२७ वैशाख, काठमाडौं । ‘मान्छेहरूले नक्सा सच्याउनुपर्यो भनेका छन् । नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ । नक्सा छाप्ने कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो । यो सरकारले भूमि फिर्ता लिन्छ ।’- केपी शर्मा ओली
भारतले नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेकोमा आपत्ति जनाउनेहरूलाई ६ महिना पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको जवाफ हो यो । सर्बे अफ इन्डियाले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निकालेको नक्सा सच्याउन माग राख्नेहरूलाई कटाक्ष गर्दै २०७६ मंसिर १ गते प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सच्याउनुपर्दैन भनेकै नक्सालाई आधार बनाएर भारतले शुक्रबार नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित कैलाश पर्वत र मानसरोवर पुग्ने लिंक रोड उद्घाटन गरेको हो ।
जानकारहरूका अनुसार भारतले गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नक्सालाई अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपाल सरकारले बेलैमा नक्सा सच्याउन दबाब दिएको भए यो अवस्था पक्कै आउने थिएन ।
छैन सरकारको प्राथमिकतामा
सन् २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खस्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्ने समझदारी गर्दा नै नेपालले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गरेन ।
त्यो समझदारीपछि नै भारतले यो लिंक रोड निर्माणलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । तर अचम्मको कुरा के छ भने नेपाली भूमिमा बम ब्लास्ट गरेर सडक निर्माण गर्दा समेत नेपाल सरकार यसको सुइँको समेत पाएन । भारतले लिंक रोड उद्घाटन गरेर व्यापक बिरोध भएपछि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा पाउनु साँच्चै विडम्बनापूर्ण छ ।
भारतले एकतर्फीरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अतिक्रमण गरेर नक्सा निकालेपछि संसदीय समितिले पटक-पटक नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको निर्देशनलाई सरकारले वास्ता गरेन ।
सीमा बचाऔं अभियानलगायतका संघ संस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाजले पनि नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको थियो । अभियानले नेपालको वास्तविक नक्सा बनाएर मन्त्रीहरूलाई बुझाउन थालेपछि नै प्रधानमन्त्रीले ‘नक्सा त प्रेसबाट छाप्दा पनि हुन्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
१६ कात्तिकमा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा निकालेपछि चौतर्फी विरोध भयो । त्यसपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो ।
विज्ञप्तिले विरोध साम्य नभएपछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ मंसिरमा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय जोइन्ट कमिसनको म्यान्डेटअनुसार परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न प्रस्ताव गर्यो । त्यसपछि पनि अर्को ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको । तर, भारतले वास्ता नगरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भारतले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नेपालले थप पहल गर्न आवश्यक ठानेन । त्यतिमात्रै होइन, संघीय संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा समेत छलफल भएन । ‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङदी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकोले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले’ शीर्षकको प्रस्ताव गत फागुनमा प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाटै हटाइयो ।
तीन मन्त्रालय, तीन कमजोरी
मन्त्रालयगत हिसाबले हेर्दा परराष्ट्र, गृह र भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नमा चुकेको देखिन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदाश बैरागीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा ‘सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ताको नयाँ मिति छिट्टै तय हुने’ आश्वासन दिएको दुई महिना भइसकेको छ । तर, त्यसयता परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्ताका लागि कुनै पहल गरेन ।
दुई देशबीच सहमति भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्याप्त ताकेता गर्न सकेन । भारतलाई वार्तामा बस्न बाध्य हुनेगरी आवश्यक पहल गर्न नसक्नु यो मन्त्रालयको कमजोरी हो ।
भारतले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक गरेको नक्सा सच्याउन तयार नभएपछि नेपालले ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण र तथ्यको आधारमा आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्द’थ्यो तर गरेन ।
संसदीय समितिहरूको निर्देशनका बाबजुद भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन । मन्त्रालयले चाहेको भए नापी विभागमार्फत तुरुन्तै नेपालको नक्सा तयार हुन्थ्यो ।
सर्वे अफ इन्डियाले गत नोभेम्बरमा आठौं र नवौं संस्करणको गरी दुई वटा नक्सा सार्वजनिक गर्यो । सुगौली सन्धिमा अन्तराष्ट्रिय सीमा नदी उल्लेख भएको काली (महाकाली) नदी भारततर्फ देखिएकाले भारतले तुरुन्तै अर्को नक्सा निकालेको थियो ।
तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई नवौं संस्करणको नक्सा आएको सुइँको समेत पाएको छैन । सरकारी अधिकारीहरू अझै पनि त्यही आठौं संस्करणको नक्साभन्दा अगाडि बढेर कुरा गर्दैनन् ।
सीमा क्षेत्रमा भारतले प्रतिकिलोमिटर २४ जना सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) तैनाथ गरेको छ । तर, नेपालतर्फ प्रतिकिलोमिटर जम्मा तीनजना सशस्त्र प्रहरी बल छन् ।
नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणको एउटा कारण गृह मन्त्रालयले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न नसक्नु हो । भारतले कालापानीलगायतका क्षेत्रमा आफुनो सुरक्षाकर्मी खटाएको छ ।
धार्मिकभन्दा सामरिक स्वार्थ
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला, नारायण आश्रम कालापानी, लिपुलेक हुँदै कैलाश-मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गर्ने क्रममा यो सडक धार्मिकभन्दा सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण भएको स्पष्ट संकेत गरे । यसले भारतीय सेनाको लामो समयदेखिको आशा र आकांक्षा एक साथ पूरा भएको उनको धारणा थियो ।
भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत शुक्रबार सडक उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘कैलाश मानसरोवर जाने श्रद्धालुका लागि यो सडक कुनै वरदानभन्दा कम छैन । तर, उनीहरूका लागि मात्रै होइन, स्थानीयवासी, हाम्रो सेना, त्यसक्षेत्रमा तैनाथ अर्धसैनिक बल र व्यापारीहरू पनि लामो समयदेखि यो सडकको प्रतीक्षा थियो ।’
कालापानी (तुल्सी न्युराङ) व्यापारिक र धार्मिकभन्दा पनि सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । त्यहाँ सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धताकादेखि भारतले अर्धसैनिक बल (भारत-तिब्बती सीमा प्रहरी) तैनाथ गरेको छ । अर्धसैनिक बल खटाउनुभन्दा पाँच वर्ष पहिले नै भारतले त्यहाँ स्पेसल पुलिस फोर्सको चेकपोस्ट राखेको थियो । आर्थिक तथा धार्मिक दृष्टिबाट पनि यो महत्वपूर्ण नभएको भने होइन । यो लिंक रोड बनेपछि ८४ प्रतिशत ‘भारतीय भूमि’ र १६ प्रतिशत मात्रै चीन हुँदै कैलाश-मानसरोवर पुगिने बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ)ले उल्लेख गरेको छ ।
यो रोडले भारत हुँदै नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आउने निश्चित प्रायः छ । भारतीयहरू कैलाश-मानसरोवर जान सामान्यतया चार वटा नाका प्रयोग गर्छन् ।
एक, सिक्किम (गान्तोक), नथुलापास, काङमा, लाजी, जोङबा हुँदै, दुई, काठमाडौं, तातोपानी, नायलाम, साँगा बजार हुँदै जोङबा, तीन, नेपालगञ्ज, सिमीकोट, हिल्सा, पुराङग र चोथो धार्चुला, नारायण आश्रम, कालापानी हुँदै लिपुलेक हुँदै पुराङगको बाटो ।
बीआरओका अनुसार यो लिंक रोड खुलेपछि तीर्थयात्रीहरूको दिल्ली-मानसरोवर यात्रा एक हप्ता छोटिएको छ । यसको अर्थ मानसरोवर जान अब नेपालगञ्ज र काठमाडौं आइरहनुपर्दैन ।
पुग्छ नेपालको दाबी ?
सीमाविद्हरूका अनुसार यो लिंक रोडको पश्चिमतर्फ नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग पर्छ । भारत आफैँले पनि यो क्षेत्रमा विवाद रहेको स्वीकारिसकेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रुपमा काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो भन्ने उल्लेख छ । जसअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वका कुटी, गब्र्याङ, गुन्जी, लिपुलेकलगायत नेपालमा पर्छ ।
तर, भारतले भने तुरतुरे खोलालाई नक्कली काली नदी दाबी गर्दै मानसरोवर जाने लिंक रोड बनाएको हो । त्यतिबेला सुगौली सन्धिअनुसार नै कुमाउ, गढवाल भारतले पाएको थियो ।
यो सन्धि भएको एक वर्षपछि व्यास क्षेत्रका जमिन्दारहरूले कम्पनी सरकारअन्तर्गत रहन पाउँ भनेर निवेदन दिँदा भारतले काली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएकाले नेपाल सरकारअन्तर्गत बस्नु भनेर पत्र लेखेको रतन भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक’ मा उल्लेख गरेका छन् ।
भण्डारीका अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले गर्भनर जनरलका तर्फबाट कुमाउका कार्यवाहक कमिश्नर जी. डब्लु ट्रेललाई १८१७ मार्चमा लेखेको पत्रमा सुगौली सन्धिअनुसार व्यास, प्रगन्ना, त्यहाँका गाउँ र जमिन नेपालको भएकाले ब्रिटिस सरकार त्यहाँका जमिनदार र बासिन्दालाई आफू मातहत पार्न जतिसुकै इच्छुक भए पनि नसक्ने व्यवहोरा उल्लेख छ ।
वि.स. २०१८ सालमा गुञ्जी, नावी, कुटी, तिंकर र छाँगरुमा आफूले जनगणना गराएको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल बताउँछन् । त्यसअघि २०११ सालमा व्यास गर्खा (दरा) का ६ वटा गाउँमा नेपालले नै जनगणना गराएको रिसालले जानकारी दिए ।
गुञ्जी, तिंकर र छाँगरुका बासिन्दा वि.स. १९९७ सम्म पनि मालपोत कार्यालय, बैतडीमा तिरो तिरेको प्रमाण पनि नेपालसँग सुरक्षित छ । भारत र ब्रिटिश भारतले पटकपटक जारी गरेको नक्साहरूले पनि लिम्पियाधुरा मुहान भएकै नदीलाई काली नदी भएको देखाएको छ ।
अब के गर्ने ?
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा नेपालले परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि भारतलाई प्रस्ताव गरेको र त्यसको जवाफ कुरिरहेको उल्लेख छ । जवाफ कुरेर बस्दा भारतले नेपाली भूमिमै लिंक रोड बनाएर देखायो ।
यो विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताबाट पार नलाग्ने पनि लगभग स्पष्ट भइसकेको छ । यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरबाट पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यतिले नपुगे प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै कुरा अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
लिपुलेकको सन्दर्भमा वार्ता गर्न चीनलाई समेत बोलाएर त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले अनुरोध गर्दा पनि नपुगे संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तराष्ट्रिय न्यायालय समेत गुहार्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
जसलाई तिर्खा लाग्छ, उही खोला धाउँछ भनेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्नुअघि नेपालले भारतसँगै पर्याप्त पहल भने गर्नैपर्छ । चाहँदा भारतसँगको सीमा विवाद समाधान हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण बंगालादेशले देखाइसकेको छ ।
दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल दृढ इच्छाशक्तिका साथ लाग्ने हो भने यो समस्या समाधान नहुने प्रश्नै छैन । यसका लागि खाँचो छ त केवल प्रधानमन्त्रीको इमान्दारिता र निरन्तर प्रयासकोे ।
