नेपाल सरकारका सहसचिव डा. मानबहादुर विकेले अमेरिकाको ब्रान्डाइज युनिभर्सिटीबाट खाद्य सुरक्षामा पोस्ट डक्टरेट गरेका छन् । ‘इराडिकेटिङ हङ्गरः रिविल्डिङ फुड रेजिम’ नामक पुस्तकका लेखक समेत रहेका उनीसँग कोभिड– १९ महामारीपछि नेपालको खाद्य सुरक्षाबारे अनलाइनखबरका विश्वास खड्काथोकीले गरेको कुराकानी:
कोभिड– १९ को कारण विश्व श्रम बजार ठप्प छ । भोकमरीको दृष्टिले आगामी महिनाहरू कस्तो रहला ?
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा कोभिड–१९ फैलिन थालेको चार महिना हुँदा मर्नेको संख्या तिन लाख पुग्न लागेको छ । यसका असरहरू बहुआयामिक र भयावह हुने आकलन गरिएको छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा टड्कारो असर खाद्य सामग्रीको उपलब्धतामा पर्नेछ ।
बन्दाबन्दीका कारण एकातिर खाद्यान्न उत्पादनमा कटौती हुन गएको छ भने अर्कोतर्फ उत्पादित सामग्रीको पनि ढुवानी र वितरण प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सामग्री उपलब्ध भए पनि मानिसको रोजगारी गुमेका कारण क्रयशक्ति घटेको छ । बन्दाबन्दीका कारण अहिले विश्वभर दुई अर्बभन्दा धेरै मान्छेले आंशिक वा पूर्ण रुपमा रोजगार गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको भनाइ छ । क्रयशक्ति यसरी घटेको छ ।
यो समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ । विश्वमा करिब ९० करोड मानिस खाद्य अपर्याप्तताको चपेटामा परिसकेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रोगभन्दा भोकको समस्या बढेर गएको अवस्था छ । अहिले त धनी मुलुकहरूमा समेत खाद्य संकटको अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूमा त कोरोनाको पहिलो प्रभाव नै भोकको रुपमा देखिन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको पछिल्लो प्रतिवेदनले २५ लाख नेपाली कुपोषित छन् भनेको छ । नेपाल डेमोक्रेटिक हेल्थ सर्भे– २०१६ मा ४६ लाख मानिस पर्याप्त खाद्यान्न नपुग्ने अवस्थामा छन् भन्ने उल्लेख छ । अहिले यो संख्या पक्कै बढिसकेको छ । यद्यपि, अध्ययन भएको छैन ।
असंगठित श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित भएको हुँदा नेपालको श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा कोरोना महामारीको तत्काल असर पर्छ । हाम्रोमा रोजगारबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा खाद्य वस्तुमै खर्च गरिन्छ । हामीसँग बचत धेरै छैन । बचत नहुँदा चाँडो खाद्य संकट आउँछ । यसरी हेर्दा करिब ६० लाख नेपाली खाद्य संकटमा परिसकेको आकलन गर्न सकिन्छ ।
हामीकहाँ ३६ जिल्लामा सधैं खाद्य अपर्याप्त हुन्छ । कर्णालीका सबै, सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला खाद्य संकटमा हुन्छन् । ती जिल्लाका मानिस नै सबभन्दा असुरक्षित श्रम गर्छन् । उनीहरूको जीविका भारत (कालापहाड) मा वर्षको चार महिना गरेको मजदुरीमा निर्भर छ । अहिले त्यहाँको रोजगारी पनि गुमेको हुनाले उनीहरू चरम खाद्य संकटमा धकेलिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड हुमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ्सको दुई वर्षअघिको रिपोर्टले २८.६ प्रतिशत नेपालीलाई बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि देखाएको थियो । अहिले लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र नै ठप्प छ । लकडाउनपछि नागरिकमा देखिने असर र गरिबीको अवस्था कस्तो होला ?
सन् २०१५ मा महाभूकम्प जाँदा तत्काल खाद्य सहयोग चाहिने १४ लाख नेपाली थपिएका थिए भने गरिबीको रेखामुनि थकेलिने १० लाख देखिएका थिए । तर, भूकम्पबाट त्यसरी प्रभावित हुनेहरू सीमित क्षेत्रका थिए । अहिले त देशभरको आर्थिक क्रियाकलाप बन्दाबन्दीमा छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको सबभन्दा महत्वपूर्ण टेको वैदेशिक रोजगारी थियो । कोरोनापछि त्यो अवस्था नरहने भयो । ४० लाख नेपाली भारतलगायतका देशमा श्रम बेच्न गएको आकलन गरिन्छ । कर्णाली जस्ता ठाउँका कुरा गर्ने हो भने ८५ प्रतिशत घरपरिवार विदेश वा नेपालका ठूला सहरमा काम गरेर धानिएका छन् । बन्दाबन्दी सकिएपछि ती सबै आ–आफ्ना गाउँ फर्कने छन् । भारतबाटै ८–१० लाख जना फर्केलान् ।
नेपालको रोजगारी बजारमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मानिस थपिन्छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दुई करोड सात लाख नेपाली काम गर्ने उमेरका छन् । तीमध्ये ७१ लाखले मात्र काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये पनि ६० प्रतिशतको रोजगारी असंगठित क्षेत्रमा छ ।
होटेल, पर्यटनजस्ता असंगठित क्षेत्रका कामदारहरूलाई अब रोजगारीमा फर्किन निकै समय लाग्नेछ । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिए भोकमरी र गरिबीको अवस्था विकाराल बन्ने देखिन्छ ।
विश्व खाद्य संगठन कृषि संगठन– २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार ८.७ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख नेपाली कुपोषित छन् । अब त भोकमरीकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला ?
भोकमरी भन्नाले खाद्य अपर्याप्तताका कारण विभिन्न रोगसँग लड्नसक्ने प्राकृतिक शक्ति गुमाउने अवस्था पनि हो । रोगविरुद्व लड्ने शक्ति नभए मानिस अकालमै मर्छ ।
शरीरको प्रतिरोधी शक्ति बलियो बनाउन नेपालको हकमा प्रतिदिन २२ सय क्यालोरी पुग्नेगरी खानेकुरा खानुपर्छ । क्यालोरी नपुगेपछि शरीरमा प्रतिरोधी शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ र सानोतिनो रोगले पनि थला पार्छ । रोगले मारे पनि त्यसको कारण पोषणयुक्त खानाको कमी ठहरिन्छ । यसलाई भोक र भोकजन्य कारण भन्ने गरिन्छ ।
यस्तो भोकमरीको असर व्यापक हुन्छ । पर्याप्त खाद्यान्नको अभावमा मानिस शारीरिक–मानसिक रुपमा कमजोर बन्छ । उसमा पर्ने मनो–सामाजिक असर व्यापक हुन्छ । त्यस्तो जनसंख्या चलायमान, उत्पादनशील हुने कुरै भएन ।
फेरि, हामीकहाँ मनग्गे खाद्य उपभोग गर्ने जनसंख्या सानो छ । हामीसँग उत्पादन छैन, वितरण प्रणाली पनि ठिक छैन । भएका खाद्यान्नलाई पनि पोषणयुक्त बनाएर खाने ज्ञान कम छ । भारतीय बन्दाबन्दीपछि पनि उत्पादन र वितरण प्रणाली राम्रो नबनाउँदा अहिले झन् असर परेको छ ।
अब बेरोजगारी बढ्ने पक्का भयो । ठूलो संख्याका बेरोजगारलाई तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छ ?
खाद्य पर्याप्तता र रोजगारी एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । भारतबाट फर्कने पाँच लाख, अन्य देशबाट फर्किने १० लाख, श्रम बजारमा थपिने पाँच लाखसहित गर्दा हामीसँग कम्तीमा ५० लाख बेरोजगार जनशक्ति हुन्छ । यो संख्यालाई बेरोजगार राखियो भने स्वतः भोकमरी आउने देखिन्छ ।
हामीसँग न खाद्यान्न भण्डार छ न बचत । भएका सानाठूला उद्योग–व्यवसाय बन्दाबदीको अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी ढंगले संरक्षणकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । पुनः उत्थान गर्न सक्नेगरी कार्यक्रमहरू बन्न एकदमै जरुरी छ ।
राष्ट्रिय योजना अयोग, अर्थ मन्त्रालय, युवाको क्षेत्र काम गर्ने हामी सबै कसरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ । रोजगार सिर्जना गर्न असम्भव पनि छैन । हाम्रो परम्परागत व्यवसाय कृषिमा हामीले त्यति धेरै सिकिरहनुपर्दैन । हामीसँग प्रशस्त जमिन पनि छन् । नदीहरूले असर पारेका जमिनलाई उकासेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष हामी ८५ हजार मेट्रिक टन खाद्य सामग्री आयात गर्छौँ । त्यसैले अब बढीभन्दा बढी युवालाई कृषिमा लगाउनुपर्छ । दक्षिण कोरिया, इजरायलजस्ता देशहरूमा काम गरेका र गरिरहेकाहरूसँग कृषिसम्बन्धी धेरै ज्ञान छ । अब उनीहरूको अनुभव उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कृषि प्रणाली व्यवस्थित गर्दै लगेर उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।
खपत हुने भनेको साना तथा मझौला किसिमका उद्योग–व्यवसायका उत्पादनहरू हुन् । त्यसमा ठूलो संख्यालाई बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन सकिन्छ ।
निर्यातमूलक साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई रोजगारीको अर्को क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।
कोभिड– १९ ले उत्पन्न गर्ने स्थितिलाई काबुमा राख्न निकै गाह्रो हुने देखिन्छ । यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ?
यसले बहुआयामिक संकट ल्याउँछ । यसलाई सामना गर्ने तरिका पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ । सरकारले परम्परागत तरिका र भइरहेकै योजनाबाट सम्बोधन गर्छु भनेर समाधान हुने अवस्था छैन । अब ‘फास्ट ट्र्याक फोकस’ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
हामी यसैपनि कल्याणकारी राज्यमा छौं । सरकारले सबैभन्दा पहिला कुन समूहलाई, कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने निधो गरेर संरक्षणकारी हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । यस्तो बेला एकै किसिमको ‘ब्ल्याङकेट एप्रोच’ले हुँदैन ।
सरकारी संयन्त्रहरूले स्पष्टसँग ‘क्लस्टरिङ’ गर्नुपर्छ । कुन समुदाय, पेशा–व्यवसायका रोजगारीमा कस्तो असर परेको छ । त्यो हेरेर पुनः उत्थानका योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गरे समाधान त्यति टाढा छैन ।
विगतका अनुभवहरूले सरकारका तर्फबाट हुने प्रयासको भर पर्ने अनुमति दिँदैन । यस्तो अवस्थामा बहुसंख्यक गरिब नेपालीलाई आसन्न खाद्य संकटबाट कसरी बचाउने ?
यस्तो अवस्थामा सरकार नै अघि सर्ने हो । सबैभन्दा बढी असर दैनिक ज्यालादारीका मजदुरमा परेको छ । असंगठित क्षेत्रमा अस्थायी प्रकृतिका काममा संलग्न नागरिकबारे तत्कालै केही गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूसँग बचत, बिमा, कल्याणकारी कोष केही छैन । सानोतिनो व्यवसाय गरेर स्वरोजगार भएका, वैदेशिक रोजगारमा गएका, त्यसमा पनि विशेषगरी भारतमा अस्थायी प्रकृतिका जोखिमपूर्ण काम गरेर जीविका गरिरहेकालाई पनि सरकारले पहिलो प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ ।
सरकारले राहतभन्दा रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यत्रो सडक बनाउनुछ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुछ, वन बढाउन वृक्षारोपण गर्नुछ । सरकारले यस्ता योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।
कृषिमा बजारीकरणको समस्या छ । किसानले उत्पादन गर्छन् तर बजार पाउँदैनन् । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्सान गर्न सरकारले उत्पादनको बजारीकरण गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । त्यसको लागि संरचना बनाउने या सामग्री सरकार आफैँ किनेर वितरण प्रणालीमा जोड्ने काम गरे कृषिको उत्थान हुन्छ । किसानले बजार पाउन बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले कृषि उभो लाग्दैन ।
अर्को, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उनीहरूको अनुभव र दक्षता मुताविक काम दिन सकिन्छ । सरकारले आर्थिक सहयोग गरे उनीहरूले आफैं पनि गर्छन् । सहुलियतपूर्ण, निर्व्याजी वा विनाधितो ऋण जस्ता स्किम ल्याए उनीहरूले रोजगारी नै सिर्जना गर्छन् ।
अर्थव्यवस्थाले थेग्न सक्ला त ?
अर्थतन्त्रले थेग्ने, नथेग्नेभन्दा पनि यो व्यवस्थापनको कुरा हो । फेरि, हामीसँग अरू विकल्प छैन । सरकार नै अगाडि नसरे निजी क्षेत्र आउने गुञ्जायस छैन । फेरि, मानव स्रोत ठूलो कुरा हो, जुन हामीसँग छ । मानव स्रोतको उचित प्रयोग गर्न सक्दा यसैले पुँजी निर्माण गर्छ । अब सरकारले स्रोत परिचालन क्षमता देखाउने हो ।
तपाईंले कृषिलाई गरिबी निवारणको उत्तम उपाय भन्नुभयो । तर, नेपाली समाजको मानसिकता अझै पनि कृषिलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छैन । आधुनिक खेतीमा छिटफुट उदाहरण मात्र छन् । यो अवस्थामा कृषि कर्मलाई उँभो लगाउन निकै गाह्रो देखिन्छ नि !
नेपाल सरकारले कृषि विकास रणनीति लागु गरिसकेको छ । त्यसले परम्परागत कृषि प्राणालीलाई आधुनिकीकरणतर्फ डोर्याएको छ । कृषिले उद्योगको हैसियत पायो भने समाजको सोच बदलिन्छ । अहिले व्यवसायमुखी हुँदै गएको पनि छ । फेरि, सत्य के हो भने कोरोना महामारीले कृषिलाई निर्विकल्प बनाएको छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण भयो भने यसले अरू उद्योगधन्दालाई पनि उठाउँछ । कृषि प्रशोधन उद्योग, कृषि सामग्री ढुवानी उद्योग, कृषि औजार उद्योग, कृषिमा आधारित व्यापार–व्यवसाय आदि फस्टाउँछन् । यसले रोजगारीको दायरालाई फराकिलो बनाउँछ ।
आन्तरिक बजार थेग्नेगरी कृषिमा क्रान्ति गर्न सकौंला ? वा कृषिजन्य पदार्थको आयात विस्थापित गर्न कति समय लाग्ला ?
यो नयाँ कुरा होइन । पहिला थेगेकै हो । ०३०/३२ सालसम्म हामी कृषि उत्पादन निर्यात गर्थ्यौं। धान चामल निर्यात कम्पनी नै थियो । बिस्तारै अरू क्षेत्रतिर लाग्दा कृषि ओझेलमा पर्दै गएको हो । लाभ–हानिको विश्लेषण नगरी अन्य विकल्पलाई प्राथमिकता दिइयो । कृषिलाई फेरि अगाडि बढाउन सकियो भने हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन निर्यात नै गर्ने हो ।
यो महामारीले नेपाली कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने माहोल सिर्जना गरेको छ । हामीसँग काम खोज्ने यति ठूलो मानव संसाधन छ । कृषि तुलनात्मक रुपमा छिटो उत्पादन दिने क्षेत्र पनि हो । जति छिटो खेती गर्यो उति छिटो प्रतिफल पाइन्छ । जति समय गुमायो त्यति भोक–रोगको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
