चैत्र १० गते देशव्यापी लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि म बाँके-बर्दियामा मानव बेचबिखनसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि नेपालगञ्ज पुगेकी थिएँ । कोभिड-१९ संकटले स्कुल बिदा भएकाले छोरीहरू मसँगै गएका थिए । हामी नेपालगञ्जमै हुँदा कोभिडको त्रास बढ्न लागेको थियो । भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू लर्काे लागेर घर फर्कँदै थिए ।
त्यसबेला लकडाउको घोषणा भइसकेको थिएन । तर, सिमानामा आवत-जावत कडा गरिँदै थियो । सामान्यतया शान्ति सुरक्षामा खटिने गरेका सुरक्षाकर्मीहरू अहिले स्वास्थ्य संकटको सामना गर्न सीमामा अहोरात्र खटिएका थिए । तर, उनीहरू पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीविना नै तैनाथ थिए ।
जमुनहा बोर्डरमा सुरक्षाकर्मीहरूसँग कुरा गर्दा थाहा भयो कि उनीहरू विना मास्क र हातेपञ्जाका भरमा काम गरिरहेका थिए । यो अवस्था देखेर उनीहरूलाई केही स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन भनेर मैले नेपालगञ्ज बजार चाहारेँ ।
तर, त्यहाँ पनि ती सामग्रीको अभाव भइसकेको रहेछ । बल्ल एक ठाउँंमा दुई सय थान पञ्जा र केही थान हात धुने लिक्विड सोप पाइयो । जति पाइयो, त्यति किनेर जमुनहा चौकीका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेँ ।
भोलिपल्ट नेपाल सरकारले देशभर लकडाउनको आदेश जारी गरेपछि मेरो अनुसन्धानको कार्य स्थगित गरेर काठमाडौं फर्कनुपर्यो ।
लकडाउनको दोस्रो दिन नेपालगञ्जबाट काठमाडौं फकिर्ँदा फाट्टफुट्ट मालवाहक सवारी साधनबाहेक राजमार्ग खाली थियो । राजमार्गमा पर्ने लगभग हरेक बजार र चोकमा सतर्कताका साथ सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए । राजमार्गमा पर्ने पेट्रोलपम्प र होटेल रेस्टुरेन्टहरू सबै बन्द थिए ।
सुनवल पुगे पछि बडो मुस्किलले एक ठाउँंमा पेट्रोल पाइयो । बाटोभरि चिया र खाना न पाएर भोकले हैरान भइरहेका थियौँ । दाउन्नेमा एउटा होटेल साहुनीले आˆना लागि पकाएको खानाबाट हामीलाई पनि खान दिने भनिन् ।
गाडी रोकेर हातमुख धुन बाथरूम गएकी थिएँ, एक जना प्रहरी अधिकृत मोटरसाइकलमा आएर साहुनीलाई कड्किएर सोधे ‘किन होटेल खोलेको ? किन गाडी रोक्न दिएको ?’ साहुनीले ‘हैन हजुर, होटेल खोलेको छैन, उहाँहरू बाथरूम जाने भनेर मात्रै आउनुभएको हो’ भन्दै कुरा मिलाइन् । ती प्रहरी अधिकृत फर्किए ।
मलाई लाग्यो, लकडाउन अवधिमा मालसामान आपूर्तिका लागि राजमार्गमा हिँड्ने ट्रक लगायत एम्बुलेन्स र इजाजत प्राप्त सवारी साधनका लागि निश्चित दुरीमा पेट्रोल पम्प र खाना खाने होटेलहरू सञ्चालन गर्न त दिनुपर्ने हो ।
काठमाडौं आइपुगेको भोलिपल्ट एकजना पत्रकार मित्रको मेसेज आयो ‘एक ठाउँंमा करिब चार सय शरणार्थी समूह अत्यन्तै कष्टपूर्ण अवस्थामा छ । खाना नपाएर तिनका बालबालिकाहरू रोइरहेका छन् । काभ्रे पनौतीमा रहेको माल्पी इन्टरनेसनल स्कुलका पि्रन्सिपल र उनको टिमले मानवीय सहयोगका लागि खाद्य सामग्री जुटाएका छन् । तर, शरणार्थीहरूसम्म पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सहयोग गर्नुपर्यो ।’
त्यसपछि मैले समन्वय गरेर ती सामग्री सम्बन्धित समूहकोमा पुर्याएर आएँ । लकडाउनका समयमा आफैँले मानवीय सहयोग गर्न पाएकोमा मनैदेखि खुसी महसुस हुँदै थियो । तर, लगत्तै तिनै शरणार्थी समूहको अर्को गुटबाट फोन आयो । अघिल्लो दिन पुर्याएको सामग्री एउटा समूहले अर्काे समूहलाई नदिएको भन्ने उनीहरूको गुनासो रहेछ ।
गरीब बालबालिका भोकै बसेको सुन्दा मन उकुस-मुकुस भएर आयो । ती शरणार्थी समूहको अवस्था थाहा पाएर सुदर्शन बस्नेत भन्ने एक जना युवा परोपकारीले ४० हजारभन्दा बढीको खाद्य सामग्री जुटाएका रहेछन् । उनको सामग्री उही पत्रकार मित्रको सहयोगमा दोस्रो दिन रोहिङ्ग्याको अर्को समूहलाई पुर्याउन जाँदा बाटोमा मेरो गाडी रोकेर एकजना रिटायर्ड वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले आफ्नो तर्फबाट अरू खाद्य सामग्री थपिदिनुभयो ।
उहाँको भावना हेर्दा नेपाली समाजको हरेक तहमा सहृदयी र परोपकारी मनहरू प्रशस्त रहेको महसुस भयो । अर्कोदिन बिहान एक पत्रकार बहिनीले फोन गरेर थापाथलीको पुलमुनि सुकुम्वासी बस्तीको केही परिवार अत्यन्तै कठिन स्थितिमा रहेको खबर गरिन् । हामी दुबैजना त्यहाँ गयौं र ती परिवारहरूलाई केही सहयोग गर्यौँ । पत्रकार बहिनीले अर्को एक परोपकारी उद्यमीसँग कुरा गरेर थप खाद्य सामग्री सहयोगको पनि व्यवस्था गरिदिइन् ।
यी मानवीय सहयोगबाहेक लकडाउनले घर-परिवारसँग व्यतीत गर्न फुर्सदको समय जुटाइदियो । अरुबेला जहिले पनि कामको बोझले अस्तव्यस्त बनेको जिन्दगीले धेरै वर्षपछि फुर्सद पाएकोजस्तो भयो । फुर्सदिलो समयको सदुपयोग पुस्तक पढ्ने, खाना पकाउने, टीभी हेर्ने र घरको टेरेसमा रहेको सानो बगैँचा मिलाउनमा बिताएँ ।
धेरै समयपछि मम्मीलाई घरमा पाएर दङ्ग परेकी छोरीहरूलाई उनको रोजाइअनुसार मनपर्ने परिकार बनाएर खुवाएँ । कोभिड-१९ को संक्रमण र लकडाउनको अवस्थामा मानवअधिकारको महत्वबारे नेपाल साप्ताहिक पत्रिकाको लागि एउटा लेख लेखेँ । लकडाउन अवधिमा अली गि्रपरले लेखेको र खगेन्ऽ सङ्ग्रौलाले अनुवाद गरेको ‘डाक्टर सन्दुक रुइत’ को जीवन गाथा पढेँ ।
लकडाउनको दोस्रो हप्तादेखि १/२ दिन बिराएर कार्यालय जान सुरु गरेँ । कोभिड-१९ को महामारी र लकडाउनको स्थितिमा मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन र सुदृढीकरण कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिका यो अवस्थामा के हुने ? कोभिड संक्रमणको जोखिमबाट जोगिँदै आयोगलाई कसरी सकृय बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे एउटा प्रस्ताव तयार गरेर आयोगमा छलफल सुरु गर्ने प्रयास पनि गरेँ । तर, उपयुक्त रेस्पोन्स नआएपछि मैले आफ्नै तहबाट गर्न सकिने काम जारी राखेँ ।
कोभिड-१९ प्रकोपको विश्वव्यापी विपद्को घडी र पट्यारलाग्दो लकडाउनको अवस्थामा व्यवसायिक क्षेत्रमा अस्वस्थ राजनीति र संरचनागत विभेदबाट वितृष्णा लिनुभन्दा पनि सकारात्मक सोच, उर्जा र उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्नु नै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्यो ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा विपन्न समूहमाथि पर्न गएको दुःख र समस्याका समाचारले मन पिरोलिन्थ्यो । काठमाडौं, धादिङ र अन्य ठाउँंमा फसेका मजदुर खाना नपाएर भोकले त्रसित भएपछि सयौं किलोमिटर टाढा आफ्नो घर जानको लागि झोलाझिम्टी बोकी पैदल हिँडेको हेर्दा अत्यास लाग्यो । कतिपय साना बालबालिका नाङ्गै खुट्टा भोकभोकै हिँडिरहेको देखिन्थे ।
यिनै मजदुरहरूले सहरमा ठूला आलिसान सरकारी र निजी भवनहरू निर्माण गरेका हुन् । आज विपद्मा त्यही सहरले यिनीहरूको लागि केही गर्न सकेन । हामी कस्तो समाजमा छौँ ? यो राज्य कस्तो खालको हो ? देशभित्रै यी मजदुरहरूलाई घरसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था गर्न किन सकिएन होला ? यो अत्यन्त हृदयविदारक घटना थियो । कोरोनाको त्रासदीले समाजको वर्गीय यथार्थ प्रष्ट देखाएको थियो ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा न्यास्रो लागिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको आहृवानअनुसार वैशाख १ गते बिहान ८ बजे परिवारसहित घरको कौसीमा गएर राष्ट्रगान गाइयो । कोरोनासँग लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सम्मानमा ताली बजायौँ । तर, यसरी ताली बजाइरहँदा नागरिक तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति केही सुरक्षाकर्मीबाट भएको दुव्र्यवहार पनि सम्झेँ ।
फेरि उही दैनिकी सुरु भयो । पकाउने, खाने, अनलाइन समाचार पढ्ने, सामाजिक सञ्जाल र टीभी हेर्ने । अब लकडाउन खुकुलो होला कि भनेर सोच्दै थिएँ । त्यहीबेला सनसिटीमा नयाँ संक्रमित भेटिएको समाचारले आशंकित बनायो । नभन्दै लकडाउन वैशाख १५ गतेसम्म लम्बियो । अहिले वैशाख २५ सम्म लम्बिइसकेको छ ।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा धेरै काम भइरहेको भए पनि केन्ऽ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र नागरिकस्तरबाट भइरहेको प्रयासमा समन्वय नभएकोले कतिपय ठाउँमा दोहोरिने र केही पर्याप्त नहुने भइरहेको देखिन्थ्यो । खास गरेर विपन्न र असहाय वर्गलाई राहत वितरण गर्ने काम निकै कमजोर र अव्यवस्थित ढंगले भएको र भ्रष्टाचार भएको खबरहरू सुनिन्थ्यो ।
सरकारको प्रयासमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले वैशाख ३ गते आफ्नो दुई महिनाको तलब सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना उपचार तथा नियन्त्रण कोष’मा सहयोग स्वरूप जम्मा गरेँ । साथै, कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सबैले जाति, धर्म, राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थबाटमाथि उठेर मानवता र सहयोगको भावनासहित बढीभन्दा बढी योगदान दिन अपिल गरेँ । यो समाचार बाहिर आएपछि धेरै जनाको फोन आउन थाल्यो ।
विभिन्न ठाउँंमा फसेका, खाने कुरा सिद्धिएर भोकै बसिरहेकाहरूको बारे सहयोगको लागि अनुरोध आउन थाल्यो । सहयोग गर्ने चाहना भए पनि एक्लैले सबैलाई सहयोग पुर्याउनु सम्भव हुँदैन । मैले आफैंले सबैलाई सहयोग गर्न नसके पनि सहयोगी दाता खोजिदिने काम गर्छु भनेर जवाफ दिएँ ।
अघिल्लो साता मैले विभिन्न समूहलाई राहत पुर्याएको भन्ने थाहा पाएर केही व्यक्तिहरूले ‘म पनि केही सहयोग गर्न चाहन्छु’ भन्नुभएको थियो । ती व्यक्ति र अन्य सम्भावित सहयोगीहरूलाई फोन गरेर केही राहत कार्यको संयोजन गरिदिएँ ।
यसैबीच वीरगञ्ज र उदयपुरमा तबलिगी जमातका मानिसहरूमा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको घटना र जनकपुरमा दुई महिलाले सडकमा पैसा फालेको भन्ने हल्लाले कोभिड संकटलाई विषयान्तर गरेर साम्प्रदायिक तनावतिर मोडिने खतरा उत्पन्न भयो ।
सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन पोर्टलहरूमा सामाजिक सद्भावलाई असर पार्ने गरी टिप्पणी, पोस्ट र भिडियोहरू अपलोड भइरहेको थियो । सदियौंदेखि सँगै बस्दै आएको समुदायबीच कोरोनाको महासंकटको बेलामा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुनु चिन्ताजनक थियो । मैले दुवै पक्षका केही अगुवाहरूलाई फोन गरेर सद्भाव कायम राख्न, ‘हेट स्पिच’ नगर्न र तनाव घटाउने गरी सकारात्मक सन्देश दिन अनुरोध गरेँ ।
मैले आˆनो फेसबुक र टि्वटरमा सकारात्मक सन्देश र तथ्यहरू पोस्ट गरे जसलाई धेरैले स्वागत गरे । यसबाट कोभिड संक्रमणले जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ण र वर्ग हेर्दैन भन्ने जागरुकता बढाउन जरुरी छ भन्ने महसुस भयो । यिनै घटनाहरूको अन्यौलकाबीच राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्षज्यूले स्थिति चिर्न पहल गर्नुभयो ।
उहाँले मुस्लिम अगुवाहरूको बैठक बोलाउनुभयो जसमा म पनि सहभागी भएँ । बैठकबाट मस्जिदहरूको अनुगमन गर्न र त्यहाँका सञ्चालकहरूलाई स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भयो ।
वैशाख ९ गतेको दिन राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा सदस्य, काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, नेपाल प्रहरीका डीआइजी विश्वराज पोख्रेल र नेपाली कांग्रेसका नेता अब्दुल सत्तारसहितको अनुगमन टोलीमा म पनि सामेल भई काठमाडौंका मस्जिदहरूको अनुगमन गर्न गएँ ।
धेरै शक्तिशाली र सबल राष्ट्रहरूमा कोरोना प्रकोपले घातक प्रभाव पारेको तुलनामा नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमणको संख्या सीमित रहनु एकातिर सुखद् र आश्चर्यपूर्ण कुरा हो भने अर्कोतिर कोरोना टेस्ट पनि निकै कम संख्यामा भएकोले अझै विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँं छैन जस्तो लाग्छ ।
यद्यपि, संक्रमणको प्रकोप रोक्नमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले देखाएको सुझबुझपूर्ण निर्णय र सकृयतासहित नेपाली जनताको सहयोगले ठूलो भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरामा विमति नहोला । कोरोना प्रकोप एउटा स्वास्थ्य संकट भए पनि यसको सामाजिक र अर्थिक जटिलता दीर्घकालीन कायमै रहने छ ।
हालका लागि यो रोगको रोकथाममा केन्द्रित हुनु नै जरूरी छ । तर, यो प्रकोपबाट मुक्त भएपछि यसको दुस्प्रभावबाट आमजनता, विपन्न वर्ग र असहाय समूहलाई कसरी जोगाउने हो, त्यसतर्फ अहिलेदेखि नै ध्यानदिनु महत्वपूर्ण हुनेछ ।
विशेष गरेर बञ्चितीकरणमा परेको समूह, महिला, अतिविपन्न वर्गमा पर्न जाने गहिरो प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सरकारले पोस्ट-कोभिड रणनीति बनाउनु जरुरी हुन्छ ।
लकडाउनको अवधिमा महिला हिंसा र बलात्कारका विभिन्न घटना घटेका छन् । यद्यपि, कोरोना संकटका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति होस् कि नागरिक समाजले बनाएको उच्चस्तरीय अनुगमन नेटवर्क, महिलालाई उपेक्षा गरिएको अवस्था विडम्बनापूर्ण नै हो । (मोहना अन्सारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त हुन्)
