Comments Add Comment

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नजरमा लिपुलेक विवाद

नोभेम्बर २२०१९ गते भारतले आफ्नो केन्द्रशासित प्रदेशमा जम्मुकश्मीर र लद्दाखलाई समेट्दै भारतको औपचारिक राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेसँगै यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो । आन्तरिक सिमानामा मात्र नभई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पनि फेरबदल गरेको यस राजनीतिक नक्साले नेपालले सधै‌ं आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्दै आइरहेको लिम्पियाधुरालिपुलेक र कालापानीलगायतका भू-भागहरूलाई पनि भारतको क्षेत्रभित्र पार्‍यो ।

भारतको यस कदमसँगै नेपालभित्र राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्ययमदेखि लिएर सरकारको विज्ञप्तिसम्म यस कदमको विरोध र टीकाटिप्पणीहरूले स्थान पाए । यस विषयमा नेपालले भारतको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कूटनीतिक पत्र पनि पठायो । तर, भारत यसलाई समाधान गर्न अनिच्छुक भएकाले कूटनीतिक तवरबाट यो समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन। यसपछि नेपालले गरेको हरेक कूटनीतिक पहल र भारतको उपस्थितिको विरोधलाई लत्याउँदै भारतले उक्त भूमिमाथि नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेकहुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक सञ्जाल निर्माणको कार्यलाई जारी राख्यो ।

८ मे२०२० का दिन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडक सञ्जालको उद्घाटन गरेपश्चात केही समय सेलाएको यस विवाद फेरि अचानक उत्सर्गमा पुग्यो । यो नित्तान्त २०१५ मा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्न सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने भारत र चीनबीच भएको समझदारीकै नतिजा थियो । स्मरणीय छत्यसबेला पनि नेपालले उक्त समझदारीको कूटनीतिक विरोध जनाएको थियो ।

तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा मध्यस्थताका लागि भारतलाई दबाब कायम गर्न सकिन्छ । निष्पक्ष चरित्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञताका कारण यस विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस) नै उचित पक्ष हुन सक्छ

नेपाली भू-भागमा भारतले निर्माण गरेको उक्त सडक खण्डका विषयमा आपत्ति जनाउँदै अहिले पनि पुन: नेपालले भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाउँदै उक्त अतिक्रमित भू-भागमाथि आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्‍यो । भारतको यस कदमको विरोध नेपालमा त उत्तिकै मात्रामा छ भने भारतमा पनि त्यहाँका प्राध्यापकनेपाल-भारतसम्बन्ध विज्ञलगायत अन्य बौद्धिक जमातले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

दुई राष्ट्रको दाबीको मूल्याङ्कन

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि विवादित भू-भागमाथि सार्वभौमिकताको प्रश्‍न उठेमा मुख्यतः उक्त भूमिमाथिको कानुनी हक (लिगल टाइटल) र प्रभावकारी स्वामित्वले (इफेक्टिभ अकुपेसन) कुन देशको सार्वभौमसत्ता कायम रहन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ ।

१९६२ को भारत-चीन युद्धपश्चात भारतीय सेनाको उपस्थिति र चेकपोस्टको निर्माण उक्त क्षेत्रमा हुँदै आएको छ । उक्त समयमा त्यस क्षेत्रमा नेपालको स्थानीय निकायको उपस्थिति हामीले पाउन सकिन्छ । भारतले आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई देखाएर उक्त क्षेत्रमाथि आफ्नो प्रभावकारी स्वामित्वको दाबी लिनसक्छ । तर, उसले त्यस भू-भागमाथि कब्जा जनाइरहँदा उक्त क्षेत्रमाथि औपचारिकरूपमा कुनै अधिकार प्रयोग गरेको वा उसको स्थानीय प्रशासनको उपस्थिति भेट्न सकिँदैन। तसर्थ, उसको त्यस क्षेत्रको उपस्थिति केवल प्रतिकात्मक कब्जाको (सिम्बोलिक एनेक्सेसन) रूपमा मात्र स्थापित हुन जान्छ। जसले उसको प्रभावकारी स्वामित्वलाई पुष्टि गर्न सक्दैन ।

नेपाल र इष्टइन्डिया कम्पनीबीच युद्ध रोक्न १८१६ मा सम्पन्‍न भएको सुगौली सन्धिले नेपाल-भारत सिमानालाई निर्धारण गर्छ । उक्त सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको भारतसँगको पश्चिमी सिमाना काली नदी हो । उक्त व्यवस्थाबमोजिम काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरालिपुलेककालापानीलगायत झण्डै ३७५ वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालको पर्दछ । औपनिवेशिक राज्यको रूपमा गठन भएको कारण भारतले आफ्नो पूर्ववर्ती उपनिवेशी शासकले (इष्टइन्डिया कम्पनी) शासन गरेको भू-भागमाथि मात्र आफ्नो सार्वभौमसत्ताको दाबी गर्नसक्छ ।

१८१६ पश्चात नेपाल-भारतबीच १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अनेकौं सन्धिसम्झौताहरू सम्पन्‍न भएको छ । १९५० को उक्त सन्धिले नेपाल-भारत वा भारतको प्रतिनिधित्व गरेको इष्टइन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न भएका अगाडिका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौताहरु खारेज गरेको छ ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै नयाँ सन्धिले दुईदेशबीचको सिमाना निर्धारण नगरेसम्म पहिल्यैदेखि सिमाना निर्धारण गर्ने गरेको सन्धिअनुसार सिमाना कायम हुन्छ भन्‍ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय परम्परागत कानुनको रूपमा स्थापित छ । १८१६ को सुगौली सन्धि हालसम्म नेपाल-भारतबीच सिमाना निर्धारण गर्न गरिएको एउटै मात्र सन्धि हो । यसर्थ उक्त सन्धिको अस्तित्व वा स्थितिको प्रश्‍नका बाबजुद पनि सिमानाका विषयमा भएको उक्त समझदारी नै अहिलेसम्मको निरन्तर अस्तित्वको कारण बन्न जान्छ । यसैले नेपालको उक्त भूमिमाथिको कानुनी हक स्थापित हुन्छ ।

भारतले विभिन्‍न समयमा काली नदीको नाम र त्यसको स्थान परिवर्तन गर्ने चेष्टा गर्दै आएको छ । सन् १८२७ र १८५६ मा बेलायतले प्रकाशन गरेको नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छ। तसर्थ ती भूभाग नेपालको हो भन्‍ने देखिन्छ । यस्तै, भारतले २०१९ मा प्रकाशित गरेको पहिलो नक्सामा (आठौँ संस्करण) काली नदीको नाम उल्लेख भएकोमा केहीदिनपश्चात मनसायपूर्ण ढङ्गले उक्त नाम हटाएर अर्को नयाँ नक्सा (नवौं संस्करण) सार्वजनिक गर्‍यो । लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदी हो भन्ने कुरा उसैले प्रकाशन गरेको नक्साबाट पनि प्रस्ट छ । उक्त क्षेत्रमा बस्ने नेपालीको जग्गा धनीपूर्जानेपालले त्यस क्षेत्रमा गर्ने गरेको जनगणनातिरोतिरेको कागजातहरू र नेपालको प्रशासनिक निकायको प्रभावकारी उपस्थितिले उक्त भू-भागमाथि नेपालको प्रभावकारी सार्वभौम उपस्थिति र स्वामित्व प्रमाणित हुन जान्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकाल यता नेपालले उक्त भूमिमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छैन । अर्कोतर्फ भने भारतले उक्त क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापनादेखि लिएर आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि जनाएको छ । भौगोलिक जटिलताथोरै जनसंख्या र मानिसहरूको मौसमी बसाइँ हुनु यस अर्थमा भारतका लागि वरदान सावित भएको छ ।

द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका अनुसार यसपश्चात् भारतले मानिसहरूको त्यस क्षेत्रमा आवतजावतलाई नै रोक्न सुरु गर्‍यो । यसको अर्थ भारतले बिस्तारै नेपाली भूमि कब्जा गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । उहाँका अनुसार दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइरहँदा उहाँको अनुभवमा भारतीय सैनिकबाट त्यस क्षेत्रमा हुनसक्ने खतराका बारेमा स्थानीय निकाय र प्रशासनले सरकारलाई पत्राचार गर्दै पनि आइरहेको छ । यहाँ छलफल गरिएका कुरा र नेपालले पटकपटक कूटनीतिक विरोध जनाउँदै आएको हुँदा यस अर्थमा नेपालको उक्त क्षेत्रमा शासन गर्ने इच्छा प्रकट भइरहेको छ र यसले नै नेपालको प्रभावकारी स्वामित्व स्थापित हुनजान्छ ।

नेपाल-भारतबीचको सीमा विवादलाई समाधान गर्नका निम्ति दुवै राष्ट्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्च स्तरीय समितिको पनि गठन भएको छ । सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालले खेलेको यस कूटनीतिक भूमिकाले पनि उक्त भू-भागमा उसको नियन्त्रण कायम राखी स्वामित्व जमाउन खोज्ने निरन्तर चाहना व्यक्त हुन्छ ।

यद्यपि उक्त समितिले कुनै ठोस कदम सिफारिस गर्न भने सकेन र यही कूटनीतिक पहलकै बेलामा यसलाई टार्दै भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता राख्यो ।

यस अवस्थामा नेपालले आफ्नो भू-भागमा भारतको उपस्थिति रोक्नउक्त भू-भागमाथि भारतको सार्वभौमिकता अस्वीकार गर्न र सडक निर्माणको कार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पटक पटक गरेको विरोधपत्राचारले पनि कूटनीतिमार्फत नै यस विवादको निर्क्यौल गर्न नेपाल अग्रसर रहेको पुष्टि हुन्छ। यी सबै पहलका बाबजुत पनि भारतले कूटनीतिक कदमलाई विवाद टार्ने माध्यमको रूपमा मात्र लिइरहेको छ भने दुई राष्ट्रबीच यस अगाडि भएका विभिन्न सन्धिसम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रले सुनिश्चित गरेको नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्नबाट भारत प्रष्ट रूपमा चुकेको छ ।

नेपालको अबको मार्ग

चीनबाङ्ग्लादेशपाकिस्तानश्रीलङ्कालगायतका देशहरुसँग पनि सिमानाको विषयमा विवाद भएको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई विस्तारवादी राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । ४१ वर्षदेखि बाङ्ग्लादेशसँगको सीमा विवाद २०१५ मा आएर मात्र उसले समाधान गर्न सक्यो । कश्मिरी जनताको संवैधानिक अधिकारलाई खारेज गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भारतप्रति झन‍् सशंंकित बन्दै गएको अवस्था छ ।

नेपाल-भारतको सीमा विवादलाई समाधान गर्न र दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्‍नका लागि पनि उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कूटनीतिक कदम नै दुवै राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।

वास्तवमै यस विषयलाई कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै समाधान गर्न खोज्ने नेपालको कदम र उक्त भू-भागलाई समेट्दै आफ्नो आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्ने सरकारको नीति प्रशंसनीय छ। कूटनीतिक माध्यमद्वारा नै यस विषयलाई समाधान गर्नतर्फ नेपाल अग्रसर हुनुपर्छ ।

यद्यपि भारत यसरी विवाद समाधान गर्न चाहँदैन र नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दैन भने यस विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठाउँदै बहसमा ल्याउनुपर्छ । अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको समर्थन जुटाउन सकेमा पनि यस विषयलाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ ।

तत्पश्चात कुनै तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा मध्यस्थताका लागि भारतलाई दबाब कायम गर्न सकिन्छ । निष्पक्ष चरित्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञताका कारण यस विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस) नै उचित पक्ष हुनसक्छ ।

(लेखकद्वय काठमाडाैं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment