२८ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले लकडाउनका कारण भारतमा दुःख पाएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
पूर्वमन्त्री महतले भने, ‘सबैलाई एकैचोटि ल्याउन सम्भव नहोला, त्यसमा जोखिम पनि हुन्छ, अत्यधिक समस्यामा परेकाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर ल्याउनुपर्छ । यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भारतस्थित नेपाली राजदूतावासको हो ।’
डा. महत भन्छन्, ‘जो रोजगारी गुमाएर अत्यन्त अप्ठेरोमा छ, अरु कुनै विकल्प छैन भने त आफ्नो देशमा फर्किन पाउनुपर्यो नि । उनीहरुलाई प्लेन चढाएर ल्याउनुपर्ने पनि त होइन ।’
भारतमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतसँग गरिएको कुराकानीको अंश–
भारतको सीमानामा अहिले हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु थुप्रिएका समाचारहरु आइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपालको सरकारले आफ्नै देशमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ । यो दुःखद् अवस्था हो ।
आपत् विपतमा परेर टाढा–टाढाबाट घर फर्कने भनेर आएका नेपालीहरुलाई यसरी रोक्नु हुँदैनथ्यो । सुरुबाटै उनीहरुलाई बोर्डर प्वाइन्टमा सवारी साधन लगेर नेपालमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो । त्यो नगर्दा अहिले समस्या बढ्दै गएको छ ।
भारतमा कोही काम गरिरहेका छन्, कोही पढिरहेका होलान् । यतिबेला धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । बेखर्ची भएका छन् । पढिरहेकाहरु पनि अहिले अप्ठेरोमा छन् । जो रोजगारी गुमाएर अत्यन्त अप्ठेरोमा छ, अरु कुनै विकल्प छैन भने त आफ्नो देशमा फर्किन पाउनुपर्यो नि । उनीहरुलाई प्लेन चढाएर ल्याउनुपर्ने पनि त होइन ।
सबैलाई एकैचोटि ल्याउन सम्भव नहोला । त्यसमा जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले अत्यधिक समस्यामा परेकाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर ल्याउनुपर्छ । यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भारतस्थित नेपाली राजदूतावासको हो ।
ल्याएर मात्र पनि भएन । उनीहरुलाई भारतबाट फर्केर सोझै आआफ्नो घर पठाउँदा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले क्वारेन्टाइनमा राख्नैपर्छ । अहिले स्कुल, होटल वा अन्य कार्यालय जति खाली छन्, तिनीहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यहाँको सबै प्रबन्ध सरकारले मिलाउनुपर्छ । यति गर्नु त सरकारको न्यूनतम काम हो । यसमा अलिकति आर्थिक दायित्व पर्ला । त्यसो भन्दैमा सरकार जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन ।
अहिले भारतसँग पनि हामीले गुनासो गर्ने अवस्था छैन । भारतलाई आफ्नो १ अर्ब ३५ करोड जनसंख्या नै व्यवस्थापन गर्न धौधौ परिरहेको छ । उसले नेपालीलाई हेरेन भनेर कसरी गुनासो गर्ने ? तसर्थ नेपालीहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हो, भारत सरकारसँग अलिकति सहयोग माग्न सकिन्छ ।
जो नेपालीहरुको घर फर्किनेभन्दा अर्को विकल्प छैन, उनीहरुलाई फर्काउनैपर्यो । तर, जो लकडाउनपछि फेरि रोजगारीमा फर्किन सक्छन्, उनीहरुलाई केही समय जहाँ छौ त्यहीँ सुरक्षित बस भन्न सकिन्छ । त्यसैले समस्याको लेखाजोखा र प्राथमिकीकरण गरेर कदम चाल्नुपर्छ । सबैलाई नेपाल आउन आह्वान गर्ने होइन । तर, जो गम्भिर संकटमा छन् उनीहरुप्रति राज्यले रुखो व्यवहार गर्नुहुँदैन ।
सरकार अहिले देशमा जनतालाई लकडाउनमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानिरहेको छ । यो त एकदम सजिलो बाटो भयो । घरभित्रबाट जनतालाई बाहिर निस्किन नदिने, सीमापारीबाट आउनेहरुलाई रोक्ने, अनि सरकार सञ्चोले बस्ने । यसरी हुँदैन । अप्ठेरो अवस्थामा सरकारले कठिन काम पनि गर्नुपर्छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उद्दार र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसको धारणा यही हो । मेरो व्यक्तिगत विचार पनि यही हो ।
अहिले भारतबाट आउने नेपालीहरुलाई रोक्दा झन् जोखिमको अवस्था हुन्छ । किनकि बाँच्नका लागि मान्छेले जे पनि गर्छ । सिधा बाटोबाट आउन नसकेपछि लुकीछिपी आउन सक्छन् । सेनालाई लाइन लगाएर बोर्डरमा राखे पनि लुकीछिपी आउनेलाई रोक्न सकिन्न । महाकालीमा हाम्फालेर पनि आइरहेका छन् । यसरी गुप्त किसिमले आउनेहरुको कुनै रेकर्ड हुँदैन । उनीहरु क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै घर जान्छन् । त्यसैले झन् संक्रमणको जोखिम हुन्छ । वैधानिक तवरबाट आउन दिएमा उनीहरु यसरी लुकिछिपी आउँदैनन् र क्वारेन्टाइनमा पनि बस्छन् ।
भारतमा मात्र होइन, अरु पनि धेरै देशमा नेपालीहरु विचल्ली अवस्थामा छन् । कुवेतमा आममाफी पाएका नेपालीहरु पनि घर फर्कन पाएका छैनन् । उनीहरुलाई त्यहाँको सरकारले पैसा दिन्छु पनि भनिरहेको छ । अन्य देशहरुका रहेका नेपाली पनि विभिन्न समस्यामा छन् । उनीहरु सबैले आखिर नेपाल सरकारकै मुख ताक्ने हो ।
