२१ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल(हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयको कोभिड इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीका अनुसार सरकारले जारी गरेको हेल्थ इमर्जेन्सीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले (डब्लुएचओ) घोषणा गरेको ग्लोबल इमर्जेन्सी र महामारीका शर्तहरू स्वत: लागु हुनेछन् ।
हेल्थ इमर्जेन्सी लागु भएसँगै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको लागि आह्वान गर्न सकिने डा. लोहनी बताउँछन् ।
‘हामीले हेल्थ इर्जेन्सीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको गाइडलाइन फलो गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘केही मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले हेल्थ इमर्जेन्सी स्वीकृत गरेपछि हामी आफैँ तयार गर्छौं ।’
उनका अनुसार हेल्थ इमर्जेन्सीमा सबै निजी अस्पताल र त्यहाँका जनशक्ति सरकारले चाहेअनुसार परिचालन गर्न सक्छ भने र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट समुदायमा कतिको संक्रमण फैलिएको छ भन्ने थाहा पाउन ‘मास स्क्रिनिङ’पनि गरिन्छ ।
‘लक्षणविहीन संक्रमतिलाई घर या क्वारेन्टाइनमै राख्ने र लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्र अस्पतालमा उपचार गर्ने रणनीति पनि हेल्थ इमर्जेन्सीबाटै सुरु हुन्छ’ डा. लोहनीले भने ।
जसको निर्देशिका बुधबार सरकारले जारी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले गत मेमा कोभिड नियन्त्रणका लागि ‘हेल्थ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ बनाएको थियो। सोही प्लानअनुसार नै हेल्थ इमर्जेन्सीको मापदण्ड तयार हुने डा. लोहनीले बताए।
उक्त प्लानका अनुसार दुई हजार संक्रमित पुगेको अवस्थामा तीन सयलाई अक्सिजन सपोर्ट र सय जनालाई आईसीयू चाहिन सक्छ । त्यसैगरी दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म संक्रमित पुग्यो भने उनीहरूमध्ये सात सय ५० जनालाई अक्सिजन सपोर्ट र दुई सय ५० जनालाई आईसीयू केयर चाहिन्छ ।
यस्तै, पाँच हजारदेखि १० हजार संक्रमित पुगेको अवस्थामा १५ सयलाई अक्सिजन सपोर्ट र ५०० लाई आईसीयू चाहिन सक्छ ।
त्यस्तै, १० हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण भएको अवस्थामा मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा कोभिड-१९ को बिरामी राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसबेला १५ सयभन्दा बढीलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ भने ५ सयभन्दा बढीलाई आईसीयू चाहिन सक्छ ।
‘हेल्थ इमर्जेन्सी सुरु भएपछि अक्सिजन सपोर्ट, आईसीयू नचाहिने र लक्षण नभएकाहरूलाई घरमै आइसोलेट गरिन्छ’ डा. लोहनीले भने ‘यही प्लानअनुसार नै हामीले मन्त्रिपरिषद्लाई हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्न सिफारिस गरेका हौं ।’
इमर्जेन्सी हेल्थ रेस्पोन्स प्लानमा भनिएको छ,’विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका स्थानको लागि टेलिमेडिसिन सेवा दिइनेछ भने स्वास्थ्य आपतकालीन किट होम आइसोलेसनमा हुनेलाई उपलब्ध गराइने छ ।’
हेल्थ इमर्जेन्सीमा लकडाउनको मोडल कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल भइनसकेको डा. लोहनीले बताए ।
हेल्थ इमर्जेन्सी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार निर्धारण हुने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ ले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा ७ वटा उपदफा उल्लेख गरेको छ ।
उपदफा १ मा आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजिमको द्रूत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहने उल्लेख छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य संकटकालको समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्यांक तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ४९ मा संक्रामक रोगको रोकथाम, सूचना तथा उपचारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उपदफा ४९ को उपदफा ३ मा कुनै व्यक्ति संक्रामक रोगबाट प्रभावित भएको पाइएमा उसको उपचार र व्यवस्थापन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी संक्रमित पहिचान भएमा भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित निकायमा तोकिएको समयावधिभित्र सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ भने बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘संक्रामक रोगको रोकथामसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’
