कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एकै स्वर : चीन र अमेरिका दुवैको सैन्य रणनीतिमा नेपाल उभिँदैन

१८ भदौ, काठमाडौं। चीनको सैन्य रणनीति ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) अवधारणाको विषयले नेपालको संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमै रहेका बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपालले जीएसआईमा समर्थन जनाएको भनेर विज्ञप्ति निकालेलगत्तै नेपालमा गम्भीर चासो र चर्चा छ । तथापि, प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा सहभागी सदस्यहरूले नेपालले जीएसआईमा समर्थन नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

जीएसआई चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङले सन् २०२२ अप्रिलमा ल्याएको विश्वव्यापी सुरक्षा अवधारणा हो । जसको उद्देश्य विश्वव्यापी सुरक्षाका लागि समावेशी, समान, सहकार्यमा आधारित र दिगो सुरक्षा अवधारणाको प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । यस उद्देश्य अन्तर्गत रहेर जीएसआईमा सैन्य रणनीतिक लक्ष्यहरू कूटनीतिक लवजमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

चीनको प्रभाव विस्तारसँगै अमेरिकी सुरक्षा संरचनालाई चुनौती दिने कूटनीतिक–सैन्य नीतिको रुपमा रहेको जीएसआई अवधारणामा अन्य देशलाई सहमत गराउँदै लैजाने चीनको नीति छ । यही नीति अन्तर्गत चीनले जीएसआईमा नेपालको पनि समर्थन खोजिरहेको छ ।

तर, यसपटकको चीन भ्रमणका क्रममा यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग औपचारिक रुपमा छलफल नै नगरेको नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसो भए कसरी चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा लेख्यो ? नभएको कुरा विज्ञप्तिमा आएको हो भने नेपालले औपचारिक रुपमा किन खण्डन नगरेको भनेर नेपालको संसद्मा प्रश्न उठेको हो ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘… छलफलको एजेण्डामा नै नआएको भनिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख भएर आयो किन र कसरी ?’ सांसद बडूको प्रश्न छ ।

यही भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ बीच भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे विगतदेखि भइरहेको कूटनीतिक पहल र प्रेषित प्रोटेस्ट नोटहरू समेतको पृष्ठभूमिमा नेपालको स्पष्ट कुरा राखेका थिए ।

उक्त भेटमा छलफलको एजेण्डामा नै नआएको भनिएको जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषय चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जीएसआईबारे नेपालको सम्बन्धमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति उपर नेपाल मौन रहन नसक्ने कांग्रेसको आग्रह छ । कांग्रेस सांसद बडूले भनेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विपक्षी दलहरूले यो विषयलाई अझ चर्को गरी संसद्मा प्रवेश गराएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वाला नेपाल हालसम्म कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिमा संलग्न नरहेको र भविष्यमा पनि रहन नहुने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्नो सुरक्षा रणनीति जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको स्पष्ट दाबी गरिएको छ’, ज्वालाले भने ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अन्य शक्ति राष्ट्रले समेत नेपाललाई आफ्नो सैन्य रणनीतिमा समर्थन गराउन प्रयास गर्दै आएको पनि स्मरण गरे ।

सांसद ज्वाला भन्छन्, ‘नेपाल हालसम्म न अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति–आईपीएस र सो अन्तर्गतको अमेरिकी सुरक्षा परियोजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम– एसपीपी र चीनको जीएसआईलगायत सुरक्षा नीतिबाट अलग रहँदै आएको छ ।’

नेपालको संविधान अनुसार नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ । संविधानको यही नीति स्मरण गर्दै उनले भने, ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिको पक्षमा उभिन सक्दैन ।’

संविधानको यो स्पष्ट नीति विपरीत कोही पनि अगाडि बढ्न नसक्ने उनको अडान छ । ‘यदि प्रधानमन्त्रीले जीएसआईको समर्थन गर्नुभएको हो भने हामी शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा पासोमा पर्ने खतरा हुन्छ, त्यो आत्मघाती र आपत्तिजनक हुन्छ’ सांसद ज्वाला भन्छन्, ‘यस विषयमा सरकारले तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरोस् र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा संसद्मा जवाफ दिनका लागि म विशेष माग गर्दछु ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल परराष्ट्र मामलाका सन्दर्भमा सिंगो संसद् र देश एकठाउँमा उभिनुपर्ने र एक भएर मात्रै अगाडि बढिने बताउँछन् । जीएसआईको सन्दर्भमा चीनको विदेश मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ दिएपछि स्पष्ट हुने उनको विश्वास छ ।

‘स्वभावैले भ्रमणको बारेमा अलिकति कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शित भयो कि भनेर प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ । त्‍यही पनि प्रधानमन्त्री आफैंले संसद्मा आएर आधिकारिक जवाफ दिइसकेपछि हामीले आधिकारिक धारणा बनाउन सक्छौं’ सांसद दाहालले भनेका छन् ।

विदेश नीति र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले परिपक्व निर्णय लिन्छन् भन्ने विषयमा आफूहरूलाई विश्वास रहेको समेत उनले दोहोर्‍याएका छन्।

जीएसआईबारे संसद्मा प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दलका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका दलले चासो राखेर प्रश्न उठाउँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसदहरू भने मौन रहे ।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ जीएसआईको विषय संसद्मा उठ्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। ‘बीआरआईमा हामीले सहमति गरेका छौं । तर, जीएसआईको विषयमा हामी बोलेका छैनौं’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा कुराहरू आएपछि स्वाभाविक रूपमा संसद्मा कुरा उठ्छ । जनताको सार्वभौम थलोमा उठ्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार राष्ट्रको नीतिसँग जोडिएका कुरा आएपछि संसद्मा आवाज उठाउनुका साथै शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट समाधान गर्ने दायित्व पनि सबै राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी हो।

विगतमा अमेरिकी इन्डोप्यासिफिकबारे संसद्मा कुरा उठ्नुका पछाडि सहयोगको नाममा सेना नै खटिने विषयको शंका रहेको पनि पूर्वराजदूत श्रेष्ठ सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘अनुदान दिने नाममा सेना ल्याउने भए भनेर विगतमा इन्डोप्यासिफिकको विषय संसद्मा उठेको हो । त्यसलाई स्पष्ट पार्न नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर सहयोग लिएको हो ।’

जीएसआईका विषयमा सेनाकै विषय नरहेको उनले बताए । ‘रिजनल सुरक्षाको कुरा छ । सेयर्ड फ्युचर, विकासको उपयोगमा समान ढंगले सबै देशका नागरिकले पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने छ’ उनी भन्छन्, ‘ चीनको सुरक्षाभित्र बस्नुपर्छ भन्ने होइन । हामी पनि त्यसमा रहने र अरु पनि रहने भन्ने चीनको कुरा छ । तथापि, सुरक्षाको कुरा रहेकाले चासो रहनु स्वाभाविक छ ।’

यो विषयमा चीन भ्रमणमा के भएको हो सरकारले स्पष्ट गरिदिएपछि सहज हुने उनको आग्रह छ । उनी थप्छन्, ‘कुनै पनि सैन्य नीतिभित्र नेपाल गएको छैन र जान हुँदैन।’