१५ वैशाख, पोखरा । लकडाउनले बजार ठप्प हुँदा पोखरा पृथ्वीचोकबाट दुई वटा बस पूर्वतर्फ लागे । बसमा ६० जना यात्रु थिए । लकडाउनमा कहाँ हिँडे त ? उनीहरूले महानगरलाई बताए, ‘वीरगञ्ज जाने ।’ यो वैशाख ९ गतेको कुरा हो ।
वीरगञ्जका लागि भनेर पोखराका विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने उनीहरूले आफैँ बसको व्यवस्था गरेर हिँडेका थिए । पोखराबाट प्रहरी प्रशासन र महानगरलेसमेत उनीहरूलाई जान अनुमति दियो । तर, उनीहरूले प्रशासन र महानगर दुवैलाई ढाँटेको खुलेको छ ।
सत्य त्यतिबेलामात्र बाहिर आयो, जब उनीहरू वीरगञ्ज पुगे । वीरगञ्ज पुगिसकेपछि पनि उनीहरू गाडीबाट ओर्लिन मानेनन् । उनीहरू वीरगञ्ज होइन, भारत जान पो लागेका रहेछन् । पोखराको प्रहरी प्रशासनलाई ढाँटेर भारत जान लागेका उनीहरूलाई वीरगञ्जको प्रशासनले फेरि पोखरामै फिर्ता पठाइदिएको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरू आएको हामीलाई पनि थाहा थिएन । उनीहरूले अनुमति लिएका थिएनन् । जाँच गर्दा भारत जाने टोली रहेको खुल्यो । अनि हामीले फर्काइदियौँ । यतिबेला नाका पनि बन्द छ । जाने दिने कुरै भएन ।’
११ गते वीरगञ्जबाट पोखरा फर्काएर उनीहरूलाई र्यापिड टेस्ट गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । आइतबार ६० जना भारतीय र अन्य थप दुई जनासहित ६२ जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले जनाएको छ ।
‘वीरगञ्ज छेउमा पुगेपछि उनीहरू भारत जान लागेको भनेर खुलेछ,’ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष रुद्रप्रसाद बरालले भने, ‘यहाँ आएपछि उनीहरूको र्यापिड टेस्ट गरेर आफ्नै ठाउँमा पठाएका छौँ ।’
वडाकै सिफारिसको भरमा वीरगञ्जसम्म
लकडाउनमा सवारी पास प्रदान गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । पालिकाले सवारी पासका लागि सहजीकरण गर्न सक्छ तर सवारी अनुमति दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मात्र छ ।
पोखरा वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रुद्रप्रसाद बरालले उनीहरूले वडाबाट सवारीपास अनुमतिको सिफारिस मात्र लिएर गएको बताए । सवारी पास नभई त्यही सिफारिसकै भरमा उनीहरू वीरगञ्ज पुगेको खुलेको छ । कास्कीबाट पर्साको वीरगञ्जसम्म यात्रा गर्दा बाटोमा पर्ने विभिन्न जिल्लाका प्रहरी प्रशासनले समेत उनीहरूलाई किन रोकेनन् रहस्यको विषय बनेको छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकाल भने प्रहरी र महानगरलाईसमेत झुक्याएर उनीहरू वीरगञ्ज पुगेको बताउँछन् । सीडीओ ढकाल भन्छन्, ‘हामीले अनुमति दिएका छैनौँ । झुक्याएर गए होलान् ।’
यसमा प्रशासनकोसमेत कमजोरी देखिएको छ । विनाअनुमति लकडाउनमा हिँड्नेलाई प्रहरीले रोक्न र पास खोज्न सक्छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसँग यो घटनाको मात्रै होइन, लडकडाउन अवधिभर कास्कीबाट कति बाहिरिए भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।
‘तथ्यांक राख्नुपर्ने त हो । नाकामा नाम र विवरण उल्लेख गर्दा फेरि भिड बढ्ला नि,’ सीडीओ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने । ‘ग्रिन जोन’ भनेर गण्डकी सरकारले दाबी गरेको प्रदेशबाटै कति भित्रिए र कति जना बाहिरिए भन्ने यकिन तथ्यांक नहुनु दुःखद हो ।
