Comments Add Comment

भैंसेपाटी पुगेर विष्णु पौडेलले गुट फेरेकै हुन् ?

शीतल निवासदेखि खुमलटारसम्म विष्णु पौडेलको दौडधुप

१३ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई अध्यादेश फिर्ता लिने बचन दिइसकेपछि पनि भैंसेपाटीमा नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयका ६ जना नेताको अलग्गै बैठक किन बस्यो ? जुन बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलको सहभागितालाई लिएर ओली समूहभित्र खैलाबैला मच्चिएको थियो ।

जबकि, नेकपाभित्र अन्तरविरोध समाधान गर्ने भूमिकामा प्रायः मध्यस्थकर्ता बन्ने गरेका पौडेल अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’ का पक्षमा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा उभिएका थिए ।

पौडेलले सचिवालय बैठकमा अध्यादेशको पक्ष लिए पनि परिस्थिति बिग्रिन थालेपछि पार्टीलाई विभाजनको तहमा जान नदिन बिहीबार निर्णायक प्रयास गरेको नेकपा नेताहरू बताउँछन् ।

भैंसेपाटी बैठकबारे ओलीलाई पूर्वजानकारी थियो र महासचिव पौडेलको सहभागिता पनि उनको जानकारीबाटै भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । पौडेल पुल्चोकस्थित गृहमन्त्रीको निवासमै भएका बेला भैंसेपाटी बैठकको जानकारी आएको गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले जनायो ।

महासचिव पौडेललाई भैंसेपाटीबाट बोलावट भए पनि गृहमन्त्री बादललाई भने फोन आएन । त्यसपछि करिब दुई घण्टाको छलफल टुंग्याएर पौडेल पुल्चोकबाट सिधै वामदेव निवासमा पुगे । यसबिचमा बालुवाटारमा पनि उनको कुरा भइरहेको थियो ।

भैंसेपाटी बैठकमा महासचिव पौडेल सहभागिताको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै उनले कित्ता परिवर्तन गरेको चर्चा चल्न थाल्यो । किनकि यसअघिका भैंसेपाटी बैठकमा पाँचजना नेता मात्र बस्ने गरेका थिए

महासचिव पौडेल भैंसेपाटी बैठकमा गएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी थियो । बालुवाटारमा भैंसेपाटी बैठकका बारेमा सुरक्षा निकायबाट खबर पुगेपछि क-कसलाई बोलाइएको भन्ने सोधखोज हुँदा ईश्वर पोखरेल र बादलबाहेक अन्य सबै बस्न लागेको जानकारी पुग्यो । पौडेल दिनभरको कसरतपछि साँझ भैंसेपाटी पुगेका थिए ।

भैंसेपाटीमा के भयो ?

वामदेव गौतमको निवासमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको छलफल निष्कर्षमा पुग्न लागिसकेको थियो । अध्यादेश फिर्ता लिन लगाउने र फिर्ता नलिए स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गर्ने भैंसेपाटी बैठकको निष्कर्ष थियो । अध्यादेश फिर्ता गराउन महासचिव पौडेल दिनभर सक्रिय भएकाले उनले पनि सो निष्कर्षमा विमति जनाएनन् ।

प्रचण्डले त्यसअघि नै सचिवालयका प्रायः सबै नेताहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको मुडका बारेमा बताइसकेका थिए । तर, भैंसेपाटी बैठकमा महासचिव पौडेल सहभागिताको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै उनले कित्ता परिवर्तन गरेको चर्चा पनि चल्न थाल्यो । किनकि यसअघिका भैंसेपाटी बैठकमा पाँचजना नेता मात्र बस्ने गरेका थिए ।

राष्ट्रपति-पौडेल छलफल

महासचिव पौडेलले बिहीबार एकैदिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीदेखि पार्टीभित्र र बाहिरका करिब एक दर्जन नेताहरूसँग छलफल गरे। शीतल निवास पुगेर उनले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए ।

राष्ट्रपतिले बाहिरको परिस्थितिबारे चासो राखे पनि अध्यादेश फिर्ताका बारेमा कुनै टिप्पणी नगरेको स्रोतले जनाएको छ ।

महासचिव पौडेलले भने पार्टीभित्रै संकट आएकाले अध्यादेश फिर्ताका लागि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई सोही सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको जानकारीबाटै उनी सचिवालयका नेताहरूसँग छलफलमा जुटेका थिए । पौडेलले ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापासँग अलग-अलग छलफल गरिरहेकै बेला उनलाई भैंसेपाटीमा बोलाइएको थियो ।

कहिले बालुवाटार, कहिले खुमलटार

प्रधानमन्त्री ओलीकै जानकारीमा महासचिव पौडेल भैंसेपाटी बैठकमा सहभागी भए पनि ओली समूहमै उनको सहभागितालाई लिएर खैलाबैला मच्चियो ।

पौडेलले आफूनिकट नेताहरूलाई पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत गरेर विभाजनको विन्दुमा लैजान चाहने शक्तिको चलखेल भएपछि आफूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेको बताएका थिए ।

पौडेलनिकट नेता खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँको विशेषता भनेकै पार्टीभित्र नेताहरूबीच अन्तरविरोध चर्काउने भन्दा पनि मिलाउने खालको हो । यसपटक पनि उहाँ पार्टीभित्र गम्भीर संकट निम्त्याउने चलखेल भएको बुझेपछि दिनभर सक्रिय हुनुभएकै हो । भैंसेपाटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएरै जानुभएको हो, यसैलाई लिएर कित्ता फेरिएको भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

नेताहरूबीच समदुरी कायम गर्ने स्वभावकै कारण कतिपय गम्भीर विवादका बेला पौडेलको भूमिका मध्यस्थकर्ताका रुपमा देखिने गरेको केन्द्रीय सदस्य प्रेम आले बताउँछन् ।

कतिपयले अहिलेको भूमिकालाई लिएर कित्ता परिवर्तनको चर्चा चलाउनु अर्थहीन रहेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरणका सूत्रधार समेत मानिने पौडेल खुलेर गुटको पक्षपोषण गर्दैनन् ।

उनी दिनमा एकपटक बालुवाटार पुग्छन् भने खुमलटार पुगेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग पार्टी सञ्चालनका बारेमा छलफल गर्छन् । पार्टी महासचिव भएका कारण दुवै अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गर्ने र निर्देशनहरू लिनुपर्ने उनको बाध्यता पनि छ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगका असन्तुष्टि वा कुनै सन्देश नै पठाउनुपर्दा पनि प्रचण्डले महासचिव पौडेललाई सुनाउने गर्छन् ।

अध्यादेशमा ओलीभन्दा कडा

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पौडेल सरकारले ल्याएको प्रावधानभन्दा पनि अझ खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले अलग पार्टी खोल्न पाउने भनेर अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसअघि दुवै ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्यको प्रावधान थियो ।

तर, महासचिव पौडेल भने केन्द्रीय समिति होइन, संसदीय दलको ४० प्रतिशतले अलग दल खोल्न वा अन्य दलमा मिसिन पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । उनको तर्क के थियो भने केन्द्रीय समिति भनेको कार्यकर्ताले चुन्ने हो । बालिग मताधिकारबाट चुनिने सांसदहरुको ४० प्रतिशतलाई मान्यता दिनु लोकतान्त्रिक पद्दति हुने उनको भनाइ थियो ।

पार्टीभित्र र बाहिर पर्याप्त परामर्श र गृहकार्य नगरी अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीमै समस्या आएकाले मात्र तत्काल यसलाई फिर्ता गराएर दुर्घटना टार्न उनले निर्णायक भूमिका खेलेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

यही मौका हो भने पार्टीभित्रै एकथरी मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्न अग्रसर भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिएर मत्थर पार्ने विकल्प सुझाउने क्रममा पौडेल शीतल निवाससमेत पुगेको निकटस्थहरूको दाबी छ ।

यहाँ बिर्सिन नहुने अर्को पनि एउटा पक्ष छ । वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलको व्यक्तिगत सम्बन्ध निकै सुमधुर छ । पूर्वएमालेमा वामदेवलाई केपी ओलीको गुटमा ल्याउने भूमिका विष्णु पौडेलले नै खेलेका थिए । यही निकटसम्बन्धका कारणले पनि पौडेललाई वामदेवको निवासमा निम्त्याइएको हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, भैंसेपाटी बैठकमा पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादललाई नबोलाइनुकोकारण चाहिँ उनी केपी ओलीको गुटमा लागेका कारणले हो । अध्यादेश जारी गर्ने क्याबिनेटमा मात्र होइन, त्यसपछिको सचिवालय बैठकमा पनि बादलले इतिहासको महत्वपूर्ण घडीमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहासिक निर्णय गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै समर्थन जनाएका थिए ।

ओली हारे, प्रचण्डले जीते

बुधबार राति नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यादेशप्रति विमति जनाउँदै तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन लिखित माग गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र दबावमा परिसकेका थिए । किनकि, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जानकारी दिएरै ती २० जना नेताहरूले कडा भाषामा बैठक माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार एकाबिहानै वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर लामो छलफल गरे । यसअघि सचिवालय बैठकमा अध्यादेशबारेमा खासै विरोध नगरेका नेपालले तत्कालको दुर्घटना टार्न अध्यादेश फिर्ता लिनुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको सुझाए ।

त्यसपछि ओलीले प्रचण्डलाई बोलाए । प्रचण्डको पनि आशय त्यही थियो । दुवै नेतासँग ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न कुनै समस्या नभएको बताए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास विफल भएपछि निराश बनेका ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग अध्यादेश फिर्ता हुने संकेत गरेपछि मिडियामा समाचार आयो ।

के यतिले मात्रै प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेका हुन् त ? अवश्य पनि होइन ।

प्रचण्ड पूर्वमाओवादीलाई मात्र लिएर नेकपाबाट बाहिरिनेवाला थिएनन् । पूर्वएमालेभित्रै खेलेर ओली

प्रचण्ड पूर्वमाओवादीलाई मात्र लिएर नेकपाबाट बाहिरिनेवाला थिएनन् । उनले पूर्वएमालेभित्रै खेलेर ओलीलाई कमजोर बनाउन चाहेका थिए र पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणमा उनी पुनः एकपटक ओलीलाई एक्ल्याउन सफल पनि भए

समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास विफल भएपछि पनि ओली अध्यादेश फिर्ता लिने पक्षमा थिएनन् । तर, प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैले अध्यादेश फिर्ता नलिए स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने र बैठकले गर्ने निर्णय अझ अप्रिय हुन सक्ने संकेत गरेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

नेकपाभित्रैबाट ओलीसामु सीमित विकल्प रहेको सन्देश बालुवाटारसम्म नपुग्ने कुरा भएन । ती विकल्प के थिए त ?

नेकपाभित्र आकार नलिइसके पनि ओलीलाई हटाउनेसम्मको तयारी भइरहेको थियो । हटाउनैपर्छ भन्नेमा झलनाथ खनाल अग्रपङ्क्तिमा थिए भने माधव नेपाल हटाउनुपर्छ भन्नेमा थिएनन् ।

नेपाल निकट एक नेताकाअनुसार ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले ‘कन्भिन्स’ गरेका हुन् । सचिवालय बैठकमा संकटका बेला नेतृत्वले असाधारण निर्णय गर्छ भनेर बचाउ गरेका सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि बिहीबार ‘परिस्थिति अलि अपरिपक्व’ भएछ भन्ने ठाउँमा पुगे ।

अध्यादेश फिर्ता नलिएको खण्डमा ओलीले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक सामना गर्नुपर्ने थियो । स्थायी कमिटीमा दुई तिहाइ सदस्य ओलीको विपक्षमा उभिँदा अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टीले निर्देशनमात्र दिने थिएन, संसदीय दलको नेताबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने तहमा कतिपय नेताहरू पुग्ने सम्भावना थियो । त्यहाँ प्रचण्डले ओली र आफू अध्यक्ष हुने अनि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लैजाने सम्भावना देखिइसकेको सूत्रहरू बताउँछन् ।

संसदीय दलमा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको खण्डमा उनी प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्ने थियो । त्यसो हुनु भनेको पार्टी फुट्ने हो । पूर्वएमाले एक ठाउँमा नहुँदा पनि संसदीय दलमा ओलीको मात्र ४० प्रतिशत पुग्छ । त्यही भएर अध्यादेश सो प्रयोजनका लागि पनि ल्याइएको अनुमान धेरै नेताहरूको रहृयो । उनीहरूको तयारी त्योभन्दा अझ अगाडिसम्म पुगिसकेको थियो ।

ओलीले यसबीचमा प्रचण्डसँगका भेटहरूमा त मिल्नै नसकिने भइयो भन्दै आ-आफ्नो बाटो लाग्नेसम्मका आशय पनि व्यक्त गरेको बताइन्छ । प्रचण्ड भने पूर्वमाओवादीलाई मात्र लिएर नेकपाबाट बाहिरिनेवाला थिएनन् । उनले पूर्वएमालेभित्रै खेलेर ओलीलाई कमजोर बनाउन चाहेका थिए र पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणमा उनी पुनः एकपटक ओलीलाई एक्ल्याउन सफल पनि भए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment