२७ वैशाख, पोखरा । जातीय विभेदको विषयमा पीडक पक्षको पक्षपोषण गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै नेकपा नेता एवं गण्डकी प्रदेशसभा सांसद कृष्ण थापालाई पार्टीभित्रैबाट कारवाहीको माग गरिएको छ ।
कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘क’ का सांसद तथा नेकपा जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका थापालाई कारबाही गर्न पार्टीभित्रैबाट उजुरी परेको हो ।
नेकपानिकट दलित नेता एवं संगठनले नेकपा प्रदेश सभा दल र प्रदेश कमिटीमा कारवाहीको माग गर्दै उजुरी बुझाएका छन् ।
‘पार्टीका विभिन्न दलित संगठन, प्रदेश सभा सदस्यसमेतले जातीय विभेदको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरी पीडककै पक्ष लिएको र दलित अधिकारको लडाईं लडिरहेकाहरुमाथि आँच पु¥याएको भन्दै निवेदन दिनुभएको छ,’ मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा नेकपा प्रदेश कमिटीका सचिव गोविन्द नेपालीले भने, ‘मुख्यमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबैजना बाहिर रहेकाले मैले नै निवेदन बुझेको हुँ । उहाँहरु आएपछि छलफल हुन्छ ।’
प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी, प्रदेश सभा संसदीय दल, दलित मुक्ति मोर्चा, उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, दलित जनप्रतिनिधिहरुले थापाको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गर्दै कारबाहीको माग गरेका छन् ।
प्रहरी अनुसन्धानमै रहेको विषयलाई जातीय सद्भाव खल्बल्याउने काम भइरहेको र पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बिना सर्त रिहा गर्न सांसद थापाले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका थिए ।
सांसद थापाले दलित अधिकारको लडाइँमाथि नै आँच पु¥याउने काम गरेको भन्दै ५० जना दलित नेता–कार्यकर्ताले हस्ताक्षर गरी पार्टी र संसदीय दलमा उजुरी हालेका हुन् ।
दुबईमा निधन भएका पोखरा–१६ बाटुलेचौरका सम्मरबहादुर सुनारको किरिया गर्न सार्वजनिक किरिया समाजघर दिन बञ्चित गरिएको र जातीय विभेद गरिएको मोहन सुनारले किटाने जाहेरी दिएका थिए । मोहन सम्मरका दाजु हुन् ।
मोहनकै किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले किरियापुत्री भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष रामबहादुर जिसी र जनक थापा पक्राउ परेका छन् । षडयन्त्रपूर्वक प्रहरीले हिरासतमा लिएकानेकपा वडा नम्बर १६ का सचिवालय सदस्य रामबहादुर र जनकलाई रिहाईको माग गर्दै सांसद थापाले विज्ञप्ति निकाले ।
किटानी जाहेरी दिने मोहन स्वयं नेकपा जिल्ला सदस्य छन् । सांसद थापा वडा नम्बर १६ कै स्थायीवासी हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
जातीय विभेदमा कार्यकर्ता थुनिने, सांसद रिहाइ माग्ने
सांसद थापाले निकालेको विज्ञप्तिले जातीय विभेदलाई प्रश्रय कदिएको भन्दै परियार सेवा समाज, मिजार समाज र विश्वकर्मा समाज राष्ट्रिय महासंघले पनि भत्र्सना गरेका छन् ।
पोखराको यो विवाद सर्वसाधारणका वीचको सामाजिक विभेद नभई नेकपाका जिल्ला नेताहरुवीचमै देखिएको विवाद हो ।
नेकपाको विधानमा जातीय विभेद गर्ने पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने प्रावधान छ । केही महिनाअघि पार्टीले जारी गरेको आचार संहितामा पनि जातीय विभेदलाई पूर्णत निशेध गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् थापाले निकालेको विज्ञप्ति
