१० वैशाख, विराटनगर । सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले मजदुरलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् ।
लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदुर कर्मचारीको जीविकोपार्जनका लागि खाइपाइ आएको मासिक तलबको ५० प्रतिशत पेस्की रकम उपलब्ध गराउने निर्णय उद्योगीहरूले गरेका हुन् ।
दुवै संगठनको बुधबार बसेको बैठकले उद्योग बन्द अवधिभर मजदुरलाई ‘नो वर्क, नो पे’ गर्ने निर्णय गरिए पनि हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी अर्को निर्णय नभएसम्म मजदुर कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म जीविकोपार्जनका लागि पेस्की उपलब्ध गराउने निर्णग गरेको हो ।
उनीहरुले उद्योग व्यवसाय बन्द भएको र त्यस अवधिमा काम नगरेका मजदुरको पारिश्रमिक भुक्तानी ‘नो सेल्स, नो विजनेस, नो कलेक्सन, नो वर्क, हाउटु पे’ को सिद्धान्त अनुसार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सुनसरी-मोरङ करिडोरमा साना ठूलासहित पाँच सय उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमा ४५ हजार बढी मजदुर आश्रित छन्।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्को निर्णय नभएसम्म मजदुर कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म जीविकोपार्जनका लागि पेस्की स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष मुन्दाडाले दुई संगठनको बैठकले उद्योगी व्यवसायीले अहिलेको कठिन अवस्थामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले बुझाउन पर्ने मास्केवारी मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य लगायतका सबै किसिमका कर र शुल्क बुझाउने समय सीमा लकडाउन सकिएको एक वर्षभित्रमा भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा आह्वान गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)लाई पूर्ण समर्थन गर्दै लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त सावधानी अपनाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन माग समेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धित पर्याप्त सावधानी अपनाउँदै सशर्त सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि उद्योग व्यवसाय गतिका साथ सञ्चालनमा नआएसम्मको अवधिको बैङ्क ब्याज तिर्ने अवधि ६ महिना थप गरिनु पर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
हालको आधार दर घटाउन सम्भाव्यताका सबै उपाय अवलम्बन गरी यस अवधिको ब्याजदर उक्त आधार दरभन्दा माथि गणना नहुने गरी हुनु पर्ने एवं उद्योग व्यवसायको नियमित खर्च दायित्वको भुक्तानीका लागि दुई प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीले शर्त राखेका छन्।
त्यसैगरी, लकडाउन भएदेखि स्थिति सामान्य नभएसम्मको विद्युत डिमान्ड शुल्क पूर्ण रुपमा मिनाहा र महसुल बुझाउने म्याद ६ महिना थप गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा लाग्ने स्थानीय कर, सम्पति कर र व्यवसायिक कर छुट हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ।
गएको साउनदेखि लागु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योगी व्यवसायीले सम्बन्धित श्रमिकहरूको नाममा जम्मा गर्न सम्बन्धित उद्योगमै सञ्चित राखिएको रकम सम्बन्धित श्रमिकलाई नै उपलब्ध गराउने त्यसलाई खर्चको रुपमा लेखा राख्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए।
