१८ वैशाख, काठमाडौं । गत वर्षसम्म जाडो मौसमपछि नदीमा पानी बढ्दा विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूको तनाव आधा घट्थ्यो । यो वर्ष भने नदीमा बढेको पानीसँगै उनीहरूको चिन्ता थपिँदैछ ।
प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन बढ्दा चिन्ता लिनुपर्ने कारण हो, लकडाउनका कारण खपत व्यवस्थापनमा बढेको चुनौती । देशभित्रका आयोजनाहरूबाट उत्पादन बढेअनुरुप खपत हुन नसकेपछि विद्युत खेर जान थालेको छ ।
कोरोनाको प्रकोप फैलिन नदिन सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेसँगै कलकारखाना, होटल, व्यापारिक भवन, कार्यालय बन्द हुँदा विद्युतको माग ह्वात्तै घटेको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र विद्युत खपत हुँदा अहिले विद्युतको लोड न्यून छ । यो गिरावटले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मासिक आम्दानी पनि घटाउने निश्चित छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अहिले दैनिक औसतमा छ सय ५० मेगावाट विद्युतको माग छ । बेलुकीको ‘पिक आवर’ मा नौ सय मेगावाटसम्म बिजुलीको माग हुन्छ । प्राधिकरणले पिक आवरमा एक–दुई घण्टा एक सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्छ ।
त्यसपछि, बिस्तारै खपत घटेर मध्यरातमा चार सय ५० मेगावाटमा झर्छ । जबकि अहिले ‘रन अफ रिभर प्रणाली’का आयोजनाहरूबाटै पाँच सय मेगावाट बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
‘अहिले राति ५०–६० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘अबको १५ दिनसम्म पनि लकडाउन कायम रहे ठूलो परिणाममा बिजुली खेर जाने अवस्था आउँछ ।’
अहिले हिम नदीहरूमा पानीको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ । असारमा हाम्रो प्रणालीमा १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन थाल्ने घिसिङ बताउँछ । उनका अनुसार आयोजनाहरू समयमै बने भने दशैं–तिहारसम्ममा १५ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा आउँछ ।
तर, कोरोना महामारी लम्बिए वा अन्य कारणले उद्योगहरू बन्द रहे बिजुलीको खपत अवरुद्व हुन्छ । घिसिङका अनुसार वर्षामा नेपालको बिजुली भारतले किन्नेबारे छलफल त भइरहेको छ । तर, कोरोनाको कारण भारत आफैँ पनि लकडाउनमा छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूसँग ‘टेक अर पे’अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । त्यस अनुसार ती आयोजनाहरूले उत्पादन गरका विद्युत प्राधिकरणले किन्नैपर्छ, नकिने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा खपत कम भयो भने प्राधिकरणले केही आफ्ना आयोजनाहरूबाट उत्पादन बन्द गर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यो भनेको ठूलो क्षति हो ।’
डलरले दियो चुनौती
अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई डलरको मूल्यले पनि चुनौती थपिरहेको छ । प्राधिकरणले करिब एक सय ५० मेगावाट बिजुली डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर डलर बलियो हुँदै गएपछि भुक्तानीको रकम पनि ठूलो मात्रामा बढेको छ ।
५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए, ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोसीसँग डलरमा पीपीए गरेको छ । यी आयोजनाबाट किनेको बिजुलीको बिल भुक्तानी डलरमै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले डलर महँगो भएकाले तिर्नुपर्ने रकमको मात्रा पनि बढिरहेको छ । कोरोना प्रकोपपछि एक डलरको मूल्य एक सय २२ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । डलरको मूल्य बढ्दा आयोजनाहरूका लागि विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणको खर्च पनि बढ्ने अवस्था छ ।
प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी
लकडाउन अवधिमा ग्राहकको घरमा मिटर रिडिङ हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लकडाउन अवधिमा महसुल भुक्तानीमा विलम्ब शुल्क पनि नलाग्ने भएको छ ।
नयाँ मिटर जडानको काम स्थगित छ । तर, ग्राहकको मिटर जले वा बिग्रिए फेर्नका लागि सेवा खुला राखिएको छ । त्यस्तै, प्रणालीमा समस्या आउँदा मर्मतका लागि ‘नो लाइट’ टोली तयार अवस्थामा राखिएको छ । सब–स्टेसनहरूमा कामदार खटाइएको छ भने भारप्रेषण प्रणालीलाई चौबिसै घण्टा चुस्त राखिएको छ ।
अहिले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर जोडेका औद्योगिक–व्यवसायिक ग्राहकको बिजुलीको मिटर अनलाइनबाटै रिड गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसरी रिड गर्न नसकिने मिटर जोडेका उद्योगहरूले प्राधिकरणका तोकिएका अधिकारीहरूको नम्बरमा आफैँले मिटरको अंक टिपाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घरायसी ग्राहकको मिटर रिड गर्न नसकिने अवस्थामा पनि गत महिनाकै मिटरमा उठेको अंक कायम गरेर बिलिङ गरिँदैछ । अंक घटीबढी भएको अवस्थामा आगामी महिनामा समायोजन गरेर बिलिङ गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाएको छ ।
विकल्पको रुपमा दिइएको अनलाइन सेवाबाट अपेक्षा अनुरुप महसुल संकलन नभएको प्राधिकरणले बताएको छ । कुल महसुलको १० प्रतिशत पनि अनलाइनबाट नउठेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
‘खर्च घटेको छैन तर महसुल नउठ्दा ब्याज लगायतबाट हुने आम्दानी गुमिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाले सुधारिँदै गरेको विद्युत चुहावट दरलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ ।’
सरकारले एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई चैतको बिलमा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले प्राधिकरणको आर्थिक दायित्व बढेको छ । यी कारणहरूले गर्दा यो वर्ष प्राधिकरणले लक्षित नाफा आर्जन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
‘घाटामा जाँदैनौँ तर नाफा गर्न सकिने अवस्था रहेन,’ घिसिङले भने, ‘अवस्था छिट्टै सहज नभएर हामीले लिनसक्ने सम्भावित लाभहरू पनि गुमाउने अवस्था छ ।’
