हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको दोस्रो चौमासिकको आर्थिक विवरण अनुरुप २.२८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर देखाएपनि सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने छ । त्यसो त कोभिड-१९ को प्रकोपको थालनी अगावै आर्थिक वृद्धि सुस्ताएको थियो । योभन्दा अगाडिका दुई महत्वपूर्ण घटनाक्रमका वर्षहरु (दरवार हत्याकाण्ड र भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दी ताका आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ०.१ र ०.६ प्रतिशतमा सीमित थियो । यी दुई वर्षभन्दा मुलुकले अहिले भोगेको संकट अत्यन्त गम्भीर र जटिल छ ।

यो आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिना आर्थिक गतिविधि लगभग पूर्ण रुपले ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा धेरै हुने प्रक्षेपण त्यति युक्तिसंगत हुँदैन । मेरो व्यक्तिगत विश्लेषणको आधारमा यो आव अर्थतन्त्रको क्षति २०० देखि २७५ अर्ब रुपैयाँ हुन गई आर्थिक वृद्धि ०.५ सकारात्मकदेखि १.५ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुने देखिन्छ । चालिस वर्ष अगाडि छत्तिस सालमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो ।

केन्दि्रय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदन समीक्षा गर्दा १५ वटा क्षेत्रमध्ये पाँचवटा क्षेत्रको वृद्धि दर ऋणात्मक हुनेछ, जसले अर्थतन्त्रको २०.७ प्रतिशत हिस्सा र रोजगारीको ४०.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यी क्षेत्रमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, उत्पादन उद्योग, खानी, र निर्माण छन् । अन्य छ वटा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर (ब्यापार, रिएल इस्टेट, कृषि, वित्तीय, शिक्षा, र अन्य सामाजिक सेवा), जसले अर्थतन्त्रको ७२.३ प्रतिशत र रोजगारीको ५२.७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, ऋणात्मक नभए पनि उल्लेख्य रुपमा संकुचन हुने देखिन्छ ।

बाँकी चार क्षेत्रमा (विजुली उत्पादन, माछा पालन, सार्वजनिक प्रशासन र स्वास्थ) भने उत्पादन वृद्धि हुने प्रपेक्षण गरिएको छ । यी चार क्षेत्रको जीडीपी र रोजगारीमा सात प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ । तर केन्दि्रय तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपन भन्दा स्थिति गम्भीर हुने देखिन्छ ।

रोजगारी र राजस्वमा प्रभाव

आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा यसको सीधा प्रभाव रोजगारी र राजश्वमा पर्छ । सुस्त वा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिको असर अनौपचारिक रोजगारीमा छिटो र बढी नकारात्मक हुन्छ र अनौपचारिक रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षा तथा कानूनी व्यवस्था नहुनाले ती व्यक्तिहरु थप असुरक्षित हुन्छन । मुलुकको कुल रोजगारीमा अनौपचारिक रोजगारीको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ, जसको कारणले मुलुकमा अहिले धेरै ठूलो चुनौती थपिएको छ ।

यो संकट थप लम्बिए सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा सहितको रोजगारीमा आवद्ध रहेका औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ११ लाख नागरिकले पनि असल नागरिकको हैसियतले वित्तीय योगदान गर्नुपर्छ । सरकारी तथा सार्बजनिक संघ संस्थामा कार्यरत करिब पाँच लाख व्यक्तिहरु तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत लगायतमा यस्तो योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय संकटको बेलामा सरकारसँगै आर्थिक अवस्था राम्रा भएका आम नागरिकले केही न केही आर्थिक योगदान दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

न्यून आर्थिक वृद्धिदरको अर्को प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव चाँही सरकारी राजस्वमा पर्नेछ । एकातिर यो संकट सम्बोधन गर्न सामान्य वर्षभन्दा धेरै स्रोतको आवश्यक पर्छ भने अर्कोतिर यही संकट के कारण स्रोत र साधन साँघुरिने छ । तर राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो जुनसुकै उपाय र माध्यमबाट जसरी भए पनि गर्नुको अर्को विकल्प छैन । आर्थिक राहतको योजना र परिमाणलाई असर पर्न दिनु हुँदैन । यसका लागि खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन मितव्ययी खर्च नीति तथा वित्तीय अनुशासन अवलम्बन गर्न अपरिहार्य छ ।

फुजुल खर्च कटौतीको मौका

सरकार कटिवद्ध हुने हो भने सामान्य वर्षमा लागू गर्न असम्भव खर्च व्यवस्थापनका संरचनात्मक सुधार संकटको बेला गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धी सार्बजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाए अनुरुप सुधार गर्न सके मुलुकमा हुने अनियन्त्रित तथा अनावश्यक साधारण खर्चमा ठूलो कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधारको लागि संसदलाई बाँडिने फुजुल खर्च यही बेला सधैंको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । अन्यथा जनताको आन्दोलनबिना यो बेथितिको अन्त्य गर्न यही प्रणालीबाट फेरि सम्भव हुने छैन ।

सामान्य अवस्थामा पनि असामान्य परिस्थितिको परिकल्पना गरी राज्यलाई तयारी अवस्थामा राख्न सक्नु वास्तविक राजनीतिक तथा आर्थिक दूरदर्शीताको प्रतिक हो । विप्रेषणले राज्यलाई सवल र आत्मनिर्भर होइन उपभोगी र परनिर्भर बनायो । सरकारले पनि आयात केन्दि्रत राजस्व रणनीति अवलम्बन गर्यो । विप्रेषणको आडमा विस्तारित बैंकिङ क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बन्न थप प्रेरित गर्यो । फलस्वरुप विप्रेषणको आडमा चुलिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कहिले पनि रणनैतिक रुपले रुपान्तरकारी विकास निर्माणमा सदुपयोग भएन । सामान्य उपभोग्य वस्तु तथा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने आयातमै खर्चेर राष्ट्रको महत्वपूर्ण स्रोतको लामो समय सम्म दुरुपयोग भयो ।

ऋण लिन किन डराउने !

यो प्रकोपको आर्थिक असरबाट जुध्ने हाम्रा दुई प्रमुख आधार-विदेशी मुद्र्राको येथेष्ठ सञ्चिति र न्यून सरकारी ऋण हो । नेपाल जस्ता अधिकांश विकासशील राष्ट्रहरुलाई भने यो सुविधा छैन, किनभने यी राष्ट्रको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम र सरकारी ऋण अत्यधिक छ । यो संकटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यी दुई आर्थिक सुरक्षाको प्रमुख आधारको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ । वाह्य तथा आन्तरिक ऋण जोहो गरेर भए पनि यो प्रकोपको स्वस्थ, आर्थिक तथा सामाजिक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

८०को दशकमा कुल सरकारी ऋण जीडीपीको ३० प्रतिशतबाट बढेर ०९०को दशकमा ६५ प्रतिशत हुँदै दुई हजारको दशकमा ५१ प्रतिशतमा घट्दै अहिले पुनः ३० प्रतिशतमा सीमित छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सवल पक्ष नै न्यून सरकारी ऋण हो । सन् १९९७/९८ मा जीडीपीको ५४ प्रतिशतसम्म पुगेको वैदेशिक ऋण हाल १७ प्रतिशत छ । हाम्रा सबै ऋण दीर्घकालीन र प्रायः सहुलियत ब्याजदर भएकोले जोखिम कम छ । यसको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले ऋण राहत कार्यक्रम अन्तर्गत केही समयको लागि ऋण तिर्न नपर्ने नीति लिएका छन् । यसबाट देशले वर्षेनी तिर्नुपर्ने करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको बचत हुनेछ, जसलाई सरकारले राहत तथा विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सक्छ । ऋणबाट ग्रसित राष्ट्रलाई त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत विश्व बैंकले ऋण मिनाहा नै गर्नुपर्ने नीति ल्याउन पहल गरिरहेका छन् ।

कोभिड-१९ प्रकोपसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले १,००० अर्ब डलर, विश्व बैंकले १६० अर्ब डलर र एशियाली विकास बैंकले २० अर्ब डलर बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसकारण नेपालले बिगतका सामान्य वर्षभन्दा धेरै वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना ऐतिहासिकरुपमै मुलुकको आन्तरिक ऋण न्यून छ, जुन सन् १९९०/९१ मा सबै भन्दा धेरै १७.३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । विकासशील राष्ट्रहरुमध्येे (दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान बाहेक) अर्थतन्त्रको दाँजोमा सबैभन्दा कम आन्तरिक ऋण हुने राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो । जीडिपीको १३ प्रतिशत मात्र आन्तरिक ऋण हुनु अहिलेको अवस्थामा आर्थिक संकट जुनको लागि अत्यन्त अनुकुल आर्थिक परिस्थिति हो ।

पानीजहाज र रेलको कुरा नगरौं

तर, विविध विकल्प खोज्ने क्रममा वाह्य क्षेत्रको सन्तुलनको महत्वलाई चाँही अवमूल्यन गर्नु हुँदैन । हाम्रो लागि आर्थिक स्थायित्वको लागि सम्भबतः सबैभन्दा महत्वपुर्ण आधार नै विदेशी मुद्राको संचिति र स्रोत हो । हाम्रो हरेक आर्थिक कारोबारमा औसतमा ३४ प्रतिशत आयातको हिस्सा छ । विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्रबाट अबको दिनमा विदेशी मुद्रा उल्लेख्य घट्ने छ । नेपाल भित्रिएको विप्रेषण २४ घण्टा नबित्दै आयात तथा विप्रेषण कै रुपमा पुनः बाहिरिन्छ । सम्भवतः प्रतिव्यक्ति आयको हिसावले विश्वमा सबैभन्दा धेरै विप्रेषण बाहिरिने राष्ट्रमध्ये नेपाल एक हो । नेपालमा कार्यरत लाखौं भारतीय कामदारले वर्षेनी करिब ३ अर्ब डलर भारत पठाउँछन् भने नेपाली कामदारले भारतबाट १ अर्ब डलर भित्र्याउँछन् ।

आवश्यकता असिमित छन्, स्रोत सीमित छ । यसकारण यो बेला सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकरण अपरिहार्य छ । यो परिस्थितिमा पानीजहाज, रेल र नयाँ आयोजनाको कुरा गर्ने बेला होइन । त्यस्तै बुढीगण्डकी जलाविद्युत् जस्ता अव्यवहारिक, आर्थिक रुपले असम्भव र अनिश्चित आयोजनामा राष्ट्रको सीमित तथा महत्वपुर्ण स्रोत खेर फाल्ने समय पनि होइन । यो समयमा केही निश्चित रुपान्तरकारी पूर्वाधार आयोजनामा मात्र केन्दि्रत रहेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

निर्माण सुरु भईसकेका महत्वपूर्ण आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता बढाउने र आयातको हिस्सा न्यून भएका सडक मर्मत, विस्तार, स्तरउन्नति तथा सिंचाई परियोजना जस्ता रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगानीको उच्चतम् प्रतिफल दिने तथा विद्युतीय चुलोको ब्यापक प्रयोग बढाउन बिपन्न वर्गलाई निःशुल्क वितरण गर्ने तथा इन्धन भण्डारण जस्ता आयोजना निर्माण गर्ने, र छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न गरी छिटै सञ्चालन गर्न सकिने परियोजनाको प्राथमिकरण गरी सीमित स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ ।

सामान्य बजेट ल्याए प्रत्युत्पादक

यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्र र वर्ग जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ । अनावश्यक, अनुचित तथा गैरजिम्मेवार माग गरेर राज्यलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । पहिलो प्राथमिकता भनेको यो प्रकोपबिरुद्ध स्वस्थ सम्बन्धी अधिराज्यभर आवश्यक व्यवस्था गर्नु हो । दोस्रो प्राथमिकता भनेको विपन्न वर्ग तथा आयको सम्पूर्ण स्रोत बन्द भएका वर्गको जीबन यापनको लागि अत्यावश्यक व्यवस्था गर्नु हो । तेस्रो महत्वपुर्ण भनेको बढी प्रभावित क्षेत्रलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्नु हो । चौथो धेरै रोजगार तथा राजश्वमा महत्वपुर्ण योगदान क्षेत्रलाई अर्थिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम लागू गर्नु हो र पाँचौ सीमित स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले प्राथामिकरणको आधारमा विकास खर्च गर्नु हो ।

नेपाल जस्ता अन्य विकासशील राष्ट्रहरुले यो प्रकोपको सामना गर्न अवलम्बन गरेका विविध नीति, उपाय तथा कार्यक्रम हाम्रो लागि सान्दर्भिक र उपयुक्त हुनेछ । विकसित राष्ट्रसरह आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने स्रोत तथा साधन हामीसँग छैन । यद्यपी सरकार सुशासन, संरचनात्मक सुधार र संकटको समाधान प्रति गम्भीर र प्रतिवद्ध हुने हो भने आयोजनाको प्राथमीकरण र फुजुल तथा अनावश्यक खर्चको कटौती गरी राज्यलाई अत्यावश्यक पर्ने स्रोत तथा साधन परिचालन गर्न असम्भव छैन । असामान्य वर्षको बजेट असामान्य नै हुनुपर्छ, सामान्य बजेट प्रस्तुत भए प्रत्युत्पादक र निराशाजनक हुनेछ ।

विश्वले पहिले कहिले नभोगेको संकटबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उकास्न आर्थिक राहत, प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणाको हिस्सा पनि ठूलै हुनुपर्छ । पीडित वर्गले राहतको महशुस गर्ने र आमनागरिक तथा निजी क्षेत्रले उत्प्रेरणाको महशुस गरी आत्मविश्वास जगाउने बजेट ल्याई सरकारले सकारात्मक सन्देश दिने अवसर गुमाउनु हुँदैन ।