात्रै के, विश्व नै आश्चर्यचकित भएको हुनुपर्छ । ओहो ! नेपालमा त कात्रोमा, लासमा र कुनै किसिमका रोगहरूमा समेत कमिसन, कालोबजारी र भ्रष्टाचार ?

अर्को, ताजुबको विषय त के छ भने ती समूह र सञ्जालका मान्छेहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै आसेपासे भएको र घुमाउरो भाषामा बचावट समेत गरेको देख्दा वाह ! कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेको बहुमतको सरकार प्रमुखमा पनि दिनदहाडै यस्तो लुटेरा र भ्रष्टहरूको सञ्जाल ? यसमा अर्को आश्चर्य थपिएको हुनुपर्छ ।

सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यूमा न त वर्गीय निष्ठा र इमान्दारिता देखियो । न सहयोद्धाप्रति कुनै कमरेडली भावना । न त सर्वहारा वर्गीय चेतका सिद्धान्त र कार्यशैली देखियो । न पार्टी निर्णय लागु गर्ने हैसियत ।

न त प्रतिपक्षी लगायत सबै दल र मान्छेहरूलाई समेटेर लैजाने खुबी देखियो, न आफैँले भाषण गर्दा बोलेको बोली पूरा गर्ने क्षमता नै ।

केवल भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने डिङ हाक्ने अनि आफूचाहिँ त्यसैको दलदलमा भासिएर बसेपछि अब के अपेक्षा गर्ने ? भ्रष्टाचार गर्ने स-साना मुखहरू बन्द गराएर सानादेखि ठूलाठूला सबै आफ्नै मुखमा तप्कियोस् भन्ने आसयबाहेक अरु के नै रह्यो र ?

नेपालीमा एउटा उखान छ । अभिभावकले नै चोर्न उक्साएपछि त्यो बच्चाले के गरोस् ? अहिले व्यवहारमा ठ्याक्कै त्यही कुरा लागु भएको छ भन्ने आभास हुन्छ ।

शाह र राणाहरूले सदियौ‌ंसम्म यो देशको दोहन गरे । पछिल्लो चरणमा नेपाली कांग्रेस पनि त्यो हर्कतको अग्रभागमै देखियो । त्यसकारण जनताले विकल्प खोजे । यसको विकल्प भनेको कम्युनिस्ट सरकार हो भन्ने ठाने । त्यो पनि स्पष्ट बहुमतको सरकार ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि तीनवटै तहको निर्वाचनमा विकल्पको त्यो अभिमत जाहेर भयो । जसले गर्दा आज देशमा स्पष्ट बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार छ । पार्टी नेतृत्व लगायतका राय परामर्श र निर्णयद्वारा यो मौकाको भरमग्दुरु उपयोग गर्नु पर्ने हो । विडम्बनाको कुरा, यो मतादेश विपरीत अहंकार र दम्भको सागरमा पौडिने दुस्साहस भइरहेको महसुस हुन थालेको छ । पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको हर्कत त्यही दुस्साहसको परिणाम थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका अधिकारहरूद्वारा बलियो बनाउँदै जानुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूको मथिङगलमा गाविस र जिविसको धङधङी यतिसम्म रहेछ कि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै विकासक्षेत्र र गाविसको हैसियतभन्दा माथि नलैजाने सारङ्गी रेटेका रेट्यै छन् । सिधै त्यसो गर्न नैतिकरुपले अप्ठ्यारो भएपछि विनासेवासुविधा करको पहाड थुपारेर जनतालाई सङ्घीयताप्रति विमुख पार्ने ध्याउन्न मात्र देखिन्छ ।

तीन तहहरू प्रशासनिक सुगमताको दृष्टिले ठिकै भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा उपभोगका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो जस्तो बनाएर पूरै जनतामा कसरी वितृष्णा फैलाउने भन्नेतिर मात्र उन्मुख छ, सरकार ।

सरकार बनेलगत्तै निश्चितरुपमा धेरै अपेक्षाहरू हुनु अस्वभाविक थिएन । तैपनि यो, त्यो सबै अहिले नै भइहाल्नुपर्छ भन्ने शीघ्र विजयवादी मानसिकता ठिक होइन भन्ने विवेक पनि गुमाउनु हुँदैन । सत्य त्यो पनि थियो कि तीनै तहको संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न, नयाँ संरचना अनुसारका कानुनहरू बनाउन समय लाग्थ्यो नै । त्यसैले सरकारको दुई अढाई वर्ष आधार वर्षको रुपमा रह्यो ।

अब भने केही होला भनेको त भुइँमान्छेहरूको हक र हितसँग जोडिएका विषयमा वरको सिन्को परसम्म नसर्नुलाई के भन्ने ? अहिले सरकारको सफलताका रुपमा जुन–जुन सूचकहरु देखाइएको छ, ती सबै मध्यमवर्ग भन्दा माथिका वर्गसँग मात्रै सम्बन्धित छन् ।

उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा कुन गरिबको आयश्रोत बढ्यो र कुन गरिब किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी पायो ? पुँजीगत बजेट खर्च हुँदा कुन बेरोजगारले रोजगारी पायो र वैदेशिक रोजगारमा जानबाट कति प्रतिशत रोकियो ? कुनै ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा वा अस्पताल र विद्यालयका भवनहरू निर्माण हुँदा धनी र गरिबले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्य नीति किन एउटै हुन सकेन ?

विगतमा यस प्रकारका निर्धा, निमुखा र गरिबमैत्री नीतिहरू निर्माण गर्न राजतन्त्रले रोक्यो भनियो। आज राजतन्त्र छैन। बहुमतको सरकारको अभावमा रोक्यो भनियो । आज त त्यो पनि छ । तैपनि यी नीतिहरू नबन्नुमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू नै मध्यमवर्ग वा त्योभन्दा माथिको वर्गमा रुपान्तरण भएको हुनुपर्छ । उहाँकै आउरेबाउरेहरू शैक्षिक माफिया हुनुपर्छ । स्वास्थ्य माफिया रहेको हुनुपर्छ । जसले गर्दा ती माफियाहरूको स्वार्थमा थोरै पनि धक्का पुर्‍याउन नचाहेको हुनुपर्छ ।

सरकारले पाइलैपिच्छे बुनेको भ्रष्टाचारको तानाबाना र सर्वहारावर्गप्रतिको उदासिनताले पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता, सदस्य र शुभचिन्तकहरूलाई समेत यसरी सोच्न लाचार बनाउँछ।

यो व्यवस्था ल्याउन धेरैले रगत बगाए । मैले पनि थाहा पाउँदादेखिको जीवन यहीँ बिताएर यो पार्टीमा यतिका पसिना बगाएँ । राजनीतिक लगानी सबै यहीँ छ। त्यसैले कसरी यो पार्टीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नु र ? अर्को पार्टीमा पनि त सहज हुँदासम्म न हो, जुनदिन असहजता पैदा हुन्छ, त्यतिखेर चैते भनिहाल्छन् । बरु मुटु मिचेर भएपनि म यो पार्टीको समर्थनमै रहन्छु भन्ने बाध्यता र सद्भावबाहेक केही बाँकी नरहलान् ।

जब कार्यकर्ताहरू आज भन्दै भोलि भन्दै त्यो सोचमा पुग्छन्। तब सिङ्गो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, ३२ वर्ष कम्युनिस्ट शासन चलाउने अनि हालचाहिँ हातमा शून्य भएर बस्ने पश्चिम बङ्गालको चित्कार युक्त इतिहास बन्न केबेर ? इण्डोनेसियाको अत्यासमय कम्युनिस्ट इतिहासको पुनरावृति हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

आफूलाई मन परेको मान्छे जीवनसाथी नै हुनु राम्रो हो । जीवनसाथी नभए पनि देवर वा भाउजूसम्म भइदिए हुन्छ। तर, जेठीसासू वा जेठाजु नै परेपछि त कसको के लाग्छ ? प्रधानमन्त्रीज्यूको हकमा अधिकांशलाई यस्तै भएको छ ।

गरिब किसानहरूको पक्षमा केही नीति बनाउँछ होला भन्ने आशा थियो, बनेन । उहाँकै कथनी अनुसार भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा ल्याउँछ भन्ने थियो । आफैँ भ्रष्टहरूको घेराभित्र भएपछि सम्भव हुने कुरै भएन । थुप्रै कुरा आफैँले बोलेका थिए, आज ती सब पानीको फोका सरह मात्र भएका छन् । पार्टीले गरेका निर्णयहरू सरकारलाई घाँडो भएको छ । अहिलेसम्मका यी सबै घटनाक्रमले के देखाउछ भने अब देश चलाउने ल्याकत प्रधानमन्त्रीज्यूले नराख्ने नै रहेछन् ।

त्यसैले कालोबजारी गर्ने र भन्सार छल्ने, मापदण्ड विपरीतको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने र सार्वजनिक सूचना ह्याक गर्ने देशका भाइरसहरूलाई कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार तह लगाउने नयाँ नेतृत्व अबको विकल्प हुन सक्छ ।

(पूर्वराज्यमन्त्री जबेगु नेकपाका नेता हुन्)