Comments Add Comment

कोरोनाविरुद्धको अभियानमा इञ्जिनियरहरुको भूमिका

विश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसको प्रभाव नेपालमा २४ जनवरी २०२० बाट प्रभाव सुरु भई हालसम्म ४८ जना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये सबैको अवस्था सामान्य रहेको र कोही सफल उपचार पश्चात घर फकिर्कएका छन् ।

संक्रमण बढ्न नदिन नेपाल सरकारले गत चैत्र ११ देखि नेपालमा लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेको छ । यस अवधिमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीहरुले अग्रमोर्चामा रही काम गरिरहेका छन् ।

नेपालको वर्तमान अवस्था र भौगोलिक बनोटलाई मध्यनजर गर्दा लकडाउन अझ लम्बिने अवस्थामा फ्रन्टलाइनमा इन्जिनियरको पनि उपस्थिति अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपालमा हाल सरकारी तथा निजी अस्पतालमा गरी २६० मात्र प्रयोगमा आउन सक्ने भेन्टिलेटर छन् । यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी ४६० रहेको छ । बाँकी २०० भेन्टिलेटरमा पक्कै पनि प्राविधिक समस्या छन् । यी सबै भेन्टिलेटरलाई बायोमेडिकल र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरलाई मर्मत गर्न जिम्मा दिने हो भने पक्कै पनि थप १०० वटासम्म उपयोगीे बनाउन सकिन्छ ।

हरेक वर्ष नेपालमा ५०० भन्दा बढी इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर र २०० भन्दा बढी मेकानिकल इन्जिनियर उत्पादन हुने गरेका छन् । जसमध्ये १५ प्रतिशत विद्यार्थीले आफ्नो फाइनल प्रोजेक्ट रोबोट बनाएका हुन्छन् । अझै पछिल्लो समय रेष्टुरेन्ट रोबोटको चर्चा बढी नै छ ।

त्यसै पनि कोरोना महामारीमा संक्रमितको वरपर जान चाहने व्यक्ति विरलै पाइन्छन् । त्यसैले रोबोटको माध्यमबाट औषधी र खाना संक्रमित भएको स्थानमा लैजाने प्रविधिमा नेपाली इन्जिनियरलाई प्रयोग गरियो भने केही हदसम्म यसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न अग्रगामी भूमिका खेल्नेछ ।

नेपालमा कोरोनाबाट कसैको ज्यान नजाओस् । तर कथम कदाचित ज्यान गएमा उक्त लास व्यवस्थापनको लागि पनि रोबोटको निर्माण गरी विद्युतीय शव गृहको लागि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई खोजी कार्यमा अग्रसर गराउनु अहिलेको अपरिहार्य कदम हो ।

यसैगरी हाल बहसमा आइरहेको सेनिटाइजरको गुणस्तर प्रत्याभूत गर्न र आवश्यक परिमाणमा उत्पादन गर्न नेपालमा रहेका केमिकल इन्जिनियरको सीप, स्थानीय स्रोत साधन अनि नेपाली मौलिक जडिबुटीको प्रयोग गरी उत्पादन कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

सरकारले हालैमात्र ८० करोड रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरेको छ तर त्यसको यथेष्ट डाटाबेस सरकारको कुनै निकायमा पनि उपलब्ध छैन । यदि उक्त डाटा उपलब्ध भएको भए यसले सरकारका आगामी गरिबी निवारण र बेरोजगार अन्त्य गर्ने योजनामा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने थियो ।

हजारौँको संख्यामा रहेका कम्प्युटर तथा सफ्टवेयर इन्जिनियरहरुको प्रयोग गरी केन्द्रीय स्तरको राहत डाटाबेस तयार गर्न, लाखौंको संख्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थीको अन्यौलमय शैक्षिक भविष्य उज्वल बनाउन राष्ट्रिय अनलाइन शैक्षिक प्ल्याटफम तयार गर्न, विदेशबाट यस संकटकालीन समयमा आफ्नै मातृभूमि र्फकन चाहने नेपालीको संख्या र अवस्था पहिचान गर्न सफटवेयर निर्माण गर्न सकिने देखिन्छ ।

यद्यपि आइटीको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमले सीआरविटी प्रयोग गरी जनचेतना तथा ८१४१९३ डायल गरी संक्रमितको डाटा लिने कार्य, गृहमन्त्रालयको केन्द्रीकृत ई-पास, कतिपय गाउँपालिकाले खाद्यान्न अर्डर गर्ने एप्लिकेशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना संक्रमितको जानकारी सम्बन्ध एप्लिकेशन निर्माण भई प्रयोगमा आइरहेका छन् ।

तथापि आईटीको क्षेत्रमा अझ धेरै प्रभावकारी कार्यहरु गर्न सकिने भएकाले हामीसँग भएका इन्जिनियरिङ्ग तथा आइटी जनशक्तिको भरपुर प्रयोग गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।

आर्थिक रुपमा कमजोर नेपालमा महिनौंसम्म पूर्ण लकडाउन भइरहँदा झन् आर्थिक संकट हुने निश्चित छ । जियोमेटिक्स इन्जिनियरको प्रयोग गरी कोरोना संक्रमितको “ग्रीन, एल्लो र रेड जोन,” क्वारेन्टाइन कक्ष र आइसोलेसन कक्ष, कोरोना विशेष अस्पतालको म्यापिङ गरी अब विस्तारै नेपाल सरकारले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै सेमी लकडाउनको नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी अहिले निर्माणाधीन नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गौतम बुद्धअन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमालस्थल, अप्पर तामाकोशी, सिक्टा सिँचाई आयोजना, भेरी बबई लगायत थुप्रै आयोजनामा लकडाउनले असर गरेको छ । ती आयोजना समयमा सम्पन्न नभए नेपालको आर्थिकस्थिति भयावह हुने अवस्था छ ।

माथि उल्लेखित आयोजना र अन्य अत्यावश्यक साना ठूला परियोजनामा सिभिल इन्जिनियर, इलेक्टि्रकल इन्जियिनर र मजदुरलाई सामाजिक दुरी कायम राखेर सुरुवात गर्नुपर्छ । हालै नेपालका सातै प्रदेशमा जोखिमयुक्त ठाउँ पहिचान गरी सर्वसाधारण स्वास्थ्यकर्मीको अत्याधिक आवतजावत हुने ठाउँमा सेनिटाइजेसन टनेल र स्वाब कलेक्सन बुथहरु स्थानिय इन्जिनियर, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसिएसन नेपाल र अन्य इन्जिनियरिङ संस्थाहरुको सक्रिय संलग्नतामा निर्माण भई निःशुल्क वितरण भएको उदाहरणबाट पनि इन्जिनियरहरु लकडाउनमा घरभित्र आराम गरी बस्न इच्छुक नभइ फ्रन्टलाइनमै उभिन तयार रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

यो मनोभावनालाई कदर गरी सरकारले अब इन्जिनियरलाई फ्रन्टलाइनमा उभ्याउनुको विकल्प छैन । संक्रमितहरुको पहिचान गर्न, कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्न, शून्य प्रायः आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन, विकास निर्माणका गतिविधिलाई सुचारु गर्न राज्यले इन्जिनियरहरुलाई फ्रन्टलाइनमा ल्याउनु अपरिहार्य छ ।

(तिम्सिना इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर विभागमा कार्यरत छन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment