Comments Add Comment

कोरोना संकट र अवसर

चुनौतीले आफूसँगै समाधानका उपायहरु पनि लिएर आएको हुन्छ । हाल महामारीको रुपमा विश्वलाई चुनौती दिँदै गरेको कोरोनाले सिर्जना गर्न सक्ने अवसरका बारेमा बहस गर्ने बेला हाम्रा सामु आएको छ ।

कोरोनाले विश्वकै आर्थिक वृद्धिलाई शून्यदेखि २ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने लाखौंले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । संसारका सबै प्रकारका ठूला कम्पनीले अरवौका घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । जसले गर्दा ती कम्पनीले कोरोना महामारी पछि पनि अहिलेकै स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न लामो समय कुर्नु पर्ने हुन सक्छ ।

नेपालका लागि पनि कोरोना संकट मूख्य चुनौतीको रुपमा आएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक अवस्थामा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय स्तरको मुलुकमा पुग्ने तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्ने अठोट लिएको छ ।

सन् २००७ देखि २०१९ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गार्हास्थ्य उत्पादनमा लगानीको हिस्सा औषत २१.४ प्रतिशत छ, तर सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको लक्ष्यमा पुग्न कम से कम वर्तमान लगानीमा औसत वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न वार्षिक करिब ५ खर्व ८५ अर्व वरावरको अतिरिक्त लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले वैदेशिक लगानीको भर पर्नुको विकल्प छैन । तर कोरोनाको संकटका कारण नेपालले अपेक्षा गरे बमोजिम वैदेशिक लगानी भित्रिने अवस्था देखिदैन जसले गर्दा नेपालको दीर्घकालीन विकासमा पनि असर पर्ने देखिन्छ ।

कोरोना संकटले नेपाली अर्थतन्त्रका सबै अवयवलाई नराम्ररी थला पार्ने देखिन्छ । स्वदेशमा र विदेशमा रहेका लाखौ युवाको रोजगारी गुम्ने खतरा त एकातिर छँदैछ, महामारीका कारण नेपाल फर्कन चाहाने तथा देशभित्रै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्दि्रत हुने अवस्थाका कारण खाद्य असुरक्षा तथा आम बेरोजगारीको अवस्था पनि आउने देखिन्छ ।

तर, कोरोना संकटले नेपाली अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण ल्याउन सक्छ । कोरोना माहामारीबाट विदेशिएका नेपालीहरुलाई आफ्नै गाउँ फर्कने अवस्था आएको छ । हिजो विना सिप विदेश गएका कतिपय युवा आज सिपयुक्त भएर फर्कने अवस्था छ । विदेशमा अनि देशभित्रै पनि बगाएको पसिनाले आफ्नै देशको आर्थिक रुपान्तरणका लागि काम गर्न उनीहरुमा नयाँ ऊर्जा र अनुभव पनि प्राप्त भएको छ ।

दृढ इच्छाशक्तियुक्त राजनीतिक नेतृत्वका लागि अहिलेको संकट अवसरका रुपमा बदलिने धेरै आधारहरु तयार भएका छन् । सरकारले चाहेमा ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ अहिले । संघीय संरचनाअन्तर्गत गठित स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रको कृषि उत्पादकत्व वढाउन गाउँपालिका तथा नगरपालिका मार्फत रोजगार वैंक, श्रम बै‌ङ्क, कृषि सहकारी वा कृषि कोष जस्तै कुनै संरचना तयार गर्न सक्छन ।

त्यस्तो संरचानले पहाडी क्षेत्रको बाँझो जमीनलाई पालिका मातहत ल्याई करार खेती प्रणालीका माध्यमबाट कृषि उत्पादकत्व बढाउन युवालाई परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ भने तराई क्षेत्रको खण्डीकृत जमिनलाई चक्लावन्दी गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन युवालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी पालिकामार्फत अन्य श्रम तथा पुँजी प्रधान प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुमा युवालाई परिचालन गर्न सक्ने अवसर अहिलेका स्थानीय सरकारलाई छ ।

त्यसका लागि स्थानीय सरकारले संघ, प्रदेश, निजी क्षेत्र अनि स्थानीय समुदायको सहकार्यमा लगानी परिचालनको मोडालिटी बनाइ कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको छ । त्यसलाई टेकेर उनीहरुले बढीभन्दा बढी श्रम खपत गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भने संघ सरकारले यसको नेतृत्व र प्रदेश सरकारले समन्वय गरिदिन सक्छ ।

बढीभन्दा बढी श्रमिकको आवश्यकता पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतका आयोजनाहरुमा युवाको परिचालन पनि रोजगारी सिर्जनाको अर्को बाटो बन्न सक्ने देखिन्छ । हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, काठमाण्डौ तराई द्रुतमार्ग जस्ता ठुलो सँख्यामा श्रम प्रधान प्रविधिको माग हुने आयोजनाहरुमा कुनै भरपर्दो संरचना निमार्ण गरी युवा परिचालन गर्न सकिने सम्भावना छ ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको खण्डमा श्रम र पुँजी प्रधान प्रविधिको माग हुने ठूला स्केलका अन्य आयोजनाको मोडालिटी तयार गरी त्यस्ता आयोजनामा युवा परिचालन गर्न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउदैन । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा नयाँ मोड ल्याइदिन सक्छ । पुँजी निर्माणको नयाँ अवसर सिर्जना गर्दिन सक्छ ।

अन्त्यमा, नेतृत्वको असली स्वरुप संकटको बेला देखिन्छ । दरिलो इच्छाशक्तिका साथ वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले सोचिदिने हो भने आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी जटिलतापूर्ण कानूनी व्यवस्थालाई हटाई नयाँ शिराबाट विकासको वहस गर्न सक्छ ।

संसारका द्रुत गतिमा विकास गर्ने देशहरुले प्रकृयामा अल्झेर समृद्धि हासिल गरेका होइनन् वरु प्रकृयाको क्रमभङ्गताबाट समृद्धि हासिल गरेका हुन् । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा पनि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले विकासमा क्रमभङ्गता गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment