११ वैशाख, काठमाडौं । विद्वानहरु भन्छन्, ‘मान्छेलाई अरुले हराउन सक्दैन, आफैंले मात्र हराउन सक्छ ।’ मार्क्सवादी दर्शनशास्त्र भन्छ, परिवर्तनको आधार आन्तरिक हो, बाह्य होइन । दुईतिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियतिलाई हेर्दा यस्तै लाग्छ– शत्रु आफ्नै दिमागभित्र छ, उनी अन्त कतै खोजिरहेछन् ।
बहुमत जनताको समर्थन र आशाको जगमा बनेको ओली सरकारको विशेषता नै यही बन्यो– काण्ड मच्चाउनु, बदनाम हुनु । फेरि काण्ड मच्चाउनु, फेरि बदनाम हुनु । त्यतिबेलासम्म काण्ड मच्चाइरहनु, जतिबेलासम्म पूर्णरुपमा बदनाम भई सकिन्न ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली बेमौसमको अध्यादेश काण्डमा फसे । अध्यादेश सही थियो भनेर देखाउनका लागि समाजवादी पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा लाग्दा झन् फसे ।
विहीबार बिहान बालुवाटारमा प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अध्यादेश फिर्ता लिन्छु’ भनेका छन् । तर, रातिसम्म फिर्ता लिएका छैनन् ।
अध्यादेश प्रकरणले गर्दा ओली जनतामा त नांगिएका छन् नै, आफ्नै पार्टीभित्र पनि एक्लिएका छन् । आफ्नै कारणले । आफ्नै गलत कार्यशैलीका कारणले ।
बहुमत भएर पनि एक्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीको अबको गन्तव्य र प्राथमिता के हो ? अब उनको आगामी पदचाप कस्तो होला ? उनले अध्यादेश नै फिर्ता लेलान् कि नलेलान् ? अनि नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन के हुन्छ ? स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ कि बस्दैन ? बस्यो भने के हुन्छ ? ओलीले नै सरकार चलाउँछन् या नेकपाले काँध फेर्छ ? नेपाली राजनीतिको सतहमा यस्ता अनेकानेक प्रश्न जन्मिएका छन् ।
आफूलाई निकै परसम्म देख्न सक्ने ‘भिजनरी नेता’ दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै नाकमुनिको निकास पहिल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनकै गलत कदमका कराण बहुमतवाला नेकपालाई खग्रास सूर्य ग्रहणले छोप्न थालेको छ ।
अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प छैन
विहीबार बालुवाटारमा प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएका छन् । यसका लागि बालुवाटार र शीतलनिवास दुबैले कानूनविदहरुसँग परामर्श गरेको खबरहरु पनि आएका छन् । तर, रातिसम्म प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वचन पूरा गरेको खबर आएको छैन ।
हुन त अध्यादेशबारे परामर्श त्यो जारी गर्नुपूर्व गरिएको भए बुद्धिमानी हुन्थ्यो । अहिलेको स्थितिमा परामर्श गरिरहनै पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नासाथ राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ (२) ख अनुसार जुनसुकै बेला अध्यादेश फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ ।
विहीबार अपरान्ह भैंसेपाटीका प्रचण्ड लगायत नेकपाका बहुमत सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । सो बैठकले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
वर्तमान संविधानका मस्यौदाकारसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त दुबै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ, फिर्ता भएन भने यसले देशलाई मुठभेडतिर लैजाने खतरा छ ।’
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको एउटै माग देखिएकाले अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग तत्कालै अध्यादेश फिर्ता लिनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । उनले यो निर्णय लिन जति ढीला गर्नेछन्, नेकपाको छविमा कालो पोतिँदै जानेछ । सरकारमाथिको जनआक्रोस बढ्दै जानेछ ।
अध्यादेश फिर्ता नलिए के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिने हो भने यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा उनी चुकिसकेका छन् । बालुवाटारमा नेकपा सांसदहरुलाई बोलाएर अध्यादेशको औचित्य बताउने कार्यक्रम पनि विहीबार स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अझै पनि स्वेच्छाचारीरुपमै अगाडि बढ्ने योजनाका साथ अध्यादेश फिर्ता लिएनन् भने तत्काल स्थायी कमिटीको बैठकका लागि दबाव पर्न सक्छ । स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् । नेकपाको केन्द्रीय समितिमा पनि उनी अल्पमतमा छन् । यो अवस्थामा उनलाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने खतरा बढेर जानेछ ।
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएन भने तत्कालै संसदको बैठक बस्ने र संसदले अध्यादेशलाई खारेज गरिदिने अर्को पनि विकल्प रहेको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । तर, त्यो अवस्थामा पनि पार्टीभित्रको संकटबाट प्रधानमन्त्रीले गुज्रिनै पर्ने हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएनन् भने कोरोनाको महामारीविरुद्ध सबैले मिलेर लड्नुपर्ने अभियान असर पर्न सक्छ ।
आशा गरौं, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अहमका लागि देशलाई मुठभेडतिर लैजाने छैनन् र अध्यादेश फिर्ता लिएर स्थितिलाई साम्य पार्नेछन् ।
अध्यादेश फिर्ता लिएपछि….
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनासाथ अहिलेको राजनीतिक गडबडी समाधान होला त ? नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष साम्य होला ? सम्भवतः धेरै हदसम्म स्थिति सामान्य बन्न सक्छ । त्यसलगत्तै सरकारले कोरोनाको रोकथाममा आफूलाई केन्द्रित ग¥यो भने सबैको ध्यान महामारी नियन्त्रणतर्फ तानिन सक्छ र यो ठीकै पनि हुन्छ । अहिले कोरोनाको संक्रमण देशव्यापी बढ्न थालिसकेको अवस्था छ ।
तैपनि अध्यादेश फिर्ता लिएको केही दिनसम्म नेकपा सरकारले आलोचना, विरोध र निन्दाको सामना भने गरिरहनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको आक्रामकता पनि तत्कालै घट्दैन । तथापि, यसबाट नेकपा नेताहरु विचलित नभई महामारीको विरुद्ध लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
अध्यादेश प्रकरणले नेकपाभित्र सतहमा आएको शक्ति सन्तुलनको गडबडीचाहिँ अध्यादेश फिर्ता लिएपछि पनि भुँसको आगोजसरी यथावत रहने कतिपय नेताहरुको तर्क छ । उनीहरुको विचारमा अध्यादेश फिर्ता लिए पनि ओली सरकारमा देखिएको संकट टर्दैन, पछि मात्रै सर्छ ।
तैपनि, अहिले नै नेकपाभित्र ‘बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने’ बहादुर नेताको अभ्युदय भइसकेको अवस्थाचाहिँ होइन । यो प्रक्रियाले अझै केही समय लिन सक्छ । र, अर्को काण्डमा पुगेर मात्रै त्यो परिपक्व हुन सक्छ ।
नेकपाले अब केपी ओलीकै नेतृत्वमा सुध्रिएर अगाडि बढ्ने वा विकल्प खोज्ने ? यो बाहिरबाट अरुले भन्ने विषय होइन, नेकपाकै विशेषाधिकारको विषय हो । जनताले त यो बेलामा राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय एकता खोजेका छन्, जुन जनअपेक्षा पूरा गर्न नेकपा चुकिरहेको छ ।
अब, प्रधानमन्त्रीको सम्भावित गन्तव्यबारे चर्चा गरिसकेपछि बालुवाटारको संरक्षणमा मच्चाइएको श्वेत आतंकको स्मरण गरौं–
प्रधानमन्त्री संरक्षित श्वेत आतंक
वामपन्थीहरुको राजनीतिक शब्दकोषमा राज्यका तर्फबाट हुने अपराधलाई ‘श्वेत आतंक’ भनिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि गरिएको अराजनीतिक हर्कत ‘श्वेत आतंकको’ एउटा उदाहरण हो ।
सोमबार क्याबिनेटले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा बालुवाटारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको ‘ब्ल्याकमेलिङ’ सतहमा आइसकेको थिएन । तर, अब ओली सरकार सत्ताको आडमा श्वेत आतंकमा उत्रिएको प्रष्ट भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
सर्वेन्द्र खनाल र महेश बस्नेतलाई के पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्रीज्यू ?
यसअघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहेको र विभिन्न काण्डहरु ढाकछोप गरेको आरोप लाग्दै आएका थिए । तर, सांसद डा. सुरेन्द्र यादव प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकार फौजदारी गतिविधिमै संलग्न हुन थालिसकेको प्रष्ट भएको छ ।
नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठको साथ लागेर नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालले जे–जस्तो काम गरे, यो कतैबाट पनि जायज थियो भन्न सकिने ठाउँ छैन । भलै, उनीहरुले बालुवाटारको आदेश तामेली मात्रै गरेका हुन् ।
पूर्वआइजीपी खनाल नेकपाका नेताहरुको ‘गोटी’ रहेछन् भन्ने कुराको खुलासासँगै उनको विगतको काममाथि पनि आम नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
लकडाउनमा जनतालाई घरभित्रै बस्न सरकारी उर्दी जारी भएका बेला समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई लिन उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा मंगलबार जनकपुर गएको पाइएको छ । र, यसले ओली सरकारको श्वेत आतंकलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय नेता युवराज चौलागाई भन्छन्, ‘सरकार र नेकपाका केही नेताहरुको समेत संलग्नतामा अर्को दलका केही सांसदहरुलाई जबर्जस्ती होटलमा राखिएको र उनीहरुको दल दबावमूलक ढंगले विभाजन गर्न खोजिएको संगीन आरोप लागेको छ । यससम्बन्धी सत्य–तथ्य के हो ? नेपाल सरकार र नेकपाले सार्वजनिक रुपमा प्रष्ट पार्नुपर्छ । हो भने यो लज्जास्पद र अक्षम्य अपराध हो ।’
नेकपाकै नेताले यो प्रकरणलाई ‘अक्षम्य अपराध’ भनिसकेपछि बाहिरियाले थप टिप्पणी गरिरहनै परेन ।
