२१ जेठ, काठमाडौं । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले एबीपी न्युज, जीन्युज, आज तक, रिपब्लिक टीभीलगायतसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालको प्रसंग छुटाएका छैनन् । हरेक अन्तर्वार्तामा उनले नेपाल र भारतबीच ‘दाजुभाइ वा पारिवारिक सदस्यको जस्तो नाता’ रहेको भन्दै सीमासम्बन्धी असमझदारीलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न सकिने कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

सिंहको यही भनाइलाई आधार बनाएर नेपालमा कतिपयले भारत आजभोलि नै वार्तामा बस्न तयार रहेको जस्तो व्याख्या गर्न थालेका छन् । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अझै पनि भारत वार्ताका लागि सकारात्मक नभएको बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारतीय रक्षामन्त्रीले भनेर वार्ता हुने होइन, त्यहाँको विदेश मन्त्रालयबाट हरियो संकेत आएको छैन ।’

सैन्य ‘थ्रेट’

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाइएको सडक उद्घाटन गरेका राजनाथ सिंह नै नेपालसँगको असमझदारी वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्छांै भनेर अघि सर्नु केवल संयोग होइन ।

भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष रहिसकेका सिंहले कैलाश मानसरोबर सडक धार्मिक भन्दा पनि सामरिक विषय हो भन्ने सन्देश दिनकै लागि २६ बैशाखामा परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रीको क्षेत्राधिकार मिचेर सडक उद्घाटन गरेका थिए । भिडियो कन्फरेन्समार्फत सडक उद्घाटन गर्दा पनि उनले यो सडकको भारतीय सैनिकहरूले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको बताएका थिए ।

सिंहले वार्तालाई पनि कूटनीतिक मामिला कम र रक्षा मामिला बढी हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । उनका अन्य भनाइहरू सुन्दा पनि भारत कूटनीतिक समाधानका लागि गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ ।

भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालबारे दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको समेत बचाउ गर्दै आएका छन् । नरभानेको यो अभिव्यक्तिबारे रिपब्लिक टीभीलाई जवाफ दिँदै सिंहले भनेका छन्, ‘सुरक्षा सवाललाई लिएर आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला चल्नु हुँदैन, यो देशको हितमा छैन ।’

बाहिर वार्ताको जति चर्को कुरा गरे पनि सिंहले एउटा सार्वभौम देशविरुद्ध अर्को देशको सेना प्रमुखले आधारहीन लाञ्छना लगाउन मिल्दैन भनेर छिमेक सम्बन्धको आधारभूत धर्म पनि निर्वाह गरेका छैनन् । जब कि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीले नेपालसम्बन्धी नरभानेको लाञ्छनालाई असंवेदनशील (इनसेन्सिटिभ) भनिसकेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा प्रकाशित गर्ने घोषणा गरेकै दिन नरभानेले मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) को कार्यक्रममा नेपाललाई लाञ्छित गरेका थिए । कार्यक्रम आयोजक आईडीएसए भारतीय रक्षा मन्त्रालयकै थिंक–ट्यांक हुनुले पनि उनको भनाइलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

कूटनीतिक मौनता

राजनाथ सिंह स्वयंले चीनसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको र वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको बताएका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने उनीहरूले वार्तालाई पुरै वेवास्ता गरेका छन् ।

सीमाबारे कुरा गर्ने भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको टेलिफोन वार्ता अन्तिम समयमा भारत पक्षले खारेज गर्‍यो । सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको विशेष दुतको रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०१९ डिसेम्बरमा गर्ने भनेको भ्रमण पनि भारतकै कारणले रद्द भयो ।

त्यसो त मानसरोबर सडकको विषयमा नेपालमा चर्को विरोध भएपछि २७ बैशाख र ७ जेठमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाएको छ, तर घुमाउरो माध्यमबाट । पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मात्रै भारतले नेपाल सम्बन्धी धारणा राखेको देखिन्छ । अर्थात् यत्रो विवाद हुँदा पनि विदेश मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न समेत आवश्यक ठानेको छैन ।

२७ बैशाखमा सिमा समस्या कोरोना अन्त्य भएपछि सोच्न सकिने कुरा हो भनेको उसले नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि भने वार्ता बस्न सकिने प्रतिक्रिया दियो ।

तर, वार्ताको वातावरण नेपालले नै बनाउनुपर्ने उसको शर्त छ । तीन–तीनवटा कूटनीतिक नोटलाई वेवास्ता गरेको भारतले अझैसम्म पनि वार्ता गर्ने संकेत नदेखाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

भारतले २०७२ सालमा नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी लगाउँदा परराष्ट्र सचिव रहेका सुब्रमन्यम जयशंकर विदेश मन्त्री छन् । कूटनीतिक मामिलामा नेपाललाई पनि भुटानकै दर्जामा राखेर हेर्ने जयशंकरले सीमा विवादको विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।

‘छिमेकी पहिला’ विदेश नीति अपनाएको दाबी गर्ने मोदी सरकारले नेपालप्रति ‘असहिष्णु’ पूर्वकर्मचारीलाई ‘साउथ ब्लक’ को नेतृत्व सुम्पेर कन्जरभेटिभ छिमेक नीति लिने संकेत एक वर्ष पहिले नै गरेका थिए । वार्ता अगाडि बढ्न नसक्नुमा कतिपयले यसैलाई कारण मानेका छन् । तर, यही एउटा कारणले नेपाल वेवास्तामा परेको भने होइन ।

भारत किन चाहँदैन वार्ता ?

भारत स्वतन्त्र भएपछि ५६२ वटा स्वतन्त्र राज्यलाई भारतमा विलीन गराउन मुख्य भूमिका खेलेका सरदार बल्लभ भाइ पटेलका अनुयायी मोदीले जम्मु काश्मिरलाई दिएको विशेषशाधिकार खोसेपछि सर्वे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्साको नेपालमा चर्को विरोध भयो ।

नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरे पनि त्यस क्षेत्रमा मात्रै करिब ४० हजार भूभाग भारतीय कब्जामा छ । संवाद गर्न आलटाल गरेर त्यो भूभागमा आफ्नो आधिपत्य जारी राख्ने मनशाय भारत वार्तामा नबस्नुको प्रमुख कारण हो ।

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदुत राकेश सुदले एउटा लेखमा सन् १८१६ अनुसार लिम्पियाधुरा नै सिमाना भएको, तर १८५७ मा लिपुगढ र १८७९ मा पंखगढमा सारेको स्विकारेका छन् । दि हिन्दु मा प्रकाशित लेखमा सन् १९४७ यता नेपालले यसलाई स्वीकारेको सुदको दाबी छ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने सन् १९४७ मा भारतसँग सीमा सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता–सहमती नभएको बताउँछन् । १९७४ मा भारततर्फ भाग्न लागेका ३५ खम्पा विद्रोही लिपुलेक, तिंकर क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीसँगको कारवाहीमा मारिएका थिए । अर्थात् वि.स. २०३० को दशकसम्म पनि त्यो भूमि नेपालकै नियन्त्रणमा थियो ।

भारतको दाबी कति कमजोर छ भन्ने यो एउटा उदाहरणले पनि देखाउँछ । जब कि नेपालले सुगौली सन्धि, भारतले नै प्रकाशित गरेका नक्साहरू, वि.स. २०१५ सालको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणना, २०३४ सालसम्म नाबी, कुटी, गुन्जीवासीले नेपालमै मालपोत तिरेको रसिद लगायतका प्रमाणहरू छन् । कालापानीसम्म अतिक्रमण गरेर बसेको भारतले आफूसँग बलियो प्रमाण नभएपछि वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतसँग वार्तामा बस्दा छुटाउनै नहुने दुई प्रमाण

भारतले वार्ताको कुरा आएपछि नेपाललाई परिवारको सदस्य, जस्तो– दाजुभाइसरह भनेर फुर्क्याउन लागेको देखिन्छ । बलियो प्रमाण भएको भए शायदै ऊ नेपाललाई न फकाउन लाग्थ्यो न वार्ताबाट नै भाग्थ्यो । आफ्नो हातमाथि पर्ने प्रमाण भएको भए तुरुन्तै वार्तामा बसिहाल्थ्यो, नेपालले आनाकानी गरे दबाव पनि दिन्थ्यो ।

भारतीय कूटनीतिकज्ञहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक आफ्नो देशको भूभाग हो भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेपछि सामरिक हिसाबले त्यो क्षेत्र भारतका लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।

सन् १९८१ मा दुबै देश मिलेर गठन गरेको संयुक्त प्राविधिक कमिटी (जेटीसी) कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान गर्न नसकेपछि २००७ मा भंग भयो । त्यतिबेला पनि भारतले प्रमाणले पुष्टि नगर्ने भूमिमा आफ्नो दाबी नछाडेपछि सीमा विवाद कायम रह्यो ।

त्यसपछि कालापानी र सुस्ता समस्या समाधानका लागि गठित परराष्ट्र सचिवस्तरीय कमिटीको बैठक बस्न पनि भारतले इन्कार गर्दै आएको छ ।

नेपाली नेताहरू र दलहरूबीच फुट ल्याउनका लागि समग गुजारेको हुन सक्ने एकथरीको विश्लेषण छ । हुन पनि नेपालका केही नेताहरूले सीमाबारे अझै पनि स्पष्ट धारणा राख्न हिच्किचाएको देखिन्छ ।

चीन फ्याक्टर

भारतीय सेना प्रमुख नरभानेले मात्रै होइन, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले समेत नेपालीहरूको अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षाको चाहनामाथि प्रश्न उठाएका छन् । जी न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा सिंहले ‘नेपालले कसै न कसैको इसारामा सीमा समस्या’ चर्काएको दाबी गरेका छन् ।

जब कि भारतकै कारणले नेपालको उत्तर–पश्चिमी सिमानासमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । सन् १९६० को दशकमा नेपाल–चीनबीच सीमा सन्धि हुँदा भारत नआएकै कारणले त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण हुन सकेको छैन ।

भारतको चीनसँग पनि सीमा विवाद छ । पछिल्लोपटक चीनसँग विवाद बढेपछि भारतको मुख्य ध्यान जम्मु–काश्मिर र लद्दाखमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेपालसँग वार्ता टार्ने एउटा गतिलो निहुँ यो पनि बनेको छ ।

सन् १९६२ मा चीनसँग पराजित भएको भारतले लडाईँ भइहाले पनि चीनलाई जित्ने कल्पना गर्न सक्दैन । तर, केही गरी चीनसँग कुरा मिलाउन सक्दा नेपालसँगको सीमाना विवाद पनि सामसुम पार्ने उसको दाउ हुन सक्छ ।

भारतले चाहँदा सीमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने उदाहरण हो, बंगलादेश–भारत सीमा विवाद । सन् २०१५ मा भारतले आफ्नो २५ हजार हेक्टर भूभाग गुमाएर

बंगलादेशसँगको विवाद अन्त्य गर्‍यो ।

वार्तामा ढिलासुस्ती गर्दा केही समय नेपाली भूभागमा उसको कब्जा रहला । तर, छिमेकीसँग सँधै कचकच गर्ने बानीले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा भारत नांगिँदै जान्छ । वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व भारतको हो । तर, सबै प्रमाण भएको, आफ्नो भूभाग अतिक्रमणमा परेकाले वार्ताका लागि भारतले भन्दा बढी प्रयास नेपालले नै गर्नुपर्छ भन्नेमा भने विवाद छैन ।