१९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग परिसंघ पदाधिकारीले भेट गरेका थिए ।
भेटमा परिसंघको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको विकास, कृषिसहित लघु, घरेलु, साना तथा मझौता उद्योगको विकासमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको हो ।
परिसंघले विस्तारकारी वित्तीय नीतिसहितको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाएर समयमा खर्च हुने वातावरण बनाउन समेत परिसंघले माग गरेको छ ।
कृषिमा १० वर्षसम्म आयकर छुट गरौँ
परिसंघले कृषि क्षेत्रमा १० वर्षसम्म आयकर छुट हुनुपर्ने माग गरेको छ । बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यवसायिक कृषिमा लगानी आकषिर्त गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गर्दै परिसंघले त्यसका लागि १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिन माग गरेको छ ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा लगानी जुटाउन ग्यारेन्टी कोष खडा गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ ।
ब्याज ५ प्रतिशतले घटाउन माग
उद्योगहरुका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन ऋणको लागतलाई ३ वर्षका लागि कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ ।
अर्थ व्यवस्थामा तरलता थप गर्न भ्याट तथा अन्य कर फिर्तालगायत सरकारले भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाई बजारमा तरलता कम हुन नदिन आवश्यक मौद्रिक उपायतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
बजेटले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारी राजस्व कम हुने जोखिम भएपनि बजारको समग्र मागलाई बढाउन व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन आग्रह गरिएको छ । यसले माग बढ्न गई अप्रतक्ष्य रुपमा सरकारको कर बढ्न जाने उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योगलाई ५ वर्षसम्म पुनर्कर्जा
परिसंघले घाटामा रहेका उद्योगलाई ५ वर्षसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ । यसका लागि एक खर्बको पुर्नकर्जा कोष स्थापनाको माग अर्थमन्त्रीसँग गरिएको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनका नीति कम्तीमा ५ वर्ष स्थायी हुनुपर्ने, बजेटमार्फत हरेक निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
नेपाली वस्तुको निर्यात गर्न सहज हुने गरी निकासी गृहको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न स्वदेशी उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।
