१८ जेठ, काठमाडौं । नेपालको अर्थव्यवस्थाको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय हो– व्यापार घाटा । हरेक वर्ष व्यापार घाटा चुलिँदै झण्डै देशको बजेटकै आकारमा पुग्न थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै व्यापार घाटा ९ खर्ब ४३ अर्ब भन्दा बढी रह्यो । जबकि सरकारले आगामी आव २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन बढ्दो ब्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने दबावमा छन् अर्थमन्त्री ।
कोरोनाका कारण देश गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेका बेला बजेटका लागि स्रोत जुटाउन पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सजिलो थिएन । अनुमानित राजश्व स्रोतले चालु खर्च समेत नधान्ने अवस्थामा उनले बजेटमा राजश्व संकलनका केही क्षेत्रलाई झनै कसिलो बनाएका छन् । यसले चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
सरकारले आव २०७७/०७८ को बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमा गुणस्तर, आयातमा कडाई र स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा प्रवर्द्धनको नीति लिएको छ ।
‘वैदेशिक व्यापारमा हाल देखिएको अवरोध चिर्दै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्द्धन गर्ने, विलासी र स्वास्थ्य तथा वातावरणीय हिसाबले हानिकारक वस्तुको आयात रोक्ने तथा उच्च मूल्ययुक्त स्वदेशी वस्तु निर्यातमा कर सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गरिने छ’ बजेटमा भनिएको छ ।
वस्तु निकासीमा अनुदान र सुविधा
बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्दै सरकारले चिया, कफी, अर्गानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडिबुटीलाई निकासी प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ । यस्तै नेपाली हस्तकला प्रचार–प्रसार र बजारीकरण तथा निकासी पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ ।
उल्लेखित उत्पादनलाई निकासी गर्दा निकासीकर्ताले सरकारबाट कर सहुलियतसँगै नगद अनुदानसमेत पाउने भएका छन् । ब्राण्डिङ सुविधाका लागि पनि सरकारले सघाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । निकासी सहजीकरण गर्न छिमेकी मलुकहरुसंग वाणिज्य वार्ता गर्नेदेखि पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले रकम बिनियोजन गरेको छ ।
एन्टिडम्पिङ र काउन्टर भेलिङ्ग शुल्क
स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको बजार सुरक्षा गर्न बजेटले एन्टिडम्पिङ र काउन्टर भेलिङ्ग शुल्क लगाउने भएको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यी शुल्क लागू गरेको हो ।
यस प्रावधान अन्तरगत नेपाली उद्योगले उत्पादन गरिरहेका वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा चर्को भन्सार शुल्क लिएर नेपाली वस्तुसँग प्रतिप्रर्धा गर्न नसक्ने बनाइन्छ । यसले आयात निरुत्साहित हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालमा आयात हुने खाद्य र पेय पदार्थको निश्चित मापदण्ड बनाइने र क्वारेन्टिन जाँच सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा पुर्याइने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले मापदण्ड पुरा नभएका वस्तुको आयात निरुत्साहित हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
तरकारी र फलफूलमा सुधार शुल्क बढाइयो
सरकारले स्वदेशी कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न विदेशबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्कमा वृद्धि गरेको छ । भारत तथा चीनलगायत मुलुकबाट नेपाल भित्रने सबैखाले हरियो तरकारी र फलफूलको शुल्क ४ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि ५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने उक्त शूल्क अब ९ प्रतिशत पुगेको हो । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने आलुमा लाग्ने त्यस्तो शुल्क पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
नेपाली कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न तथा गुणस्तरहीन तरकारी तथा फलफूलको आयात निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तर्क छ । मन्त्रालयका अनुसार भारतीय तरकारीले बजार ओगट्ने तर स्वदेशी तरकारी नबिक्ने अवस्था यसले कम गर्छ ।
उत्पादनका औजारमा भन्सार छुट
सरकारले कृषि सामग्री तथा बीउको भन्सार शुल्कलाई एक प्रतिशतमा झारेको छ । कृषि फार्मलाई चाहिने स्प्रे मेसिन, प्लास्टिक सिट, सिञ्चाइका सामग्री तथा तरकारी र फलफूलको बिउलाई यसअघि १० तथा ५ प्रतिशत लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
यस्तै लघु र घरेलु उद्योगले ल्याउने मेसिनिरी सामग्रीमा २ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले तयारी वस्तुको आयात भन्दा पनि कच्चा पदार्थ वा मेशनरी ल्याएर उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
विलासी वस्तु आयातमा कडाई
बजेटमार्फत सरकारले सुन र चाँदीमा भन्सार महशुल बढाएको छ । यसअघि प्रति १० ग्राम सुनमा ६ हजार पाँच सय रुपैयाँले लाग्दै आएको भन्सार महसुल बजेटपछि दुई हजार रुपैयाँले बढेर ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । अब एक तोला सुन (११.६६४ ग्राम ) खरीद गर्दा २३ सय ३२ रुपैयाँ बढी भन्सार तिर्नुपर्छ ।
चाँदी प्रतिकिलोमा १० हजार रुपैयाँले भन्सार शुल्क थपिएको छ । यसअघि किलोमा ७५ हजार रुपैयाँ लाग्ने भन्सार महशुल अब ८५ हजार पुगेको छ । यसअघि सुन आयातको प्रतिदिन २० किलोको कोटा घटाएर सरकारले १० किलोमा झारेको थियो ।
व्यापार घाटाको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपालले १३ खर्ब २६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो । यसमा १२ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड बराबरको वस्तु आयात गर्दा ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो । उक्त वर्ष व्यापार घाटा ११ खर्ब ६३ अर्ब थियो ।
अघिल्लो आव २०७५/०७६ मा कुल वैदेशिक व्यापार १४.२६ प्रतिशतले बढ्दा आयात १३ र निर्यात १९ प्रतिशतले बढेको थियो । उक्त आवमा व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड बराबर रहेको थियो । चालु आवको १० महिनामा ११ खर्ब ७ अर्ब २० करोडको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यस अवधिमा मात्र व्यापार घाटा ९ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोड रहेको छ । पछिल्लो दश महिनामा नेपालले ८२ अर्ब ०६ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्न सकेको छ ।
