(भारतीय कूटनीतिज्ञ राकेश सुद नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत हुन् । काठमाडौंमा रहँदा उग्र माओवादी विरोधीका रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका सूद भारतीय पत्रपत्रिकामा नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नियमित लेखहरु लेखिरहन्छन् । उनका लेखहरुमा स्वाभाविकरुपमा भारतीय स्वार्थको पक्षपोषण गरिएको हुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाल र भारतवीच बढ्दो सीमा विवादलाई लिएर पूर्वराजदूत सूदले कालापानी लिम्पियाधुराबारे द हिन्दू पत्रिकामा एउटा लेख लेखेका छन् ।
नेपालले हालै जारी गरेको नयाँ नक्शा र लिम्पियाधुराको भूभागबारे भारतीय पक्षको बुझाइ र तर्कहरु के–कस्ता छन् भन्ने बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले यहाँ पूर्वराजदूत सूदको अंग्रेजी आलेखको भावानुवाद गरेका छौं ।)
एकपटक पुनः नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । अहिलेको विवाद लामो समयदेखिको विवादमा रहेको कालापानीको भूमिको विषयमा छ । कालापानी नेपाल–भारत सीमानजिकै (भारतपट्टि) रहेको भूमि हो । यो स्थान भारत–चीन सीमानाको लिपुलेक पास नजिकै छ । लिपुलेक पास सीमा व्यापार र तिब्बतमा रहेको कैलाश–मानसरोवर यात्राको लागि अनुमोदित स्थान हो । तर, अहिले यो क्षेत्रको विषय निकै जटिल बनेको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली राष्ट्रवादको मुद्दा उठाउँदै भारतलाई प्रभुत्ववादी देखाएर यो मामिलालाई शोषण गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय देखिएको यस किसिमको व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनःस्थापनाको आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
कालापानी र नक्सा
नेपाल र भारतको सीमाना सन् १८१६ मा भएको नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा भएको सुगौली सन्धिको आधारमा तय गरिएको छ । यो सम्झौतामा महाकाली नदीलाई सीमाना मानिएको छ र महाकाली नदीभन्दा पूर्वपट्टिको भागलाई नेपाल मानिएको छ । अहिलेको विवाद महाकाली नदीको उद्गम स्थलको विषयमा उत्पन्न भएको हो ।
उत्तराखण्डको धार्चुलास्थित पिठोरागढमा दुईओटा नदी आएर मिसिन्छ । एउटा उत्तरपूर्वको कालापानी र अर्को उत्तरपश्चिमको लिम्पियाधुराबाट आउँछ । बेलायतले शुरुमा गरेको सर्वेक्षणको नक्सामा उत्तर पश्चिमबाट आएको कुटि याङ्टीलाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल मानेको थियो ।
जुन लिम्पियाधुराबाट आउँछ । तर, सन् १८५७ पछि यसलाई लिपु गढमा सारियो र सन् १८७९ मा यसलाई उत्तर पूर्वी नदीको पंखगढमा सारियो । त्यसैले उद्गमस्थल कालापानी भन्दा मुनि भएको परिभाषित गरियो । नेपालले यसरी गरिएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्यो र सन् १९४७ यता यो नेपाल–भारतको सीमा बन्यो ।
सन् १९४९ मा तिब्बत अधिग्रहणपछि चीनमा भएको माओवादी क्रान्तिले नेपालमा ठूलो आशंका पैदा भयो । त्यसपछि नेपालले भारतलाई नेपाल–तिब्बत सीमामा १८ सीमा चौकी स्थापनाको लागि निमन्त्रण दियो । जसअनुसार नेपालको सबैभन्दा पश्चिममा रहेको चौकी टिंकर पासमा थियो ।
यो स्थान लिपुलेकभन्दा ६ किलोमिटर पूर्वमा नेपाल–तिब्बत सीमानामा पर्छ । सन् १९५३ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुवै मुलुकका तीर्थयात्री र सीमा व्यापारको रुपमा घोषणा गरे । सन् १९६२ को युद्धपछि लिपुलेकबाट हुने तीर्थयात्रा रोकियो र सन् १९८१ बाट पुनः शुरु भयो र सीमा व्यापार १९९१ बाट शुरु भयो ।
सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरे र चीनसँग चीन–नेपाल सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । यो सन्धिअनुसार नेपाल–चीन सीमाना टिंकरपासको ठीक माथिबाट सकिन्छ । सन् १९६९ मा भारतले नेपालको भूमिबाट आफ्नो सीमाना चौकी हटायो । लिपुलेकमा रहेको बेसक्याम्प भने कालापानीमा यथावत थियो ।
यो स्थान लिपुलेकबाट पश्चिमतर्फ १० किलोमिटरभन्दा कम दुरीमा छ । दुवै मुलुकले आफ्नो नक्सामा कालापानीलाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल देखाएका थिए र सोही अनुसार आफ्नो भू–भाग भएको बताएका थिए । सन् १९७९ पछि इन्डो–टिबेटान सीमा प्रहरी लिपुलेक पासमा राखिएको थियो । वास्तविक जीवनमा स्थानीयको जीवनमा भने कुनै परिवर्तन आएको थिएन । किनकी उनीहरुका लागि सीमा र गतिविधिमा कुनै रोक लगाइएको थिएन ।
सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि भयो । यो सन्धिमा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको विषयमा सन् १९९७ मा पहिलोपटक महाकाली नदीको उद्गमस्थलको मुद्दा उठ्यो । यो मुद्दा संयुक्त प्राविधिक स्तरको सीमा समितिलाई दिइयो । यो समिति सन् १९८१ मा पुराना र भत्किएका सीमास्तम्भ पहिचान गर्न र नयाँ स्थापना गर्न बनाइएको थियो । यो समितिले ९८ प्रतिशत सीमा स्पष्ट पार्यो । तर, कालापानी र सुस्ताको विवाद भने यसले साम्य पार्न सकेन ।
सधैँ यो विषयलाई परराष्ट्र सचिव स्तरको बैठकमा छलफल गर्ने सम्झौता दुवै पक्षको बीचमा हुँदै आएको थियो । यसैबीच सन् २००९ मा घाटीबगरदेखि लेपुलेकसम्मको ८० किलोमिटरको सडक निर्माणको परियोजना शुरु भएको थियो । तर, नेपालले यसमा कुनै आपत्ति जनाएको थिएन ।
भारतले सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा भारतले जम्मुकश्मीरलाई आफ्नो भूमिमा देखाउँदै नक्सा सार्वजनिक गर्यो । यस विषयमा नेपालमा आन्दोलन शुरु भयो । जबकी नेपाल–भारत सीमाको विषयमा उक्त नक्सामा कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । यद्यपि नोभेम्बर ८ मा भारतले आफ्नो नवौं संस्करणको नक्सा जारी गर्यो । यसमा सीमाना यथावत थियो तर महाकाली नदीको नाम हटाइएको थियो । अनुमान गरिएअनुसार नेपालमा आन्दोलन झन चर्कियो । नेपालले यो समस्या समाधानको लागि सचिव स्तरको वार्ताको आह्वान गर्दै आएको छ ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्दीपसिंह पुरीको कार्यकाल डिसेम्बरको अन्तिममा सकिँदै थियो र विदेश सचिव विजय गोखालेले पनि एक महिनापछि अवकाश पाउँदै थिए । त्यसैले यो विषय त्यतिमै रोकियो ।
नेपाली राष्ट्रवाद
अप्रिल २०२० मा प्रधानमन्त्री ओलीको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था कमजोर बन्यो । नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत विना दुई वर्षसम्म रहन सक्दैनन् । यस्तोमा उनले कार्यशैली र प्रदर्शनप्रति असन्तुष्ट भएका मानिसहरु थिए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणको लागि ओलीले चलेको कदमले असन्तुष्टि अझै बढायो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’को नियम छ । यसले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा छान्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ ।
कालापानीको विवाद गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मे ८ मा ८० किलोमिटरको सडकको भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि पुनः चर्कियो । जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक पुनर्जीवन प्रदान गर्यो । यसैबीच मे १५ मा भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरभानेले नेपालले अरु कसैको इशारामा यो मुद्दा उचालेको बयान दिए । जुन असंवेदनशील थियो । यसले नेपालसँगको सेनाको सम्बन्धको विषय पनि चर्चामा आयो ।
सन् २०१७ मा नेपाली राष्ट्रियताको मुद्दाको नारामा ओलीले निर्वाचन जितेका थिए । उनले भारतविरोधी धारलाई लक्षित गरेका थिए । नेपालमा यो कुनै नौलो कुरा होइन तर पछिल्ला वर्षमा भने भारतविरोधी स्वर धेरै नै बढेको छ । उनले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै राष्ट्रियताको मुद्दालाई अझ अनावरण गरेका छन् । त्यसका लाई उनले तल्लो स्तरको भारतविरोधी अफवाह फैलाउँदै भारतीय भाइरस चिनियाँ वा इटालीबाट आएको भाइरसभन्दा कडा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नेपालको नयाँ नक्सा पुरानो बेलायती सर्वेक्षणमा आधारित छ । जसअनुसार महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट निस्किएको हो । यो नक्सा संसद्ले पारित गरेर मे २० मा सार्वजनिक गरिएको थियो । मे २२ मा नयाँ नक्साको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । नयाँ नक्साअनुसार नेपाली भू–भागमा ३३५ वर्गकिलोमिटरको भूमि थप हुनेछ । यो क्षेत्र नेपाली नक्सामा यसअघि १७० वर्षसम्म कहिल्यै पनि देखाइएको थिएन ।
यो घटनाक्रमले नेपाल–भारत सीमाको विवाद थप जटिल बन्दै गरेको देखाउँछ । यो विवाद एकपक्षीयरुपमा गालीगलौज र एकपक्षीयरुपमा नक्सा सार्वजनिक गरेर समाधान हुँदैन । यस किसिमको कार्यले दुई पक्षको बीचमा अविश्वास पैदा गर्ने र सद्भाव सद्भाव खलबल्याउने काम मात्र गर्छ । त्यसैले दुवै पक्षलाई मान्य हुने किसिमको सृजनात्मक समाधानको लागि राजनीतिक परिपक्वताको जरुरी देखिएको छ ।
आधारभूत पुनर्लेखन
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सबैभन्दा पहिला छिमेकी’ को नीतिको विषयमा बोल्दै आएका छन् । सन् २०१४ को अगष्टमा उनले निकै सफल नेपाल यात्रा गरेका थिए । सन् २०१५ मा भने नेपालसँगको भारतको सम्बन्ध निकै चिसियो । नेपालको संविधानमा अस्तक्षेप गरेको र त्यसपछि अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि भारतप्रति नेपालका धेरै मानिस असन्तुष्ट बने । त्यसपछि नेपाली राष्ट्रवाद र भारतविरोधी समुह एकै सिक्काका दुई पाटो बने । जसलाई ओलीले सफलतापूर्वक प्रयोग गरे ।
नेपाली जनताको सोचाइमा उनीहरुलाई दिइएको चाइना कार्ड आफ्नो लागि लाभदायक छ । यसअघि चीनले राजासँग राम्रो सम्बन्ध राख्थ्यो । अहिले भने उसको ध्यान राजनीतिक पार्टीमा केन्द्रित देखिएको छ । साथै उसले सेना र एएफपीमा पनि आफ्नो प्रभाव बढाएको छ । चीनले दक्षिण एसियामा नेपाल निकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आफ्नो विदेश नीति पनि नेपाललाई केन्द्रित गर्दै ल्याउने गरेको छ ।
वास्तविकता के हो भने भारतले लामो समयसम्म नेपालमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनलाई वेवास्ता गर्यो । नेपाली नेताले सार्वजनिक रुपमा भारतविरोधी नारा लगाइरहँदा पनि भारतले नेपालमा शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित रहेको सम्झने भूल गर्यो । राजतन्त्रको समयमा यो नीति (भारतविरोधी) अवलम्बन गरिएको थियो र यसलाई पछि राजनीतिक पार्टीहरुले राष्ट्रियताको रुप दिँदै अपनाए । लामो समयसम्म भारतले यसलाई वेवास्ता गर्यो । यसले नेपाली इतिहासमा विकृति सृजना गर्यो र लामो समयसम्मको लागि नकारात्मक परिणाम दियो ।
लामो समयसम्म भारतले नेपालसँग संस्कृति, भाषा र धर्मको आधारमा विशेष सम्बन्ध रहेको बताउँदै आयो । अहिले यो शब्दले भारको विषयमा नकारात्मकताको वहन गर्छ ।
अचम्मको कुरा त यो छ कि सन् १९५० को शान्ति र मित्रताको सन्धिमा उल्लेख गरिए अनुसारको ब्रिटिश इन्डियासँगको विशेष सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने र खुला सीमाना तथा नेपाली नागरिकलाई भारतमा काम गर्न दिने विषयलाई अहिले असमान मित्रताको रुपमा लिन थालिएको छ । यसलाई भारतले जबस्र्जस्ती लादेको आरोप लगाइएको छ, जबकी यो सम्बन्धको प्रस्ताव नेपालले नै गरेको थियो । नेपाली नेताहरुले स्थानीयरुपमा फैलाएको भ्रामक अभिव्यक्तिबारे दबाब दिइरहेका भए पनि अहिलेसम्म नेपाली अधिकारीहरु भने यस विषयमा अध्ययन गरेर नै द्विपक्षीय वार्ताको लागि अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
आजको आवश्यकता क्षेत्रीय राष्ट्रवादको बयानबाजी रोकेर एक शान्त वार्ताको माध्यमबाट वास्तविक धरातलमा उभिनु हो । जहाँ दुवै पक्षले संवेदनशीलता देखाउँदै ‘विशेष सम्बन्ध’ पुनः स्थापना गर्नु जरुरी छ । सामान्य मैत्रीसम्बन्धमा भारत उदार बन्छ भने त्यो २१ औं शताब्दीको ‘सबैभन्दा पहिला छिमेकी’ भन्ने नीतिको लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
