७ जेठ, जनकपुरधाम । नयाँ बजेट आउने बेला प्रदेश २ मा गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी हुन नसकेको विषय पुनः चर्केको छ । सांसदहरु लागिपर्दा पनि उपभोक्ता समितिहरुले भुक्तानी नपाएपछि प्रदेश सरकारका एकजना मन्त्री नै संघर्षको नेतृत्व लिन अग्रसर भएका छन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवकै अगुवाइमा दबाब समिति बनेको छ । समितिमा सत्ता रुढ र विपक्षी दलका सांसदहरु बसेको छन् ।
गत आवमा सम्पन्न ७४२ योजनाको करिब ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । २०७६ सालमा बसेका अधिकांस प्रदेश सभा बैठक यहीँ कारण अवरुद्व भएको थियो । भुक्तानी पाउनपर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको फोटोमा जुत्ता प्रहारदेखि प्रदेश सभा बाहिर नाराबाजीसम्म गरे ।
अहिले कोरोना संक्रमण रोक्न लकडाउन छ । विरोधका यस्ता कार्यक्रम गर्न सकिँदैन । यो बेला झन समस्यामा परेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र निर्माण सामग्री दिएका व्यापारीहरुको हितका निम्ति मन्त्री यादव अग्रसर भएका हुन् । उनीहरुको रकम तुरुन्त नदिए सरकार बसिरहनुको औचित्य आफूले नदेखेको उनले बताए ।
काम गरेको पैसा एक वर्ष रोकेर अन्याय गरिएको उनी बताउँछन् । उपभोक्ता समिति र निर्माण सामग्रीवालालाई यथाशीघ्र भुक्तानी दिलाउन समन्वयकारी भूमिकाका निम्ति दबाब समूहमा बसेको उनले बताए । ‘कर्जा लिएर काम गरेका र सामान दिएकाहरुलाई अहिले लकडाउनमा अति नै समस्या भएको छ’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘उनीहरुलाई सरकारले यसरी उपेक्षा गर्नु त भएन नि ।’
स्वाभिमान, पहिचान, न्याय र संघीयताको लागि लड्ने सरकारले पनि न्याय दिन नसके यहाँ बसिरहनु नैतिकताले नमान्ने उनले बताए । ‘अबिलम्ब भुक्तानी नदिए म मन्त्री पदबाट हट्छु’, यादबले भने, ‘त्योभन्दा बढी नैतिक दवाव केही हुन सक्दैन ।’
मंगलबार बैठक बसेका केही राज्यमन्त्री र सांसदहरुले भुक्तानी दिलाउने संघर्ष समितिको नेतृत्व मन्त्री यादवलाई दिएका थिए । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुसवाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसद शत्रुघन महतो र मन्जु यादव पनि छन् ।
यो समूह प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिनेसम्मको दबाब दिने मनस्थितिमा छ । गत वर्ष (चालू आव) को नीति तथा कार्यक्रमसमेत यही भुक्तानी विवादका कारण रोकिएको थियो ।
सांसदहरुलाई सम्झाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन महन्थ ठाकुर, महेन्द्रराय यादव, शरदसिंह भण्डारीलगायत तत्कालीन राजपाका शीर्ष नेताहरु नै जनकपुर आउनुपरेको थियो ।
