४ जेठ, काठमाडौं । अहिले अरु क्षेत्रजस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि कोभिड-१९का कारण विविध समस्या उत्पन्न भएका छन् । हाल ३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । कूल ६ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकको छ । अब कोरोनाका कारण उत्पन्न संकटले बनिरहेका, बन्ने तयारीमा रहेका र अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरु सबै प्रभावित भएका छन् ।
पछिल्लो सयममा निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युतमा लगानी बढाउँदै लगेको अवस्थामा कोरोनाको महामारीपछि त्यस्तो क्रम घट्नसक्ने जोखिम छ । विदेशी लगानी पनि तत्कालै नआउने अवस्थामा देशभित्रका स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुलाई विस्थापित हुन नदिने र थप प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्ने माग भइरहेको छ ।
हाल ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा रहेको र १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन् ।
विद्युत् क्षेत्रमा ६ खर्ब बराबरको लगानीको प्रतिवद्धता भएको छ भने झण्डै २ खर्ब बराबरको लगानी भएको छ । सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने होे भने धेरै समस्या आउने तर्क निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको भनाइ छ ।
सरकाकरबाट आगामी बजेटमार्फत कस्तो सहयोग चाहन्छन् त ऊर्जा उत्पादकहरु ? यसबारे केही लगानीकर्ताहरुको भनाइ यस्तो छ :-
गुरु न्यौपाने
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक
अपी पावर कम्पनी
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने, त्यसमध्ये जलासययुक्त, ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ र ‘रन अफ दि रिभर’ आयोजनाहरु बनाउने, देशभित्रको विद्युतको माग बढाउने, बढी भएको विजुली निर्यात गर्ने भनेर सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसबाट उत्साहित भएर मजस्ता धेरै साथीहरुले धेरैवटा आयोजना बनाउनका लागि हात हाल्नुभएको छ ।
कोभिड १९को आक्रमण पछिको अवस्था हेर्दा देशमा नयाँ आयोजना बनाउने कुरै छाड्नुस्, अहिले बनेर चलिरहेका आयोजनाले पनि पूर्ण क्षमतामा विजुली आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
देशभित्रका विभिन्न ठूलो कलकारखानाले मागअनुसार विजुली नपाएको अवस्था पनि छ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना माथिल्लो तामाकोसीबाट छिट्टै विजुली उत्पादन सुरु हुन्छ भन्ने सुनिरहेका छौं । यो तामाकोसीको विजुली आईसकेपछि यो वर्षदेखि विजुली फालाफाल हुन्छ, खेर जान्छ र राष्ट्रिय आम्दानी नोक्सान हुन्छ, त्यसकाकारण नेपालमा बढी भएको ऊर्जा भारततर्फ निर्यात गर्ने हो वा यहीँभित्र उत्पादनअनुसार खपत गराउने वातावरण बनाउने हो भन्ने अब स्पष्ट हुनपर्छ । राज्यले नोक्सान सहिरहने हो भने पनि यो बारेमा राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरुले सोच्नुपर्छ ।
हामीलाई मन्त्रीज्युले सँधै भनिरहनुभएको छ, तपाईंहरु फाटाफटी उत्पादन बढाईरहनुस् राज्यले तपाइँहरुको विजुली बजारसम्म पुर्याउने अभिभारा र जिम्मा लिन्छ ।
अब नेपालको विजुली भारतको बजारमा जान्छ भनिएको छ । तर, त्यसको मूल्य के हो ? मोडालिटी के हो ? त्यो विजुली लैजान ढल्केबरको ४ सय केभीको प्रसारणलाइन र सबस्टेसन अझै तयार भएको छैन । त्यसले गर्दा यो वर्ष राज्यले धेरै ठूलो परिमाणको विद्युत खेर जाने अवस्था मैले देखिरहेको छु ।
कोभिड १९ का कारण देशमा निर्माणाधीन प्रसारणलाइन तयार नभईदिएका कारण उत्पादक साथीहरु ठूलो समस्यमा पर्नुभएको छ । लामोसाँघुदेखि तामाकोसीसम्मको प्रसारणलान नबन्दिएका कारण तीन वटा आयोजना निर्माण पुरा भएर पनि विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कालीगण्डकी बेसिनका लाइन नबनेका कारण मिस्त्री खोलाजस्ता आयोजनाहरु समस्यामा परेका छन् ।
कोभिड १९का कारण प्रसारणलाइन बनाउन रोकिएको छ, यसलाई द्रुत गतिमा अघि नबढाउने हो भने धेरै उत्पादकले विजुली उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
हामीले ठण्डा दिमाखले सोच्नुपर्छ कि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ, यो कम होकि बढी हो ? यसमा पुनरावलोकन गर्ने हो कि ? यो एउटा जरुरी विषय बनेको छ ।
विद्युत खरिद सम्झौता हुने, आयोजना बन्ने तर प्रसारणलाइन नहुने अवस्थाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु समस्यामा छन् । यो समस्यालाई हेरिदिने, सुनिदिने गर्नुपर्छ ।
अब जलविद्युतमा वित्तीय व्यवस्थापनको समास्या हुन्छ । दशेभित्र पर्याप्त साधन नभएको, वाणिज्य बैंकले पनि आफ्नो सीमति साधनको एउटा अंश जलविद्युतमा लगानी गरिसकेको र थप साधन परिचालन कठीन हुने हुँदा सरकारले धेरै आयोजना बनाउनका लागि विदेशी सहायता, ऋण, अनुदान, माग गरेर बैंकमार्फत वा जलविद्युत विकास कम्पनीमार्फत सहायता परिचालन गरेर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध नगराईदिने हो भने अहिलेको परिकल्पनाअनुसार १५ हजार मेगावाटका आयोजना बनाउन साधनको अपर्याप्ताता हुन्छ । सरकारले नहेरे जलविद्युतमा आवश्यक लगानी जुटाउन गाह्रो हुनुसक्छ ।
त्यसो भयो भने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुनेछ । त्यसो भएमा हामी अलपत्र हुनेछौं ।
अब प्रस्तावित विद्युत ऐनले जलविद्युत विकासमा बाधा पर्ने पनि हामीले देखेका छौं । यसमा निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा स्पष्ट भइरहेको देखिन्न । अबको दिनमा विजुली उत्पादन गर्ने, बजार खोजी गर्ने र भारत तथा बंगलादेशमा निकासी गर्ने एउटा समयबद्ध कार्यक्रम ल्याएर काम गर्न जरुरी छ ।
टिम बनाउने र वर्षभरि अध्ययन मात्रै गर्ने गदौ उपलब्धि हात पर्दैनन् । अब समयसीमा राखेरै कार्यक्रमहरु अघि बढाउनुपर्छ । कोभिडका कारण अब निर्यातको मूल आधार र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत जलविद्युत हो, यसबाट मात्रै नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपना पुरा हुने छ । त्यसकाकरण अब यो क्षेत्रप्रति सरकारले ‘भयो, पुग्यो, अब उत्पादन गर्नुपर्दैन, नयाँ आयोजनाहरु आउनुपर्दैन’ भन्ने सोच राखेर हुन्न । यो क्षेत्रमा सबैको ध्यानाकर्षण गरेर क्लिन इनर्जीको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।
अहिले कोभिडपछि चीनमा रहेका उद्योगधन्दा अन्यत्र सार्नेबारे पनि बहस भइरहेको सुनिन्छ । यदी गुणस्तरीय विजुली सेवा दिन सक्यौं भने भविष्यमा ठूला उद्योगहरु नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसो भयो भने हामीलाई देशभित्रै हाम्रो विजुली खपत बन्ने वातावरण बन्न सक्छ । अबको नीति कार्यम तथा बजेट त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आत्माराम घिमिरे
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक
लिबर्टी इनर्जी
अहिले हाम्रो नै ५ वटा परियोजना अध्ययनका क्रममा छ । जसको विद्युत खरिद समझौता र पीपीए भएको छैन । अहिले परिस्थितिमा जलविद्युत उत्पादन र आयोजना निर्माणमा देखिएको समस्याबाट अब ती आयोजना अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने संशय छ । त्यसकारण कस्तो नीति आउँछ हामी हेरिरहेका छौं । त्यसकै आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
अब वैदेशिक लगानी र बैंकिङ फेसिलिटीबाट मात्रै परियोजना बनाउन गाह्रो हुने अवस्था आईसक्यो । त्यसका कारण अब लाइसेन्स नवीकरण लगायतका विषयमा सरकारले समस्या हेरेर निर्णय लिनुपर्छ ।
हामीलाई लागत, आयोजनाको व्यवसायिक उत्पादनको मिति, बैंक ब्याजदर, श्रमिक, स्थानीयको माग, निर्माण समाग्रीको अभाव लगायतको पाटोमा चुनैती र समस्या छँदैछ ।
हामीलाई थाहा छैन, यो कोभिडको समस्या कहिले सकिन्छ । त्यसैले सरकारले कम्तिमा सरकारले एक वर्ष न्युनतम् शुल्कमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले पुर्नकर्जा, थप वित्तीय कर्जाको सुविधा दिनुपर्छ । अहिले सरकारले ल्याएको राहत प्याकजेजमा जलविद्युतलाई यस्तो सुविधा छैन ।
आयोजनामा कामदारहरु छन् भने सुरक्षा अपनाएर काम गर्न दिनुपर्छ । संघले त्यस्तो सुविधा दिएपनि स्थानीय तवरमा त्यसमा सहजीकरण गरेका छैनन् ।
अब विद्युत खपत पनि बढाउपर्यो । कुल ऊर्जा खपतको कम्तिमा ५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतको पनि हुने गरी काम हुनुपर्यो । सरकारले पेट्रोलियम ग्यास, बायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनेतर्फ नीति र कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्यो ।
उत्पादित विजुली खेर जान नदिने के गर्ने भन्ने बहस हुनुपर्यो । प्रसारणलाइन बनाउन समस्या परिरहेको भएर नेपाली सेना लगाएर भएपनि गर्नुपर्यो । प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्यो । कति मागेको ठाउँमा विजुली पुगेको छैन । विजुलीको गुणस्तर पनि बढाउनुपर्यो । वितरण प्रणाली बलियो बनाउन ट्रान्सर्फमर र अरु पूर्वाधारहरुमा सुधार गर्नुपर्यो ।
टीएन आचार्य
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक
भिजन इनर्जी एन्ड पावर
आधारभूत रुपमा कोभिड १९मा संसारको तितोसत्य भयो । यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन । यसलाई स्वीकार्नु भनेको अघि बढ्नु पनि हो । यसबाट कति घाटा भयो भन्ने आकलन गर्न लागिहाल्नुपर्छ । त्यसले हामीलाई अघि बढ्न एउटा मार्गचित्र दिन्छ ।
यसको असर बनिसकेको र बनिरहेका परियोजनामा असर त छँदैछन् । अब नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा आउन लागेका र आउन चाहेका लगानीकर्तालाई पनि केही न केही असर परेको छ । कतिपय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थमा छन् भने कतिपयले अन्य क्षत्रेमा लगानी लगाउने होकि भन्नेमा देखिन्छन् । यो पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले नयाँ आएका, निर्माणका जाने तयारीमा रहेका आयोजनाहरुलाई ठूलो वित्तीय असर त नपर्ला तर, जुन निर्माणको अवधिको कुरा छ, त्यसमा प्रभाव पर्छ । जस्तो व्यवसायिक उत्पादन सुरु हुने मितिदेखि इक्विटी व्यवस्थापनका पक्षमा असर गर्ने देखिन्छ ।
नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले बनाएका आयोजनामा जनताको सानो-सानो लगानी छ । यो अलीकति संवेदनशील पनि छ । नेपालका सबै लगानीकर्ताले हाइड्रोपावरको समग्र पक्ष बुझेको अवस्था थिएन र छैन ।
अहिले नै पनि कति आयोजनाहरु रुग्ण बनेका छन् भनिन्छ । सबै गर्दा ती आयोजना ३५/४० मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका छैनन् ।
तीनको कारणले बजारमा एउटा नकारात्मक सन्देश गएको अवस्था थियो । जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरुलाई केही मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारिरहेको थियो । झन अहिले कोभिडका कारण पनि लगानीकर्तालाई एउटक द्विविधा उत्पन्न गराएको छ । यसलाई पनि एउटा प्रभावका रुपमा लिएर समाधनका लागि अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन असर पर्छ । यो महामारी कहिले सकिन्छ भन्ने पत्तो छैन । यसका कारण अहिलेको अवस्थामा हामीले देखिरेका छौं कि अमेरिका लगायतका देशमा यस्ता संकटमा परेका क्षेत्रलाई बचाउन विभिन्न राहत प्याकेजहरु ल्याइँदैछ । हामी पनि त्यतैपट्टि जानुपर्छ होला ।
(इप्पानको बहसमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
