२१ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको एक्टिभ केस देखिएकाले संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणाको प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार नेपालभर या देशको कुनै भागको मानिसमा कुनै संक्रामक रोग फैलिने देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग रोकथाम गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सकिनेछ ।
यही दफाअनुसार हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयको कोभिड इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले बताए । उनले भने, ‘हेल्थ इमर्जेन्सीको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि जारी गर्छौं ।’
हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने आधार के ?
डा. लोहनीका अनुसार संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालको बेड, क्वारेन्टिनको क्षमता, लजिस्टिक र जनशक्ति नपुग्ने भएकाले मन्त्रालय संकटकाल लगाउने निर्णयमा पुगेको हो । ‘संक्रमणको रफ्तार बढ्दै गएपछि पहिलेभन्दा बढी सचेत हुनुपर्छ, सोही कारण यो निर्णय गरिएको हो’ उनले भने।
मन्त्रालयले गत मे महिनामा बनाएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ मा दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित पुगे घरमै आइसोलेसनमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म संक्रमित पुगेमा दोस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु हुनेछ । यस्तै, पाँच हजारदेखि १० हजार संक्रमित पुगेको अवस्थामा मन्त्रालयको तेस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु हुनेछ ।
१० हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण भएको अवस्थामा मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा कोभिड-१९ को बिरामी राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसबेला १५ सयभन्दा बढीलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ भने पाँच सयभन्दा बढीलाई आईसीयू चाहिन सक्छ । यो चौथो चरणको रणनीति हो।
‘अक्सिजन सपोर्ट, आईसीयू नचाहिने र लक्षण नभएकाहरूलाई घरमै आइसोलेट गर्ने पहिलेदेखिकै तयारी थियो’ डा. लोहनीले भने, ‘त्यसो नगरिकन सबैलाई अस्पतालमा राख्दा हाम्रो पूर्वाधारले धान्दैन, अहिले त्यही अवस्था आउन लागेकाले हेल्थ इमर्जेन्सीको तयारी गरिएको हो ।’
मन्त्रालयको कोभिड इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीका अनुसार सरकारले जारी गरेको हेल्थ इमर्जेन्सीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले (डब्लुएचओ) घोषणा गरेको ग्लोबल इमर्जेन्सी र महामारीका सर्तहरु स्वत: लागु हुनेछन् ।
उनका अनुसार हेल्थ इमर्जेन्सीमा सबै निजी अस्पताल र त्यहाँका जनशक्ति सरकारले चाहे अनुसार परिचालन गर्न सक्छ भने र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट समुदायमा कतिको संक्रमण फैलिएको छ भन्ने थाहा पाउन ‘मास स्क्रिनिङ’पनि गरिन्छ ।
‘लक्षणविहीन संक्रमतिलाई घर या क्वारेन्टाइनमै राख्ने र लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्र अस्पतालमा उपचार गर्ने रणनीति पनि हेल्थ इमर्जेन्सीबाटै सुरु हुन्छ’ डा. लोहनीले भने ।
यससम्बन्धी निर्देशिका बनिसकेको छ । त्यसअनुसार अब कसैको कोरोना परीक्षण नतिजा पोजेटिभ आएमा लक्षण नभएका ( एसिम्योयाटिक) हल्का (माइल्ड), मध्यम (मोडरेटेड), गम्भीर (सेभियर) र नाजुक (क्रिटिकल) के हो भनेर यकिन गर्नुपर्छ ।
र, लक्षण नभएका तथा हल्का लक्षण भएकाहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्न सक्नेछन् । यसका लागि हावा खेल्ने तथा प्रकाश पर्याप्त आउने छुट्टै कोठा राख्ने, उपचार अवधिभरबाहिर ननिस्कने जस्ता शर्तहरू छन् ।
