१४ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण लामो समयदेखि प्रभावित संघीय संसदका विषयगत समितिहरु नियमित काममा फर्किँदैछन् ।
आइतबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमाथि विज्ञहरुसँग छलफल गर्यो । यो विधेयकमाथि छलफल गर्न सोमबार पनि समितिले बैठक डाकेको छ ।
समिति सचिवालयका अनुसार मंगलबार संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई समयानुकुल बनाउने विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने तय भएको छ ।
‘लकडाउन शब्दलाई कानुनले चिन्दैन । दण्ड सजाय पनि एकदमै कम, एक सय जरिवाना हुने जस्ता विषय छन् । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने लगायतका विषय कानुनमा छैनन् । यसलाई समयानुकुल बनाउन आवश्यक छ । हामी विज्ञहरुसँग छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्छौं,’ समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले भने ।
विधायन व्यवस्थापन समिति पछिल्लो समय नियमितजसो बसिरहेको छ । सभापति गुरुङ भन्छन्, ‘हामी नियमित काममा फर्किएका छौं । सामाजिक दुरी कायम गरेर बैठक बस्छौं ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाह मिनी संसद अब नियमित काममा फकर्नुपर्ने भएको बताउँछन्
यसअघि लकडाउनकै अवधिमा समितिका तीन वटा बैठक बसेका थिए । ती बैठकले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका मजदुर, विदेशमा रहेका नेपाली र सिमामा अलपत्र परेका नेपालीहरुबारे सरकारको ध्यानार्षण गरेको थियो ।
यसैगरी, आइतबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा तीन तहको सरकारबीच भइरहेको समन्वयका सन्दर्भमा छलफल आयोजना गरेको थियो । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले ‘नभ्याउने’ भनेपछि स्थगित भएको छ । ‘दिउँसो १ बजेका लागि बैठक तय भएको थियो । मन्त्रीबाट नभ्याउने कुरा आएपछि आजको बैठक स्थगित भयो,’ समिति सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
गत शुक्रबार राष्ट्रिय सभाका दिगो विकास तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिका बैठक सामाजिक दुरी कायम गरेर बसेका थिए । तीन वटै समितिले सरकारलाई लकडाउनको नीति हेरफेर गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नियमित काममा फर्किनुपर्ने भयो : लेखा समिति
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाह मिनी संसद अब नियमित काममा फकर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र लगायतका कारण सरकारलाई लकडाउन खुकुलो गर्नुपर्ने छ । अर्कोतर्फ कतिपय विषयमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका छन् । त्यसकारण समिति नियमित काममा फकर्नुपर्ने भएको छ,’ शाहले अनलाइनखबरसँग भने ।
सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदबारे छानबिन थालेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो । विना प्रतिस्पर्धा महँगो मूल्यमा खरिद गरेको प्रश्न उठेपछि उक्त सम्झौता रद्ध गरिएको थियो ।
यसबारे छानविन गर्न आवश्यक देखिएको लेखा समितिको ठहर छ । समितिले यसका लागि खरिद प्रक्रियामा भएको सबै कागजपत्र सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
बजेट केन्द्रित छलफलको तयारी
जेठ १५ गते वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समय घर्किंदै गएकाले कतिपय समितिहरु अब बजेट केन्द्रित छलफल गर्न तयारीमा छन् ।
अर्थ समिति सभापति कृष्ण दाहाल भन्छन्, ‘अब बजेट केन्द्रित छलफललाई नियमित रुपमै लैजानुपर्ने हुन्छ । साथीहरुसँग सल्लाह गर्दैछु ।’
दिगो विकास समिति र राष्ट्रिय सरोकार समितिले पनि आगामी बजेटमा सरकारका प्राथमिकताका विषयमा चासो देखाएको छ । ‘अर्थमन्त्री, कृषि मन्त्री, आपूर्ति मन्त्रीलगायतसँग बजेट केन्द्रित छलफल गर्ने तयारी छ,’ दुवै समितिका सचिवालयले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रतिनिधि सभाका कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, उद्योग समिति पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर बैठक राख्ने तयारीमा छन् । यी समितिका बैठक यसअघि पनि बसेका थिए ।
सांसदहरुले समेत समिति सचिवालय र सभापतिलाई नियमित बैठक राख्न दवाव दिँदै आएका छन् ।
दिगो विकास समिति सदस्य गगाकुमारी बेलबासे बजेट अधिवेशन आउन लागेकाले छलफललाई नियमित गर्नुपर्ने बताउँछिन् । अबको बजेटमा कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने मत राख्दै बेलबासे भन्छिन्, ‘सरकारको तयारी के छ भनेर बुझ्न अर्थमन्त्रीलाई बोेलाऔं । कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि बोलाऔं, आपूर्ति मन्त्री र विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरौं भनिरहेका छौं ।’
