क्रूरतापूर्वक पशु ढुवानी गर्नेलाई १ लाख जरिवाना र १ वर्ष कैदको माग

काठमाडौं । नेपाल सरकारको पशु सेवा विभागले पशुपन्छी ढुवानी मापदण्ड संशोधनका लागि सरोकारवालाहरूसँग लिखित सुझाव मागेको छ । विभागले यसका लागि तयार गरेको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संशोधन नाम मात्रको नभई प्रभावकारी र कडा बनाउनुपर्नेमा पशु अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्।

नेपालमा पशुपन्छी ढुवानीको विद्यमान मापदण्ड वि.सं. २०६४ मा बनेको थियो, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको गुनासो हुँदैआएको छ। सडकमा जनावरहरूलाई क्रूर तरिकाले ढुवानी गरिएका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार देखिन्छन् ।

ट्रकहरूमा अधिक भार बोकेर, जनावरहरूलाई दुःख दिई ल्याउने प्रवृत्तिले मापडण्ड भए पनि पशुमाथि हुने क्रूरता कम भएको देखिँदैन । व्यापारी र बिचौलियाहरूको प्रभावका कारण पनि यो समस्या कम हुन सकेको छैन । संशोधनले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्दै कडा कारबाही र व्यावहारिक नियमहरू समावेश गर्नुपर्ने पशु अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

संशोधन गर्ने पहल सह्रानीय भए पनि त्यो नाम मात्रको हुन नहुने स्नेहाज केयरकी संस्थापक अध्यक्ष तथा पशु अधिकारकर्मी स्नेहा श्रेष्ठ बताउँछिन

‘विगतका सुझावहरूलाई पनि समेटेर प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘संशोधनको मुख्य पाटो दण्ड र सजायमा हुनुपर्छ । अहिले भएको ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ देखि ६ महिनासम्मको कैदको व्यवस्था अपर्याप्त छैन ।’

५ हजार रुपैयाँलाई बढाएर कम्तीमा १ लाख वा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बनाउन उनको सुझाव छ। ‘ट्रकमा करोडौंको रकम बोकेर आउनेहरूका लागि ५ हजार वा २० हजार रुपैयाँ ठूलो कुरा होइन । कम्तीमा १ लाखभन्दा माथिको जरिवाना हुनुपर्छ श्रेष्ठ भन्छिन् ।

उनले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कैद सजायलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग उनको छ । जरिवाना तिरेर मात्र छुटकारा पाउने व्यवस्था गर्न नहुने र जनावरहरू मरेको अवस्थामा पनि सजाय लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जरिवाना १ लाख बनाउनु पर्नेमा पशु अधिकारकर्मी बिना पन्त पनि सहमत छिन । ३ महिना कैद सजाय नाम मात्रको भएको पन्त बताउँछिन् ।

पशु अधिकारकर्मी प्रभात रिमालले पनि ५ हजार रुपैयाँलाई न्यून भन्दै बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘ड्राइभर वा सहयोगी मात्र होइन, जनावर पठाउने व्यापारीहरूलाई र यस क्रूरतामा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई पनि सजाय दिनुपर्छ’ उनले बताए ।

प्रभातले स्थानीय स्तरमा जनचेतना अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन् ‘जसमा किसान, व्यापारी र ढुवानीकर्ताहरूलाई मापदण्डबारे प्रशिक्षण दिइनुपर्छ ता कि सबैले नियमहरू बुझेर पालना गर्छन् । यो अभियानले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ।’

पशु अधिकारकर्मीहरूले दण्ड र सजायलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी सडकमा लागू हुने गरी प्रहरी र विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् । ‘बाटोमा क्रूरता देखिएमा उजुरी दिँदा तत्काल कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने स्नेहा बताउँछिन् ।

ढुवानी प्रक्रियामा व्यावहारिक सुधार जरुरी

जुनसुकै ट्रकमा ढुवानी गर्न नदिई विशेष रूपमा डिजाइन गरिएका गाडीहरूलाई मात्र अनुमति दिनुपर्ने स्नेहाको भनाइ छ । ‘सिमेन्ट बोक्ने ट्रक, अन्य सामान बोक्ने ट्रकमा जनावरहरूलाई ढुवानी गरिन्छ, जसमा उनीहरूले राम्ररी उभिने बस्ने ठाउँ पाउँदैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘ट्रकमा ठोक्किएर कतिपय राँगाभैसी त घाइते नै हुन्छन् ।’

उपयुक्त गाडीमा मात्र ढुवानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताइन् ।

विदेशमा जनावरहरू सहज रूपमा फिट हुने गरी ढुवानी गर्ने प्रचलन रहेको पशुअधिकारकर्मी पन्त बताउँछिन् । ‘हाम्रोमा हलचल गर्न नमिल्ने गरी कोचेर ढुवानी गरिन्छ’ पन्त भन्छिन्, ‘२० वटा अट्ने ठाउँमा ३० वटा राख्नुहुँदैन । जनावरहरू उभिन वा बस्न सक्ने गरी स्थान हुनुपर्छ’ ।

यात्राको अवधि हेरेर खाना, पानी र आरामको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ६ घण्टाभन्दा बढी यात्रामा खाना र पानीको प्रबन्ध अनिवार्य गर्नुपर्ने बिनाले बताइन् ।

खाना–पानीको व्यवस्थापनलाई मापदण्डमा समावेश गर्दै विभागले अनुगमन गर्नुपर्नेमा स्नेहा श्रेष्ठको पनि जोड छ। ‘जनावरहरूलाई काट्नकै लागि दुःख दिएर यति लामो बाटो ल्याउने प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नुपर्छ’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘जबसम्म विकल्प आउँदैन तबसम्म कडा मापदण्ड लागू गरौं’

विगतको मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु सरकारका लागि ‘लज्जास्पद’भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ट्रक व्यवसायी र व्यापारीहरूको प्रभाव रोक्न कडा कानुन चाहिन्छ । मापदण्ड पालन नगरे व्यवसाय नै खारेज गर्ने व्यवस्था राखौं’ उनले सुझाव दिइन् ।

क्वारेन्टाइन कर्मचारीहरूको मिलेमतो रोक्न विभागले आन्तरिक अनुगमन टोली गठन गर्नुपर्ने र दोषी कर्मचारीलाई निलम्बन वा सजाय दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताइन् ।

प्रभातले समयसीमा दिएर सुधार लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘मापदण्ड संसोधन भएर मात्र हुँदैन त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने कुरामा पनि विभागले ध्यान दिनुपर्छ ।’