महत्वकांक्षी वजेट अहिलेको आवश्यकता होईन । स्रोत व्यावस्थापन गर्न सकिने आधारभुत आश्यकता पुर्ति गर्न सकिने तथा वर्तमान समस्या समाधान गर्न सकिने वजेट ल्याउन आवश्यक छ । वतर्मान अर्थमन्त्री आफैमा अर्थविज्ञ हुनु हुन्छ उहाले यो विषयमा अवस्य नै सोच विचार गरी वजेट तयार गर्नु हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौ ।

हालैमात्र साना उद्योगीले पेस गरेको सुझाव हाम्रो लघु उद्यमीहरुको पनि गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ५९ करोड भन्दा बढिको क्षति भएको छ । बजेटका लागि साना उद्योगीका सुझावः स्थानीय कर खारेजीदेखि २ प्रतिशतमा ऋणसम्म उद्योगीहरुको विकास लागि बजेटमा नै व्यवस्था गर्न माग गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । सरकार बजेट केन्द्रित छलफलमा रहेका बेला महासंघका कार्यबहाक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहसहितको प्रतिनिधि मण्डलले भेटेरै अर्थमन्त्रीलाई ५६ बुँदे सुझाव दिएको हो । महासंघले कारोना भाइरसको संक्रमणलाई न्यून गर्न नेपाल सरकारले लागु गरेको लकडाउनका कारणले उद्योग व्यवसाय लगायत आर्थिक गतिविधिका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारले पेश गर्न लागेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । महासंघको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । साना तथा लघु घरेलु उद्योगले मूलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महासंघका सुझाव बजेटमार्फत सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको महासंघक कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । यस्ता छन् महासंघका सुझावः १) विदेशबाट आयात हुने वस्तुको उपभोगलाई कम गर्दै लैजान नेपाली जनतालाई विदेशबाट आयातित वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ र यसका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसका लागि सरकारले लागु गरेको सार्र्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने २) मुलुकका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ नीजि क्षेत्रको सक्रिय सहभागीतामा स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशिलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको हुँदा यी कोषहरुमा कम्तिमा ५०–५० करोडको रकम विनियोजन गरिनु पर्दछ । ३) लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागीता तथा व्यवस्थापनमा संचालन हुनेगरी निर्यात प्रवद्र्धन गृह निर्माण गर्न प्रादेशिक रुपमा प्रति प्रदेश रु. ३ करोड र केन्द्रमा रु. ५ करोडको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । निर्यात प्रवद्र्धनको लागि मध्यस्थकर्ता उद्यमी र निर्यातकर्ता उद्यमी व्यवसायीको विकास गर्नुपर्ने । ४) निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दिदै आएको Export Incentive लाई बृद्धि गरि कम्तिमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने र सो Incentive रकम निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी बैकिङ च्यानलबाट पाउने वित्तिकै सहज र सरल रुपमा सोही बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने । ५) कोरोना भाइरसको त्रासका कारणले श्रम स्वीकृत लिई रोजगारीका लागि विदेश जानबाट बन्चित भएका, विदेशबाट फर्केका वा देश भित्रैका युवाहरु समेत अहिलेको परिस्थितिमा शहर छोडी गाउँ फर्केको अवस्थालाई सदुपयोग गरी त्यस्ता युवा युवतीलाई नीजि क्षेत्रका छाता संस्था मार्फत आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरि स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्दछ र संघीय सरकारले मध्यस्थता गरिदिनु पर्दछ । यसका लागि निम्न बमोजिम कार्यहरु गर्न सकिन्छ : क) स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरी उत्पादन भइरहेका औद्योगिक वस्तुहरुको उजागर गर्ने, व्यवसायिक अवसरहरुको सूचना र जानकारी स्किमका झलक प्रदर्शनीका साथै सचेतना छलफल र क्ष्मभब Idea Share गर्ने किसिमको औद्योगिक वस्तुहरुको प्रदेशस्तरीय प्रदर्शनीहरु ख) नेपालभर उत्पादित वस्तुहरुको केन्द्रीय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी । ग) वेरोजगार युवा युवतीहरुलाई उद्यमशिलता तथा सीपमुलक तालिम दिनुपर्ने घ) निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा परिणत गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने । ङ) कृषि उत्पादनलाई कृषि उद्यमसँग जोड्दै भण्डारण गर्ने प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने । ६) घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित नेपाली उत्पादनको बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्न संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गरि प्रदेशस्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि प्रति प्रदेश कम्तिमा ३० लाख रुपैयाँ र केन्द्रीय स्तरको प्रदर्शनीका लागि कम्तिमा ८० लाख रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । ७) लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको उत्पादनहरु मध्येबाट २५ समूहका उत्पादनहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त नेपाली उत्पादन भनि छुट्याउनु पर्ने र ती उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गर्दै आयात प्रतिष्थापन गर्नुपर्ने । ८) औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर परिक्षण गर्न आवश्यक हुने प्रयोगशाला नापतौल तथा गुणस्तर विभाग प्रादेशिक तहमा स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ९) उद्योगमा नविनतम सोच ल्याउन नयाँ प्रविधिहरु भित्र्याउने र अनुसन्धान र विकासलाई विशेष रुपमा बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । उद्यमी व्यवसायीको लागि आवश्यक विशिष्टिकृत ज्ञान भएको जनशक्तिको रोष्टर निर्माण गरी आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्ने । १०) सामूहिक रुपमा लगानी गर्ने वा न्चयगउ Group Enterprises उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिई सहुलियतपूर्ण सामूहिक जमानीको कर्जा उपलव्ध गराइनु पर्ने । महिला उद्यमीहरुलाई ३ जनाको सामूहिक जमानीमा रु. १५ लाख समूहमा दिइर्दै आएकोमा समूहका तीनै जनालाई प्रतिव्यक्ति रु. १५ लाख गरी जम्मा रु. ४५ लाख महिला उद्यमशिल सहुलियत कर्जा दिइनु पर्ने । ११) तैयारी खाद्य वस्तु तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु उत्पादक स्वदेशी उद्योगहरु, तिनका उत्पादनहरु र ती वस्तु प्याक गर्ने सामाग्रीहरुमा समेत विभिन्न किसिमका कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल अत्याधिकरहेकोमा त्यसको उत्पादन मुल्य लगभग दोब्बर हुन गई सो को भार स्वदेशी उपभोक्ता वर्गको क्रयशक्तिमा पर्नुका साथै निर्यात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकोले राष्ट्रको उत्पादकत्व बढाउन एवं निर्यात प्रबद्र्धन गर्न स्वदेशी तैयारी खाद्य वस्तु तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन, विक्री वितरण देखि उपभोग सम्म लगाइएका विभिन्न प्रकारका कर, शुल्क, महशुलहरुलाई न्यूनिकरण एवं मिनाहा गरिनु पर्ने एवं निर्यातमा विशेष अनुदान दिइनु पर्दछ । १२) कोभिड १९ को कारणले प्रतिष्ठानस्तरमै रखिएका सामाजिक सुरक्षाकोष अन्तरगतका कर्मचारीहरुको संचयकोष र उपदान रकम सम्बन्धित कर्मचारीकै हकमा फिर्ता गर्ने नीति ल्याइनु पर्दछ । रु. २,०००।– भन्दा बढीको रकम चेकबाट मात्रै भुक्तानी गर्नु पर्ने नीतिले समस्या श्रृजना गरेकोले सो व्यवस्थालाई कम्तीमा पनि रु. ५,०००।– कायम गरिनु पर्दछ । १३) मुलुकमा अर्वौको काठहरु खेर गइरहेकोले त्यसको सदुपयोग गरी विदेशबाट आयात गरिने काठलाई सधैंका लागि रोक लगाइनु पर्ने । दर्ता तथा नविकरणसँग सम्बन्धित १४) फर्म तथा उद्योग नविकरण गर्ने म्याद कम्तिमा १ बर्ष थप गरि उद्योगहरुको नविकरण न्यूनतम शुल्कमा गरिनु पर्ने । साथै सामूहिक रुपमा गर्ने उद्योगहरु वा Group Enterprises हरुलाई स्थानीय निकायमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने हुँदा यसलाई कायम राख्दै घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा समेत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १५) अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका उद्यम व्यवसायलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याई करको दायरा भित्र ल्याउन यस्ता उद्यम व्यवसायलाई सम्वन्धित निकाय दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरि प्रोत्साहन गर्ने । १६) मुलुकभर नविकरण नगरेका वा छुट भएका घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई एक पटकलाई जरिवाना छुट गरि न्यूनतम शुल्कमा नविकरण गर्नु पर्ने । १७) लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क जस्ता औद्योगिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण गर्न दर्ता भएका लघु उद्यमलाई आवेदन शुल्क र दर्ता प्रमाणपत्र शुल्कमा पूर्ण छुट र घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवेदन दर्तामा पूर्ण छुट दिने । करसँग सम्बन्धित १८) औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम लघु उद्यमलाई ५ बर्ष आयकरमा छुट दिने व्यवस्था भए बमोजिम घरेलु तथा साना उद्योगलाई कम्तिमा ३ बर्षको आयकर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिनु पर्ने । १९) लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोवारमा थ्रेसहोल्डको सिमा वार्षिक १ करोडसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने । २०) लघु, घरेलु तथा साना उद्योग संचालनमा प्रयोग गरिने नविनतम प्रविधिका मेशिनहरु आयात गर्दा लाग्ने १ प्रतिशत भन्सार कर वाहेक अन्य करहरु पूर्णरुपमा छुट दिइनु पर्ने । २१) स्थानीय तहहरुले लगाउने दोहोरो तेहोरो कर खारेज गरिनु पर्ने । बैकिङ सम्बन्धी २२) कोरोना भाइरसका कारणले पिडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई एक बर्षसम्मको व्याजदर छुट दिने र यस्ता उद्योगहरुको पुर्नसंचालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा ४ प्रतिशत व्याजमा उपलव्ध गराउने । साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्था गर्ने । २३) लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको मेशिनरी लगायत स्थिर पुँजीलाई पनि धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । २४) मौद्रिक नीतिले हरेक बर्ष उल्लेख गर्ने गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगी पुनरकर्जा, महिला उद्यमी पुनरकर्जा तथा निर्यात पुनरकर्जाको व्यवस्थालाई बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन नगरेको हुँदा कडाइका साथ लागू गर्दै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । विगतमा कर्जा नलियका उद्यमीहरुलाई चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ७० प्रतिशत सम्म बढीमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने । २५)सरकारले लागु गरि विभिन्न बैंकहरुबाट प्रदान गरिदै आएको सहुलियत कर्जा अन्र्तगतका महिला उद्यमशिलता कर्जा, कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरु प्राप्त गर्न झण्झटिलो भएकाले यसप्रति उद्यमीहरुमा वितृष्णा छाएकोले यसलाई सहज र सरल बनाइ कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने । २६) कृषि तथा पशुपालन कर्जा जस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई रु. १ करोड सहुलियत कर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने । २७) लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले लिएको कर्जाको बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकवाट पनि ६ महिनाको व्याज छुट गर्नु पर्ने । २८) घरेलु तथा साना उद्योगहरुको लागि लकडाउन पछि उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशत सम्म सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने । २९) घरेलु तथा साना उद्योगहरुले लिएको ऋणहरुको पुनरतालिकरण (Reschedule) गरिनुपर्ने र Reschedule गर्दा बैंकहरुले गर्नुपर्ने Prevision को व्यवस्था एक पटकको लागि खारेज गर्नु पर्ने । ३०) रोजगारी सृजना गर्ने नयाँ घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई रु. १ करोड सम्मको ऋण बैंकको आधार दरमा उपलव्ध गराउनु पर्ने । ३१) महिला उद्यमशिलता सहुलियत कर्जालाई सहज र सरल बनाई सामान्य उद्यमी महिलाहरुको समेत पहँुच हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने । ३२) घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको मेशिनरी लगायत स्थीर सम्पतिलाई धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिनुपर्ने । ३३) मौद्रिक नितिले हरेक बर्ष उल्लेख गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी पुर्नकर्जा, महिला उद्यमी पुर्नकर्जा, निर्यात पुर्नकर्जाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाई सहजीकरण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने । ३४) पुर्नकर्जाको समय ६ महिनावाट २ बर्ष बनाउनु पर्ने । पुर्नकर्जा ५ लाख देखीनै शुरु हुनुपर्ने । ३५) लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले राष्ट्र बैंकले गरेका बिविध नियमहरु, सुविधाहरु, ऋणहरुको बारेमा जानकारी पाउन व्यापकरुपमा सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने । रोजगारीसँग सम्बन्धित ३६) हाल संचालित उद्योगहरुको स्तरोन्नती गरी उत्पादन बढाउन र मुलुकमा रोजगारी श्रृजना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हाल संचालन भइरहेका पाँच सय लघु उद्योगहरुको प्रविधि प्रतिस्थापनमा अनुदान, गुणस्तर अभिबृद्धि, वस्तु विविधिकरण मार्फत मूल्य श्रृंखला स्थापित र बजार संजालको विस्तारमा सहयोग पु¥याई स्तरोन्नती गर्ने । ३७) महिला उद्यमशिलता विकास कोष मार्फत ऋण लिएका देशभरका महिला उद्यमीहरु मध्येबाट महिला उद्यमीहरुको छनौट गरि ती उद्यमीहरुलाई उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा स्तरोन्नती गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने । ३८) अल्लो, सिस्नु, बावियो, लोक्ता, केरा जस्ता रेशाजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भई दर्ता भएका उद्योगमा प्रयोग गर्नेगरी मेशिन औजारको लागत मूल्यमा ५० प्रतिशत वा अधिकतम रु. ५ लाखमा नबढ्ने गरी अनुदान दिई रोजगारी सिर्जना गर्ने । ३९) गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) मा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको सहभागिता एवं सहकार्यमा सवै स्थानिय तहहरुमा लागु गर्दै यसबाट लघु उद्यमी सिर्जना गरी स्तरोन्नती गर्ने र साझा सुविधा केन्द्र स्थापना मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने ४०) कोरोनाका कारणले उद्योग व्यवसाय हाल कामदारहरु गाउँघरमा गएको अवस्था र केही कामदार विदेश गएकाले यो अवस्थाबाट कामदारको कमिको अवस्था श्रृजना भएको छ । अर्कोतर्फ बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई काम दिनुपर्नेछ यसर्थ लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरु OJT तथा Apprentiship Model का सीप सिकाई छोटो अवधिका तालिम पश्चात OJT/Apprentice रोजगारी दिन तयार छ । तर सो का लागि आवश्यक खर्चको लागि ६ महिनासम्म आधा तलव सरकारले र ६ महिनाको रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी तालिम कार्यक्रम तय गर्ने । ४१) बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुसँग भएको सीप र पूँजीलाई प्रयोग गरी स्थानीय सीप स्रोतसाधनका साथै नविनतम प्रविधिको प्रयोग हुने उद्योगहरुको स्थापना गर्न आवश्यक मेशिन उपकरणमा भन्सार शतप्रतिशत छुट दिने । ४२) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई विशेष प्राथमिकता दिई उद्यमी बनाउन उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्र र सातै प्रदेशमा एक एक वटा Incubation Centre स्थापना गरि सोे मार्फत नयाँ उद्यमीहरु सिर्जना गर्ने । ४३) स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित कृषि, वन पैदावर, खाद्यान्न र जडिबुटीमा आधारित दर्ता भएका उत्पादनमूलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यक मेशिनरी यन्त्र र उपकरणहरु लगायत स्रोत र साधनहरुमा एक प्रतिशत भन्सार बाहेक अन्य सबै कर छुट हुनु पर्नेछ । ४४) बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वरोजगार हुन चाहनेहरुले तराई क्षेत्रमा कम्तिमा ३ विघा र पहाडमा कम्तिमा २५ रोपनी जग्गा भाडामा लिई सामूहिक खेती, कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्न चाहने समुहलाई लघु सिचाईमा ७५ प्रतिशत अनुदान र विद्युन महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने । ४५) प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत विदेशबाट फर्केकाहरुलाई सहुलियत कर्जा मार्फत Start up capital उपलब्ध गराउनु पर्ने । ४६) लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले आयात निर्यात गर्दा EXIM Code वापत राख्नु पर्ने भन्सार धरौटी बढीमा १ लाख मात्र हुनुगर्ने । औद्योगिक ग्राम ४७) प्रत्येक स्थानीय निकायमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने । सो को व्यवस्थापन तथा संचालक समितिमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने । ४८) उद्योग ग्राममा स्थापना हुने उद्योगमा लाग्ने सम्पूर्ण व्यवसायिक शुल्क न्यूनतम हुनुपर्ने । ४९) औद्योगिक ग्राम अन्तर्गत तहाँबाट उत्पादित वस्तुको विक्रीको लागि विक्रिकेन्द्र समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय निकाय तथा स्वदेश भित्र ती वस्तुको उपभोग गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । औद्योगिक क्षेत्र ५०) विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको हकमा २५ प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा संचालन भएका उद्योगहरुलाई ६ महिना भित्र उद्देश्य परिवर्तन गरी संचालन गर्नु पर्ने वा उक्त उद्योगहरुलाई बिस्थापित गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई स्थान उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने । ५१) विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र र भबिष्यमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रहरुमा उत्पादन मुलक उद्योगहरु मात्रै संचालन गर्नु पर्ने । ५२) गैह्र औद्योगिक गतिविधिका उद्देश्यले निर्माण भएका संरचनाहरु तत्काल हटाई सो ठाउँमा घरेलु तथा साना उद्योग उद्योगको लागि अनिवार्य रुपमा स्थान उपलब्ध गराउनु पर्ने । बजार आपूर्ति ५३) कृषि उद्यमी र उनीहरुको उत्पादनको आपूर्ति संजाल टुटेको अवस्थामा सो को लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने । ५४) विक्रि केन्द्र, मूल्य निर्धारण, भण्डारण, प्रोसेसिङको उचित व्यवस्थाका लागि मध्यस्थकर्ता इमान्दार उद्यमीको विकासका लागि तालिम प्रदान गर्ने । ५५) स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुको बजार प्रवद्र्धन तथा निर्यात बृद्धिका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात प्रवद्र्धन गृह र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कोशेली घर स्थापना गर्ने । ५६) अन्तरराष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त अनलाइन मार्केट प्लेसहरु मार्फत स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणका लागि ई–कमर्श (e –commerce) तालिम संचालन गर्नुपर्ने ।

सांसद विकास कोष सहितका फजूल खर्च कटौति, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना नगर्ने, कर्मचारीको तलब एक वर्षका लागि दश प्रतिशत घटाउने, कर्मचारीको पेन्सन अवधि अन्ठाउन्नबाट साठी वर्ष पुर्याई दुई वर्ष सम्म पेन्शन बचत गर्ने, अति आवश्यक बाहेकका विभिन्न किसिमका सामाजिक भत्ता बांडेर लोकप्रियता कमाउन खोज्ने गलत प्रवृत्ति बन्द गर्ने, भिआईपीहरुको सवारी, सुरक्षा र तामझाममा हुने खर्च कटौति, विकास आयोजनामा हुने चुहावट र भ्रष्टाचार माथि निर्ममता पूर्वक प्रहार गर्ने, जग्गा दलाल, कमिशन एजेन्ट, डाक्टर जस्ता ठूला आम्दानी हुने तर कर नतिर्ने वर्गलाई आम्दानीका आधारमा कर तिर्न लगाउने जस्ता उपायहरु अपनाउन म अर्थमन्त्रीमा आग्रह गर्दछु। यस्ता कुराहरुमा कुनै मोलाहिजा बिना राष्ट्रहीतमा कठोर हुनै पर्ने अवस्था आएको छ यदि भेनेजुएला हुनबाट देशलाई बचाउने हो भने।