Comments Add Comment

नक्सा जारी गर्नु ऐतिहासिक काम हो, तर सीमा विवाद नभड्काऔं

नेपालको लिपुलेक भू-भाग मिचेर मानसरोवर जाने बाटो भारतले उद्घाटन गरेपछि सुरु भएको विरोध मत्थर हुने संकेत देखिएको छैन । यही मौका पारेर केही अवाञ्छित चलखेलले ठाउँ लेला कि भन्नेमा सावधान रहनुपर्ने देखिएको छ ।

यो लेखको उद्देश्य सीमा विवादलाई कसरी सुल्टाउने भन्ने विषयमा एउटा सामान्य नागरिकको बुझाइ मात्र हो, सोचाइ पनि होइन। किनकि म सीमासम्बन्धी र दुई देशबीचको कूटनीतिबारे खासै ज्ञान राख्दिनँ । तथापि लेखपढ गर्न जान्ने नाताले केही कुराहरू मनन् गर्न सक्छु ।

सीमा विवादको समाधानलाई लिएर धेरैका आ-आफ्नै तर्क र विचार छन् ।

पहिलो– यो दुई देशबीचको मामिला हो (कुनै बिन्दुमा तेस्रो देश पनि जोडिन्छ), द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान निकालिनुपर्छ भन्ने मत छ ।

दोस्रो– यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर संयुक्त राष्ट्र संघमा मुद्दा उठाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने छ ।

तेस्रो– केही आवाज यस्तो पनि उठेको छ । सैनिक कारबाही अर्थात् युद्धमा जानुपर्छ । सिद्धान्ततः यी तीनवटै बाटाहरू आ-आफ्ना ठाउँमा सही होलान् ।

पहिलो बाटो

पहिलो बाटो भनेको मूल बाटो हो र यो वातावरणमैत्री पनि छ । त्यसैले मूल बाटो हुँदाहुँदै कच्ची र जोखिमको बाटो रोज्न हुन्न भन्ने आमधारणा हो । यसो भन्दै गर्दा वार्ता र कूटनीतिक पहल कहिले हुने ? नेपालले आफ्नो मिचिएको भू-भाग कहिले फिर्ता पाउने ? यी दुई प्रश्नहरू टड्कारोरुपमा अगाडि आउँछन् ।

उदाहरणका लागि कालापानीमा भारतीय सैनिकहरूले कब्जा जमाएर बसेका राजा महेन्द्रको पालादेखि हो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म ६० वर्षको अन्तरालमा कति प्रयास भए त ? सुनिन्छ, महेन्द्रले नेपालको भूमिमा रहेका भारतीय सैनिक पोस्टहरूलाई हटाउँदै लगेका थिए । यदि उनी बाँचेका भए कालापानीबाट पनि हटाउँथे कि । तर, उनको निधन भयो । अहिले यी ‘यदि’ र ‘तर’ ले कुनै माने राख्दैन ।

महेन्द्रपछि वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र राजा भए । यो पनि सुन्नमा आयो, राजाको पालामा प्रजातान्त्रिक∕लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कारण राजाले त्यतातिर ध्यान दिन समय नै पाएनन् । राजाहरूले त्यसका लागि यथेष्ट समय पाए पाएनन् त्यो उनीहरू नै जानून् । तर, दलहरूले आ-आफ्ना स्वार्थका लागि भारतलाई चिढाउन नचाहेका चाहिँ पक्कै हो ।

साथै, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले यो पनि देखाएको छ कि नेपालबाट राजसंस्था हट्नुमा राजाका सामन्ती संस्कारभन्दा पनि राज्यप्रति तिनका निहित बफादारी नै देखिन्छ । भन्नैपर्दा राजाहरूका सामन्ती संस्कारलाई उपयोग गरी आफ्नो बाधक शक्तिलाई हटाउन देशीविदेशी शक्ति सफल भए । सामन्ती चरित्रका कुरा गर्दा गणतन्त्रका शासकहरू सामन्ती राजाहरूभन्दा एक खुड्किलो माथि नै देखिए । हुनत: नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छन् ।

राजाहरूका कुरा अहिलेलाई यहीँ छोड्दा २०४६ पछिको जननिर्वाचित कार्यकारी सरकारले भारतसँग सीमा विवादबारे के कति चासो र दृढताकासाथ वार्ता अघि बढाए र अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सबैसामु छर्लङ्गै छ ।

हाल लिपुलेक विवादको कुरा गर्दा गतहप्ता परराष्ट्रमन्त्री श्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले सन् २००५ बाटो बनाउने निर्णय गरेको, २००८ देखि औपचारिकरुपमा निर्माण कार्य थालेको र २०१४ देखि निर्माण कार्यले गति लिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ सरकार त्यसबारे अनभिज्ञ थिएन । तर, प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले भारतले बाटो बनाउँदै गरेको मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो । यस्तो के कसरी भयो उहाँ आफैँ जानून् । यस विषयमा खोतल्ने यो लेखको उद्देश्य होइन ।

अहिलेसम्म सीमा विवाद समाधानमा जे जति भए/भएन ती सबैलाई आधार बनाएर नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री तहमा इमान्दारीपूर्वक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित अविलम्ब वार्ताको थालनी गरौं । वार्ताको लागि भागिरथ प्रयत्न गरौंं । भारतका अप्ठ्याराहरूलाई पनि सुनौँ । त्यसमा नेपालले के कसरी सघाउन सक्छ त्यसमा पनि छलफल गरौँ र उपाय निकालौँ ।

नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच नआउने र दुवै देशको हितमा हुने गरी सहमति खोजौँ । यही अनलाइनमा वैशाख २८ गते प्रकाशित मेरो लेख “लिपुलेक विवाद : तीन घण्टाभित्र गर्न सकिने काम” मा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सिधा कुरा गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । हुन सक्छ, एउटा फोनले तुरुन्त नयाँ वातावरण बन्न सक्छ ।

त्यसमा उल्लेखित अरू कुराहरू म यहाँ दोहोर्‍याउन चाहन्न । यतिचाहिँ भन्छु कि भारतलाई हरतरहले निरन्तर दबाब दिइरहनै पर्छ । तर, धम्की र बलको भाषामा होइन । नैतिक बल प्रयोग गरौँ । नैतिक बल भौतिक बलभन्दा धेरै बलियो हुन्छ ।

गएको हप्ता परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालस्थित भारतका राजदूतलाई डाकेर विरोध जनायो । त्यसै बखत भारत सरकारको प्रवक्ताको वक्तव्यको जवाफमा नेपाल सरकारले कोभिड-१९ समस्या समाधान नहुञ्जेल कुर्न सक्दैनौं भन्ने सन्देश दियो, त्यो सह्रानीय छ ।

राष्ट्रपतिबाट वाचित नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने भनिएको छ । यो एक हदसम्म नेपाल सरकार अघि बढेकै हो । तथापि यसमा केहीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नल्याएको भए हुन्थ्यो वा स्थानहरू किटान नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्क गरेका छन् । जब भारतले सम्झौताविपरीत विवादमा रहेको भू-भागलाई समेटेर एकतर्फी भारतको नक्सा जारी गर्छ भने नेपालले पनि जारी गर्नुमा आपत्ति देखिन्न । यो पनि एउटा दबाब नै हो ।

सोहीअनुरुप हिजो नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपालको नक्सा पारित गर्‍यो । यसको सर्वत्र स्वागत भइरहेको छ । यो नेपाल सरकारले गरेको एउटा ऐतिहासिक निर्णय नै हो ।

जसले जे भने पनि आखिर नेपाल र भारत छिमेकी हुन् र यो पृथ्वी रहुञ्जेल छिमेकी भएर बस्नै छ । यो यथार्थलाई बदल्न सकिन्न । दुई देशबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिवारिक नाता जोडिएको हितैषी छिमेकी नेपाललाई भारतले लामो समयसम्म चिढाएर राख्न सक्दैन । भारतले यो क्षेत्रमा ठूल्दाइको जुन रवाफ देखाउने गरेको छ त्यत्तिकै साना भाइहरूप्रति स्नेह दिन पनि सक्नुपर्छ । यदि त्यसो भएन भारतकै लागि पनि दुर्भाग्य हुनेछ ।

दोस्रो बाटो

नेपाल-भारत सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघमा मुद्दा उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने आदि । ठिक छ यस्ले हल्लाखल्ला हुन्छ। केही देशले नेपालको पक्षमा बोल्लान्, केहीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम विवाद हल हुनुपर्छ भन्लान् र धेरै देशले केही नबोल्लान् । बैठक, सम्मेलन चलुञ्जेल चर्चा परिचर्चा होलान् ।

बैठक, सम्मेलन सकिएसँगै त्यो पनि सकिन्छ। अर्को पटक फेरि कुरा नउठाउन्जेल । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लौ मुद्दै हाल्यो । सुनुवाइ पनि भयो । अदालतको निर्णय नेपालकै पक्षमा आयो । कार्यान्वयन गराउने कस्ले ? भारतले म हारेँ भनेर खुसुक्क छोडेर हिँड्दैन ।

त्यति सजिलै छोड्ने भए त अहिलेसम्म यो विवाद विवादको रुपमै रहिरहन्न’थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, समुदाय वा संंयुक्त राष्ट्र संघ नै आएर छोडाउन त आउँदैन । अर्थात्, नेपालको भू-भागबाट भारतलाई उठाउन कोही आउँदैन ।

छोड्न त भारत आफैँले पर्छ। नेपालमै हेरौँ न के अदालतबाट सरकार हारेका सबै मुद्दाहरूमा फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ? कतिपय फैसलाहरू सरकारले अनेक हत्कण्डा अपनाएर कार्यान्वयन हुन दिँदैनन्, दिएका छैनन् । त्यसैले यो बाटोबाट जाँदा मुद्दा त उठाएँँ र जितेँ पनि। तर के गर्नु छोड्दैन भनेर बस्नुबाहेक अरू उपाय हुन्न ।

तेस्रो बाटो

बल प्रयोग गर्ने । अहिले सामाजिक सञ्जालमा, यु-ट्युबमा र अन्य केही सञ्चारमाध्यममा सैनिक कारबाही गर्ने कुरा खुब जोडबलका साथ उठिरहेको छ । विश्वमै वीर कहलिएका सेना हो, हाम्रो नेपाली सेना । हामी किन डराउने ? आफ्नो मातृभूमिको रक्षामा नलड्ने हो भने किन चाहियो सेना, किन त्यसै पालेर राख्ने ? गएको हप्ता संसदमा एकजना सांसदले सैनिक कारबाही बारे पनि कुरा उठाएछन् । सुन्दा ठिक लाग्छ, जोश चल्छ ।

हो त भनेर रगत उम्लिएर आउँछ। सेना भनेको युद्धकै लागि मात्र होइन । मुलुकको समग्र सुरक्षाको लागि हो । पक्कै पनि भोलि कसैले नेपालमा आक्रमण गर्‍यो भने अग्रिम मोर्चामा लड्ने त तिनै सेना हुन् । त्यसमा हामी नागरिकहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट देशको रक्षार्थ लडौ‌ंला, लड्नमा सहयोग गरौंला ।

सबैले बुझेकै कुरा हो, अहिलेको युद्ध भनेको सैनिक जवानहरूबीच आमने सामने हुने युद्ध होइन । हतियारको युद्ध हो ।त्यसैले होला, कताकता सुनेको फ्रान्सबाट मिराज लडाकु जेटहरू खरिद गर्ने, अमेरिकी एफ-१६ लडाकु विमानहरू किन्ने, एटम बम, परमाणु बमहरू बनाउने आदि इत्यादि।

उदाहरण दिन्छन् – उत्तर कोरियाकोे, इजरायलको । ती देशका पछाडि को छन्, त्यो पनि त थाहा छ । उत्तर कोरियाको पछाडि चीन छ, इजरायलको पछाडि अमेरिका छ । उत्तर कोरिया त्यत्तिकै उत्तर कोरिया र इजरायल त्यत्तिकै अरब देशहरूको बीचमा इजरायलभएर बस्न सकिरहेको होइन ।

हो, तिनीहरूसँग हतियार छ । तर, ती हतियार बनाउन, प्राप्त गर्न कसरी सम्भव भयो ? ती हतियारकै लागि उत्तर कोरियाले कति मूल्य चुकाइरहेको छ ? स्पष्ट छ, आ-आफ्नै रणनीतिक स्वार्थका लागि चीनले उत्तर कोरियालाई र अमेरिकाले इजरायललाई संरक्षण दिइरहेको छ । नेपालको पछाडि को छ ? भएका दुई ठूला छिमेकी पनि आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाललाई बाइपास गरी खुसुक्क सम्झौता गर्छन् ।

कसैको पछाडि कोही छैनन्, कोही हुन्नन् । कोही छन् र हुन आउँछन् भने तिनकै स्वार्थका लागि हुन् । त्यो पनि स्वार्थ पूरा नभएसम्मको लागि हो । अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया आदि मुलुकहरूको हालत के भयो देखेकै छौं । अब नेपाल भूमिलाई पनि धेरै विश्व शक्तिहरूले आ-आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिको केन्द्र बनाउन कोसिस गरिरहेका छन् । यसबाट बच्न सकेनौँ भने नेपालको भाबी दिन राम्रो छैन । हामी पछिका पुस्ताले दुःख पाउनेछन् । शासकहरूले यो नसोचून् बाँचुञ्जेल शासन गर्ने हो, राजसी भोग गर्ने हो, मरेपछि डुमै राजा ।

हो, भोलि त्यस्तै कुनै अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । मानौ‌ं युद्ध नै हुने भो । तर, त्यो युद्धको थालनी नेपालबाट हुँदैन र हुनुहुन्न । यदि कसैले आक्रमण गर्छ त्यसको मुकाबिला अवश्य हुन्छ । त्यसबेला हाम्रा वीर नेपाली सैनिकहरू देशका लागि लड्नेछन् । हामी नागरिक तिनका सहयोगी भएर गुरिल्ला युद्ध गर्नेछौं।

भर्खरै, लिपुलेक विवादलाई लिएर भारतका स्थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाललाई कसैले उचालिरहेको छ भनेर टिप्पणी गरे । राजनीतिक र प्राविधिक विवादमा सेनाले किन बोलेको वा बोल्न लगाएको?‘दालमे कुछ काला है’ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ । यसको पक्कै पनि केही अर्थ छ । सेनाको टिप्पणीको जवाफ सेनाले नै देलान् ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै तर्फका सीमा क्षेत्रहरूमा सीमा निगरानी चौकी (बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट, बीओपी) पर्याप्त संख्यामा बढाउनुपर्छ । ती पोस्टहरूमा सैनिक, अर्धसैनिक वा सशस्त्र प्रहरीहरूको संख्या र हतियार यथेष्ट हुनुपर्छ । दुईदिनअघिको राती झापाको कचनकबलमा भारतीय नागरिकहरूको आक्रमण रोक्न सीमामा हवाई फायर गर्नु पर्‍यो ।

एक साताअघि पनि यस्तै घटना घटेको थियो । अहिले नयाँ विवाद सुरुभएपछि लिपुलेक क्षेत्रको सुरक्षाको लागि दार्चुलाको छारुङमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय सशस्त्र प्रहरीको टोली खटाइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ ।

तर, लिपुलेकजस्ता प्रमुख स्थानमा मिले सैनिक अखडा नै होइन भने कम्तीमा भारतीय समकक्षी स्तर र संख्याको पोस्ट हुनु जरुरी छ । त्यति मात्र होइन, अब दुई देशको सहमति र सहकार्यमा वैज्ञानिक ढंगले ठाउँ र क्षेत्र हेरी सीमा पर्खाल, पक्की तारबार र स्थायी सीमा स्तम्भ नै लगाउनुपर्छ । यो दुवै देशको हितमा हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment