Comments Add Comment

नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चारक्षेत्र ‘उपेक्षित’

५ जेठ, काठमाडौं । कोरोनाको त्रास र लकडाउनका बीचमा पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएका विभिन्न पेशाकर्मीमध्ये एक हुन् पत्रकार । अहिलेको संकटले सबैभन्दा बढी हिर्काएको क्षेत्रमध्येको एक हो पत्रकारिता । तर, राज्यले पत्रकार र पत्रकारिताको समस्या सुन्ने र सम्वोधन गर्ने कुरालाई खासै प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

देशको अर्थतन्त्रमा गतिरोध आउँदा त्यसको सोझो असर सञ्चार माध्यममा पर्छ नै । त्यसमाथि नेपालको सञ्चारक्षेत्र पहिल्यै पनि समस्यामुक्त थिएन । जेनतेन चलिरहेको अवस्थामा कोरोनाको संकटले यो क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रहार गरेको छ । सञ्चार माध्यमको प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको विज्ञापन सुकेको छ । विज्ञापन नआउँदा धेरै मिडिया हाउसहरु आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएका छन् ।

सरकारले गत साता ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मिडियालाई खासै कुनै प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएन । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर ल्याइने बजेटमा पनि मिडिया उपेक्षित बन्ने चिन्ता पत्रकारमा छ । देशभरका पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले गत वैशाख १८ गते अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर बजेटमा आउनुपर्ने विषयहरुबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरु सम्वोधन हुनेमा महासंघ खासै आशावादी छैन ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य भन्छन्, ‘अस्तिको नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई निराश बनायो । यसमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई खासै महत्व दिइएन । यो हेर्दा बजेटमा पनि खासै केही आउला भन्ने आशा लागेको छैन ।’

कोरोनाविरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीजस्तै सञ्चारकर्मी पनि अग्रमोर्चामा रहेर खटिएको आचार्यले बताए ।

‘यतिबेला सञ्चारमाध्यमले कोरोनाविरुद्धको सतर्कता र लकडाउनको पालना गर्ने विषयमा सचेतना जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा आउने सूचना र जानकारीबाटै मानिसहरुले कोरोनाबाट कसरी जोगिने भन्ने सिकेका छन् । आगामी दिनमा पनि यो भूमिकाको निरन्तरता आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले पत्रकारको भूमिकालाई नजरअञ्दाज गर्नु हुँदैन ।’

सञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल प्रेस काउन्सीलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पनि नीति तथा कार्यक्रमले पत्रकारको हक–हितका विषय प्रष्ट सम्वोधन नगरेको बताउँछन् । तर, बजेटले भने पत्रकार र सञ्चार गृहलाई सम्वोधन गर्ने र गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘अहिले सञ्चारगृह र पत्रकार ठूलो मारमा छन् । उनीहरुलाई बजेटले सम्वोधन गर्नैपर्छ । हामीले यस विषयमा लिखित सुझाव पनि दिएका छौं ।’

श्रेष्ठका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमार्फत काउन्सीलले सरकारलाई सुझाव पठाएको हो । यसमा पत्रकारलाई इन्टरनेट तथा टेलिफोनमा छुट दिने, निशुल्क स्वास्थ्य विमा, अपांग पत्रकारहरुलाई मासिक जीवन वृत्ति लगायतका विषय समेटिएको छ । श्रेष्ठले पत्रकारलाई इन्टरनेटको सुविधा बजेटमा ल्याउने विषयमा सरकारसँग काउन्सीलको छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

सञ्चारगृहलाई पनि विभिन्न सुविधा र सहुलियत आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘सञ्चारगृहहरु ठूलो मारमा परेका छन् । कतिपय बन्द भएका छन् । चालु अवस्थामा रहेकाहरुले पनि विज्ञापन पाएका छैनन् । पत्रकारलाई तलव खुवाउन धौधौ पर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले सञ्चारगृहका लागि पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक÷सम्पादकसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘मेरो आफ्नै पत्रिका पनि अहिले बन्द छ । तर, पत्रकारलाई तलव त खुवाउनैपर्ने हुन्छ । अरु धेरैको अवस्था यही छ । त्यसैले हामीले वर्गीकरणमा परेका पत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दोब्बर गर्नुपर्ने माग राखेका छौं ।’

सञ्चारगृहको हकमा पनि राहत कार्यक्रम चाहिएको उबताए । काउन्सीलले मिडियाको बारेमा सुझाव दिने आधिकारिक निकाय हो । सञ्चारमार्फत नेपाल सरकारलाई लिखित सुझाव दिएका छन् ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आचार्य पनि सञ्चारगृह र पत्रकार दुवै पक्षलाई राहत आउनुपर्ने बताउँछन् । सञ्चारकर्मीलाई विद्युत, इन्टरनेट छुट दिनुपर्ने, तथा सञ्चारमाध्यमलाई रोयल्टी तथा करहरु मिनाहा गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अहिले देशभरबाट सञ्चारकर्मीमा विभिन्न गुनासोहरु महासंघमा आइरहेका छन् । आचार्यका अनुसार रोजगारी गुमाएको, बेतलबी बिदामा बस्न भनिएको, तलव कटौति गरिएको तथा तलव नपाएको जस्ता गुनासोहरु धेरै छन् । यी विषयहरुलाई सम्वन्धित सञ्चारमाध्यमहरुसँग छलफल गरेर टुंग्याउने गरिएको उनले बताए ।

‘कतिपय विषयहरु चाहिँ कानूनी प्रक्रियामा नै लैजानुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसका लागि पत्रकार महासंघले पत्रकारलाई निशुल्क सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

कुनै पनि सञ्चारगृह बन्द गर्दा वा रोजगारी कटौति गर्दा श्रमजिवी पत्रकार ऐनको नियमावली पालना गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘नियमावलीअनुसार मात्रै पत्रकारलाई बिदा गर्नुपर्छ । काम गरेको अवधिको सञ्चयकोष, बिदाको रकम तथा ३ महिनाको अतिरिक्त तलव दिएर कानून अनुसार विदा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बन्द भयो भने रोजगार कटौति गर्दा श्रमजिवी पत्रकार ऐनमा भएको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विदा गर्नुपरो । कति वर्ष काम गरेको छ, जम्मा भएको सञ्चय कोष, विदाको रकम ३ महिनाको अतिरिक्त तलवव दिएर कानून अनुसार विदा गर्नुपर्छ ।

यसैबीच, पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ९ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको छ । सुझावपत्रमा सबै पत्रकारको स्वास्थ्य तथा जीवन बिमा गर्नुपर्ने, सञ्चारसाधन खरिदमा छुट, विद्युत तथा इन्टरनेट महसुलमा छुट, सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा रोक लगाउनुपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशको सञ्चार क्षेत्रप्रति त्यति सकारात्मक छैनन् । उनले सञ्चार माध्यमहरुमाथि बारम्बार विभिन्न गुनासो र कटाक्षा गर्दै आएका छन् । त्यसैले गर्दा बजेटमा पनि उनको यही नकारात्मक दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित हुने त होइन भन्ने आशंका पत्रकारहरुलाई छ ।

काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्री पत्रकारप्रति पूर्वाग्रही हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘राष्ट्रियताको विषयमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सबै सञ्चार माध्यमले बलियो साथ दिइरहेका छन् । अरु विषयमा त असहमति हुन सक्छन् नि । त्यसैलाई लिएर पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment