२३ वैशाख, काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू), चीन, अस्ट्रेलिया, क्यानडासहितका मुलुकले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को विकल्पमा व्यापारिक समस्या सुल्झाउने नयाँ अस्थायी प्रणाली स्थापना गरेका छन् । गत डिसेम्बरयता डब्ल्यूटीओको उच्च व्यापार अदालत काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेसँगै त्यसको विकल्पमा नयाँ प्रणाली स्थापना गरिएको हो ।
अमेरिकाले नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति रोकेसँगै अहिले डब्ल्यूटीओको उच्च व्यापार अदालत काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अदालतले दुई मुलुकबीचको व्यापारिक समस्या सुल्झाउँदै आएको थियो ।
अहिले स्थापना गरिएको प्रणालीमा १९ सदस्य छन् । बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ प्रणालीमा ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, आइसल्याण्ड, मेक्सिको, न्युजिल्याण्ड, नर्वे, पाकिस्तान, स्विट्जरल्याण्ड, युक्रेन, सिंगापुर र हङकङ पनि समावेश छन् । यद्यपि अमेरिका, भारत, बेलायत, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता प्रमुख व्यापारिक शक्ति भने यसमा समावेश छैनन् ।
यस्तोमा ‘मल्टी पार्टी इन्टरिम अपिल आर्बिट्रेसन एरेन्जमेन्ट (एमपीआईए)’ नाम दिइएको यो प्रणालीले प्रमुख व्यापारिक विवाद सुल्झाउन नसक्ने आशंका गरिएको छ । यो प्रणालीमा आबद्ध मुलुकहरूले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो प्रणालीले विश्व व्यापार संगठनको मुद्दा सल्टाउने प्रणालीको सबै आवश्यक सिद्धान्तलाई संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै डब्ल्यूटीओमा आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रलाई नयाँ प्रणालीमा जोडिन आग्रह गरिएको छ ।
नयाँ प्रणाली केवल तीन महिनामा डब्ल्यूटीओको काममा कुनै बाधा उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि स्थापना गरिएको हो । जानकारहरूले विश्वका धेरै मुलुकको व्यापारिक विवाद अमेरिकासँग हुने गरेकामा अमेरिका नै यसमा नहुनुले यो प्रणाली अधुरो हुन सक्ने शंका गरेका छन् ।
सन् १९९५ देखि २०१८ सम्मको अवधिमा डब्ल्यूटीओले अमेरिकाविरुद्धका एक सय ५२ मुद्दा छिनेको थियो । त्यस्तै ईयूविरुद्ध ८५ र चीनविरुद्ध ४३ मुद्दामा डब्ल्यूटीओले फैसला दिएको थियो ।
स्रोत : द साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट
