२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विवादित बनेका विभिन्न खरिद प्रक्रियालाई वैधानिकता दिँदै सहज अवस्था बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा सरकारले दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खरिदका लागि तोकिएका प्रक्रिया पुरा गर्नु नपर्ने अवस्थाहरु थप गर्दै सरकार-सरकार बीच (जीटुजी) अघि बढेका र बढ्न लागेका विवादित प्रक्रियालाई सोझै वैधानिकता दिएर अघि बढाउन सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमार्फत ऐनको दफा ६७को उपदफा ‘छ’ थपेर ‘नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा विवादित स्याटेलाइट र सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेश लगायतका जीटुजीका नाममा अघि बढेका र बढ्ने तयारी भएका खरिद प्रक्रियाले ऐनमार्फत नै वैधानिकता पाउनेछन् ।
सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले कमिसनको चक्करमा विदेशमा सरकारको न्युन सेयर स्वामित्व भएका कम्पनीसँग पनि जीटूजी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । जसमा दुर्बतर्फका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको देखिएको छ ।
सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विधेयकमा कुनै पनि खालको प्रस्ताव गरेको छैन । बरु हिजो ऐनमा स्पष्ट नभएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गरेर अब त्यसमा कानूनी प्रश्न उठाउने बाटो बन्द गर्न खोजिएको छ ।
पछिल्लोपटक सेक्युरेटी प्रिन्टिङको खरिद जीटुजीकै प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन खोज्दा गोकुल बास्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट हात धुनुपरेको थियो । उनले स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोडको बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो ।
यति समूह एजेन्ट रहेको एक फ्रान्सेली कम्पनीलाई बजार मूल्यभन्दा करिब ५ देखि ७ अर्ब कम मूल्यमा सुरक्षण मुद्रणको जिम्मा दिन लागिएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिदको प्रक्रिया स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले यस्ता जीटुुजी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र परादर्शी गर्ने प्रत्याभूति नै नगरी ऐनमा सोझै खरिदका लागि व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघिका विभिन्न जीटुजी प्रक्रिया पनि विवादित भएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको स्याटेलाइट खरिदको जीटुजी प्रक्रियामा पनि विवाद छ । फ्रान्सकै थेल्स कम्पनीलाई प्रचलितभन्दा महंगोमा नेपालको राष्ट्रिय स्याटेलाइट राख्ने परिायेजना दिन लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले अघि बढाएका विवादित परियोजनाहरु अब सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाटै अघि बढाउने भनेका छन् ।
तर पनि यी परियोजनालाई सोझै प्रक्रिया लैजान यती समूह लगायतका एजेन्टहरु सक्रिय छन् । यही बेलामा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा नै शंकास्पद रुपमा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । जीटुजीबाटै सेनाले औषधि खरिद गर्दा पनि विवाद सिर्जना भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले तत्काल आपूर्ति गर्नुपर्ने खोप वा जीवन रक्षक औषधी खरिद गर्न उपयुक्त हुने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा प्रतिस्पर्धा नगरी खरिद अघि बढाउन सकिने बाटो विधेयकमार्फत खोलिदिएको छ ।
कोभिड-१९को महामारी पनि औषधि खरिदमा घोटाला भएको चर्चा भइरहेका बेला सरकारले यस्तो अत्यावश्यक औषधि खरिदमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक नपर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले यसैगरी औषधि खरिद गर्दा सीधै ठेक्का हात पारेको ओम्नी ग्रुपले बजारको भन्दा कयौं गुणा महंगो महंगो मूल्यमा औषधि बेचेको थियो । जुन प्रक्रिया विवादित भएपछि सरकारले सम्झौता नै रद्ध गरेको थियो ।
सरकारले यस्तो खरिद प्रक्रियालाई परादर्शी विधेयकमा कुनै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छैन ।
