१७ वैशाख, बुटवल । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाललाई रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दर्जन बढी सुझाव दिएको छ ।

मन्त्री भुसालले नेपालमा आगामी दिनमा भोकमरी लाग्ने खतरा रहेको भन्दै कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहसँग सुझाव मागेका थिए । सुझाव पठाउँदै नगरपालिकाले मल, बीऊ र कृषि उपकरणमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन, जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाउन, बिक्री नभएका कृषि उपज सरकारले खरिद गरिदिनुपर्नेजस्ता सुझाव दिएको हो ।

सिञ्चाई सुविधा, प्रविधिमा सुधार र अनुदानलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन सके १० देखि शत प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने तिलोत्तमाका नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयलाई पठाइएको सुझावमा तिलोत्तमामा माछा, दलहन तथा तेलहन बाली शतप्रतिशत, तरकारी, फलफूल र पंक्षीजन्य (कुखुरा, हाँस र अस्ट्रिच) ५० प्रतिशत, दुध ४० प्रतिशत, धान १० प्रतिशत, गहुँ १५ प्रतिशत, तरकारी, मासुजन्य २० प्रतिशत र मकै ३० प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उनले दावी गरे ।

किसानका उत्पादन कृषि सहकारी, कृषक समूह वा निजी व्यवसायीमार्फत खेतबारीबाटै खरिदको व्यवस्था मिलाउने र संघीय तथा प्रदेश सरकारले संकलन केन्द्र, हाटबजार, भण्डार घर र शीतभण्डार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

खेती नगरी बाँझो छाडिएका व्यक्तिगत, सरकारी र सार्वजनिक करार खेतीको ढाँचामा सहकारी, निजी उद्यमी, व्यवसायी र जग्गा नभएर कृषि कर्म नपाएका भूमिहीन किसानलाई जोड्न सकिने सुझाव पनि नगरपालिकाले दिएको छ ।

त्यस्तै घर नबनेका घडेरी जग्गा, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्र, नदी किनार वा सार्वजनिक क्षेत्रमा बाँझो रहेका खेती योग्य जमिनमा पनि खेती गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

तीनै तहका सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने नीति बनाउन पनि नगरपालिकाले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै स—साना कित्तामा छरिएको जमीनलाई एकिकृत (चक्लाबन्दी) गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीमार्फत ब्यावसायिक खेती गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने तिलोत्तमाको सुझाव छ ।

चक्लाबन्दीका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भूमि नीति ल्याउनुपर्ने, चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने किसान, किसान समूह र कृषि सहकारीलाई अनुदान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

कृषि र पशुधन बीमामा हाल सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम ब्यहोर्दै आएकामा ९० प्रतिशत दिन नगरपालिकाले सुझाव दिएको छ । कृषि अनुदान पाउन बालीको बीमा गरिएको हुनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

तिलोत्तमाले स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन÷प्रशोधन तथा बजारीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

१२ हजार ६ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफलको तिलोत्तमामा ८ हजार ४ सय ४९.८ हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । त्यसको १० प्रतिशत हाल बाँझो छ भने एक सय १४ हेक्टर चउर क्षेत्र, एक सय १५ हेक्टर बुट्यान क्षेत्र, एक हजार ६ सय ३३.९६ हेक्टर वन क्षेत्र, ५१.९१ हेक्टर पोखरी र एक सय ६५.१६ हेक्टर जलीय क्षेत्र रहेको छ ।