कोरना कहरले निम्ल्याएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को यो समयमा पनि राजनैतिक सरगर्मी बढ्दो छ । बेमौसममा सरकारले अध्यादेश ल्यायो । यसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा देखि प्रतिपक्ष, सबै राजनैतिक दल र आम नागरिक समाज सबैलाई तरगिंत बनायो ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने दबाव दिए । राजपा र संघीय समाजवादी बीच एकता भई जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । अध्यादेशको औचित्य सिद्ध हुने अवस्था देखिएन । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो ।
अध्यादेश फिर्ता भए पनि यसको बाछिटा अझै बाँकी छ । राजनैतिक बृत्तमा तीव्र धुब्रीकरण पैदा भएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका तर्कनाहरु देखेर उदेक लाग्छ । अध्यादेश गलत थियो र पो फिर्ता भयो, होइन र ? कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ, पार्टीमा कुनै परामर्श छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहुन्छ । के त्यो कम्युनिष्ट पार्टी कमिटी प्रणालीभन्दा बाहिरको कुरा होइन र ? कोराना कहरको यस संकटमा प्राप्त शासकीय शक्तिको दुरुपयोग गरी अर्काको पार्टीमा फुट ल्याउन बिभिन्न हतकण्डा अपनाउने गतिविधिलाई सही ठहर्याउन सकिन्छ र ?
नेकपाको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ का अनुसार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली पार्टी केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकमा समापन मनतव्य दिँदै भन्नुहुन्छ, ‘सरकार पार्टीका नीतिका आधारमा चल्छ । पार्टीको निर्देशनमा सरकारले काम गर्छ । यही क्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लागू हुन्छ ।’ तर, अध्यादेश लगायतका बिषयमा उहाँको भनाइ व्यवहारमा लागू भएन । पार्टीमा कुनै सल्लाह छैन । कार्यकारी अध्यक्षसँग कुनै परामर्श छैन । पार्टीको आधिकारिक निर्णय केही छैन । हठात् संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याइयो ।
राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएका संशोधनहरुमा गलत मनसाय प्रष्ट देखिन्छ । जसले पार्टीभित्र संशय पैदा गर्याे । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले त दुई तिहाई नजिक आफ्नो पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउन पो लाग्नुपर्छ ।
कतै आफूले भनेअनुसार नभए नेकपामा नै बिग्रह ल्याउन त प्रधानमन्त्रीज्यू यी गतिविधि गर्नुभएको त हैन ? अंकगणितीय हिसाबले आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयत्नस्वरुप यो अध्यादेश आएको त होइन ? केपी इतर नेकपा नेताहरु झस्किनु अन्यथा भएन । पार्टी एकतालाई जोगाउन नेताहरुले प्रधानमन्त्रीज्यूको गलत रबैयाको बिरोध गरेको देखिन्छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षी दलको भूमिकालाई निस्तेज गर्नेखालको थियो । नेपाली कांग्रेसले स्वाभाविक हिसाबले बिरोध गर्ने कुरा भयो । समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन खेलिएको प्रपञ्च लाजलाग्दो नै छ ।
मधेसमा राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता गराउने वस्तुगत वातावरण सरकारले बनाइदियो । जनता समाजवादी पार्टीको यो एकता आगामी चुनावसम्म रहन पनि सक्छ ।
जसपा रहँदा मधेसमा कम्युनिस्टहरुले ठूलो क्षति व्योहोर्नु पर्नेछ । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक ठाउँमा उभिएर ‘सरकारको स्वेच्छारी र सर्बसत्तावादी प्रवृत्ति’ बिरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
यसरी सरकार चौतर्फी रुपमा आलोचनाको शिकार भएको छ । यो परिस्थिति आउनुको कारण सरकारको गलत राजनैतिक कदम नै हो । तर, यो यर्थाथतालाई भने सरकारले स्वीकार गरेको देखिँदैन । अझै अनावश्यक शक्ति संघर्षमा जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको भावानात्मक खेल खेल्दै हुनुहुन्छ । बहुमत, अल्पमतको खेल र फुटाउने, एक्ल्याउने खेल किमार्थ सही छैनन् । एकले अर्कालाई तह लगाउने आग्रहबाट ग्रसित यस्ता कदमहरु घातक छन् । अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यो उल्टो बाटो छोड्नुपर्छ ।
यो समस्या पछिल्लो अध्यादेशले गर्दा सिर्जिएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको किचन क्याबिनेटका जनहरुले ‘इगो’ लिनुहुँदैन । पार्टीका आधिकारिक निकायहरुको बैठक बसाली सही समाधान निकाल्नुपर्छ । कम्तिमा सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बसाल्नुपर्छ । पूर्वाग्रहबाट ग्रसित मानसिकताबाट बस्तुवादी समाधान निस्कदैन । रुपान्तरण जरुरी छ । भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ आधारमा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्छ ।
एकताबद्ध पार्टीद्वारा तय गरिएको नीतिको आधारमा सरकार चलाउनुपर्छ । एकतावद्ध पार्टीको जगमा सरकारले प्रतिपक्ष, सबै राजनैतिक दललाई यो कोरानाको कहर विरुद्धको लडाइँमा हातेमालो गर्नुपर्छ ।
( विश्वकर्मा नेकपाका कास्कीका जिल्ला नेता हुन्)
