२१ जेठ, काठमाडौं । गत जेठ १५ मा आएको बजेटमार्फत सरकारले नेपाल आईरहेका प्रकृतिका धेरैजसो विद्युतीय सवारीमा भन्सारसहितका कर २९ प्रतिशतबाट बढाएर १४९ प्रतिशतसम्म पुर्यायो । बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भन्सारबिन्दुमा रोकिएका सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारीहरू भटाभटी जाँचपास गरेर छुटेका थिए । जसका कारण ५० करोडभन्दा बढी सम्भावित राजस्व गुमेको आकलन गरिएको छ । अहिले प्रश्न उठेको छ, के यो संयोग मात्र हो ?
पेट्रोल गाडीहरू भन्सार यार्डमै थन्किरहँदा बजारमा थोरै संख्यामा बिक्री हुने विद्युतीय सवारी अचानक ठूलो संख्यामा भित्रिनुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । भन्सारबिन्दुमा कार्यरत भन्सार विभागका अधिकारीहरू कर बढ्ने सूचना चुहिएका कारण विद्युतीय सवारीको आयातमा चलखेल भएको आशंका गर्छन् । बजेट आउनुअघि ठूलो संख्यामा भन्सारबाट विद्युतीय सवारी छुटेपछि व्यवसायीलाई कर बढ्ने सूचना पहिल्यै रहेको आशंका बाहिर पनि गरिएको छ ।
बजेटअघि यसै पनि व्यवसायीहरू भन्सार र आन्तरिक करका दरहरू बढ्ने त्रासमा हुन्छन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा हुने राजस्व परामर्शका बैठकमा उनीहरू पहुँच बनाउन प्रयास गर्छन् । तर बजेटअघि यस्ता कुनै पनि खालका सूचना बाहिर आउनबाट रोक्नु सरकारको दायित्व हो । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट सानो सूचना बाहिरियो भने देशले करोडौंको हानि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ ।
सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा यसअघि १० प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल ४० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा मोटरको क्षमताअनुसार पाँचदेखि ८० प्रतिशतसम्म नै अन्तःशुल्क लगाउने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर मात्रै लाग्दै आएको थियो ।
यसरी छुटे सवारी
केही कम्पनीले भन्सारमा आइपुगेका अधिकांश विद्युतीय सवारी बजेट भाषणभन्दा २५ दिनअघिको अवधिमा भन्सार छुटाएर ल्याएका थिए । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा करिब डेढ सय विद्युतीय सवारी जाँचपास भएका छन् ।
यसरी छुटेकामध्ये एक सय २० गाडी विशाल ग्रुपको एमजी मोटर्सका ‘जेडएस इभी’ हुन् । वैशाख १५ देखि जेठ १२ सम्मको अवधिमा एमजीले यी सवारी जाँचपास गराएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बजेट आउनुभन्दा २० दिनअघि अरू पेट्रोल गाडीहरू रोकिइरहेकै अवस्थामा विद्युतीय सवारीका आयातकर्ता एकाएक जाँचपासमा सक्रिय भएका थिए । एमजीले जेठ ७ गते एकैदिन ७५ वटा गाडी भन्सार कटाएको थियो । बजारमा कमजोर उपस्थिति रहेको एममजी मोटर्सले बजेटअघि एकैपटक ठूलो संख्यामा गाडी छुटाएपछि राजस्व बढ्नेबारेको सूचनाको संरक्षण गर्न मन्त्रालय र विभाग असफल भएको स्पष्ट भएको वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘अर्थमन्त्रालयको झ्याल-ढोका बन्द गरेर हुने छलफलको सूचना कसरी चुहियो भन्ने अनुसन्धानकै विषय हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले कतिपयले भन्सारबाटै बदमासी भएको भनिरहेका छन्, तर हामीसँग राजस्व बढ्ने/घट्ने सूचना हुँदैन ।’
नयाँ बजेटले तय गरेको भन्सार दरअनुसार यी गाडी बजेटअघि छुट्दा प्रतिगाडी करिब ५० लाख घाटा भएको छ । यसअनुसार ५० करोडभन्दा बढीको भन्सार नोक्सानी भएको अनुमान छ । एमजीबाहेक अन्य कम्पनीले गराएको जाँचपासको विवरण भने शंकास्पद मानिएको छैन । कियाका जम्मा २ वटा गाडी पनि बजेटपूर्व नै छुटेका थिए ।
विगतमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमजी मोटर्समा लगानी रहेको विशाल ग्रुपका मालिक अनुज अग्रवालप्रति सदासयता देखाएका घटना छन् । विमल कोइराला अध्यक्ष रहँदासम्म नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कका लागि दुई वर्षसम्म राष्ट्र बैङ्कमार्फत सञ्चालन अनुमति दिन रोकेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७५ माघमा अग्रवाल अध्यक्ष चुनिएपछि तुरुन्तै अनुमति दिलाएका थिए । यसै वर्षको बजेटमा विशाल ग्रुपले आयात गर्ने प्रकृतिको चकलेटमा लाग्ने ४० प्रतिशतको भन्सारलाई ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । यसकै आधारमा पनि बजारमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् ।
करको टुंगो कहिले लाग्छ ?
करको दर हेरफेरबारे बजेट भाषणको अघिल्लो दिन मात्रै अन्तिम टुंगो लगाउने प्रचलन छ । तर, बजेटपूर्वका विभिन्न परामर्श बैठकहरूमा पनि विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनुपर्ने विषय उठेको थियो ।
दोस्रो त्रैमाससम्म उठेको करको तथ्यांक राखेर माघको पहिलो साताबाट कर नीतिहरूमाथि समीक्षा सुरु गरिएको हुन्छ । तीनै छलफलहरूबाट कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तन सरकारले तुरुन्तै गर्छ । यसवर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय पनि सरकारले यस्तै छलफलबाट भएको निष्कर्षका आधारमा गरेको थियो ।
फागुनपछि आर्थिक स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारलाई विभिन्न छलफलहरूमा विद्युतीय सवारीमा पनि कर वृद्धि गर्नसक्ने सुझावहरू आएका थिए । यसको सूचना विद्युतीय सवारीका व्यापारीलाई पुगेको हुन सक्छ । कतिले बढ्छ भन्ने यकिन नभए पनि घट्ने सूचनाकै आधारमा व्यापारीले फाइदा लिन सक्छन् ।
विगतका तथ्यांक
भन्सार विभागका उच्च अधिकारी भने बजेटअघि गाडी भित्र्याउने प्रवृत्ति पुरानै भएको बताउँछन् । यो वर्ष वैशाख १ देखि जेठ १४ सम्म पौने ४ सय गाडी जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएको विभागले बताएको छ । त्यसैले बजेटअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी भित्रिएको विषयलाई ठूलो नबनाउन विभागका एक उच्च अधिकारीले आग्रह गरे । व्यापारीले प्रतीतपत्र खोलेर ३ महिनाअघिबाटै सवारी आयात थाल्ने भएकाले यसमा आशंका गर्नु नै मूर्खता हुने उनको भनाइ छ।
‘अहिले दिनमा मुस्किलले ५० करोड भन्सार उठिरहेको छ, यस्तो बेलामा पनि जेठ १४ सम्म यसपालि दुई अर्ब राजश्व उठ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कर बढ्छ भन्ने अनुमानका आधारमा धेरैवस्तु जाँचपास गराएर छुटाउने पुरानो प्रचलन नै हो ।’
उनका अनुसार बजेट आउनुभन्दा एक दिनअघि २ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी नेपाल आएको छ। बजेट आउनुभन्दा एक हप्ताअघिदेखिको अवधिमा पनि १८ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी भित्रिएको उनले बताए ।
नेपालमा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको संख्या अहिलेसम्म एक हजार पनि पुगेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा जम्माजम्मी ७५ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए । २०७५/७६ मा ३६१ वटा सवारी आए । यो आर्थिक वर्षमा भने हालसम्म भन्सारबाट ४८० वटा सवारी नेपाल भित्रिएका छन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार या वर्ष नेपाल आएका ४८० मध्ये साढे ३ सय सवारी एकै कम्पनीको हो । भन्सार विभागका एक अधिकारी एउटै कम्पनीले एकैलटमा यसअघि पनि ९० वटा विद्युतीय सवारी ल्याएको बताउँछन् ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पनि बाहिर चलाइएका हल्लालाई अफवाह भन्छन् । विगतको तथ्य-तथ्यांक हेरेर र विश्लेषण गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले यसबारे विश्लेषण गर्न भन्सार विभागलाई भनेका छौं, हामीलाई लागेको छैन कि कतैबाट बदमासी भएको छ,’ उनले भने, ‘कर बढ्न सक्ने अनुमानका आधारमा विगतका वर्षहरूमा पनि बजेटअघि गाडीहरू बढी संख्यामा छुट्थ्यो, यो वर्ष त्यही भएको हुन सक्छ ।’
संसदमा उठ्यो कुरा
एमजी मोर्टसका विद्युतीय गाडीहरू बजेटअघि ह्र्वार्ह्र्वार्ती भित्रिएको घटनाबारे संसदमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छाया अर्थमन्त्री तथा सांसद मिनेन्द्र रिजालले जेठ १९ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै भनेका थिए, ‘जुन-जुन वस्तुमा भन्सार बढेको छ, अर्थमन्त्रालय मातहतको निकायबाट तीनै वस्तु र गाडीहरू बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो दिन छुट्नुले आशंका बढ्यो ।’
रिजालको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले करका दर हेरफेरबारेको सूचना संरक्षण गर्ने सवालमा कमजोरी हुन नहुनेमा अर्थ मन्त्रालय सजग रहेको बताए । उनले अनुमानका आधारमा व्यवसायीले यस्तो गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई प्रभाव पर्ने गरी कदम चाल्न नसकिने उल्लेख गरे ।
‘बजेट आउनुअघि भन्सार दर बढ्ने अनुमान गरेर भन्सारमा रोकिएका धेरै मालवस्तु छुटाउने प्रवृत्ति हुन्छ, रक्सीहरू निस्कासन हुन्छन्, बजारले गर्ने यस्तो अनुमान हामी प्रभावित गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर हाम्रोतर्फबाट कमीकमजोरी नहोस् भनेर सजग छौं ।’
के भन्छ कम्पनी ?
आरोप खेपिरहेको एमजी मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता परामाउन्ट्स मोटर्सले वैशाख १७ गते ४५ वटा र जेठ ७ गते ७५ युनिट गाडी छुटाएको स्वीकारेको छ ।
कम्पनीका महाप्रवन्धक सचिन अर्यालले पहिल्यै बुक भइसकेका गाडी फेब्रुअरी र मार्च महिनामा नै नेपाल आउनुपर्ने अवस्था भए पनि चीनको नयाँ वर्ष र त्यसपछिको कोभिडको कारण गाडी आउन धेरै समय लागेको बताए । अर्यालले यी गाडी किन्न २०१९ मा एलसी खोलिएको पनि बताए ।
लकडाउनका कारण कम्पनीबाट समयमै गाडी आउन नसकेको उनको भनाइ छ । बजेट आउनुभन्दा करिब एक महिनाअघि वैशाखमा भन्सारमा गाडी आएपछि छुटाउने प्रकृया थालिएको अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार यो बजेटबाट विद्युतीय सवारीमा हालको करकाे दरबन्दी नघट्ने र पहिलेकै दर कायम रहने अनुमान गरेरै भन्सार जाँचपास गरिएको हो । व्यापार गर्नेहरूले भन्सार र अन्त:शुल्कबारे पूर्वानुमान गर्नु स्वभाविक भएको उनले बताए ।
