संविधानले होइन, आवश्यकताको सिद्धान्तले दिनेछ नागरिक सरकार

२४ भदौ, काठमाडौं । १५ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू अर्थात् जेनजीको दुई दिनको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य मात्रै बनाएन, राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाका सचिवालयहरूलाई आगो लगाएर ध्वस्त बनाइदियो ।

नेपालका इतिहासमा अनेकपटक सत्तापलटहरू भए पनि यसरी सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमाथि कसैले कब्जा जमाएको यो नै पहिलोपटक हो ।

आजसम्म दुई दिनको आन्दोलनमा पहिलो दिन राज्यले गैरकानुनी रूपमा र अत्यन्तै असंवेदनशील ढंगले कम्तीमा १९ जना युवा विद्यार्थीको हत्या गरिदिएपछि दोस्रो दिन राजधानीलगायत देशका अधिकांश सहरका सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि युवाहरूले ठूलो क्षति पुर्‍याए ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरूका घरमा आगजनी तथा व्यक्तिगत आक्रमणमा समेत आन्दोलनकारीहरू उत्रेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । तर, यसको निकाश के त भन्नेमा भने अझै पनि अन्योल छ ।

आन्दोलनको बलमा सरकार ढलेपछिको अहिलेको परिस्थितिमा संवैधानिक रिक्तताको अवस्था छ । आन्दोलनकारीहरू र नागरिक समाजबाट पनि शक्तिशाली नागरिक सरकारको माग भइरहेको छ । त्यसका लागि संसद् विघटनको माग पनि आन्दोलनकारीहरूले गरेका छन् ।

अहिलेको संविधानअनुसार अहिले कायम वैधानिक सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुनुका अतिरिक्त, नेपाली सेनाका परमाधिपति पनि हुन् ।

तर, १० वर्षअघि बनेको नयाँ संविधानले राष्ट्रपति एक्लैलाई संसद् विघटन र नयाँ नागरिक सरकार गठन दुवै काम गर्ने अधिकार दिएको छैन । कतिसम्म भने राष्ट्रपति एक्लैले देशमा संकटकाल घोषणा गरी संवैधानिक प्रावधानहरू निलम्बन गरी संसद् विघटन वा नागरिक सरकार निर्माणको नेतृत्व पनि गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छैन ।

अर्कातिर, जेनजीको आन्दोलन आवेगमा उठेको असंगठित आन्दोलन हो । आन्दोलनले सत्तापलट नै गरिसकेको अवस्थामा यसको नेतृत्व लिन विभिन्न व्यक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा होला । तर, अहिलेसम्म राजनीतिक समस्या समाधानका लागि आन्दोलनकारीका तर्फबाट कोसँग वार्ता गर्ने पनि स्पष्ट छैन ।

आन्दोलनकारीको भावनालाई हेर्दा त्यस्तो व्यक्ति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन हुन सक्छन् । तर, उनी आफैंले भने आफू जेनजीभन्दा बढी उमेरको भइसकेकाले जेनजीले नै देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

यस्तो राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तताका बीच विद्यमान संविधानले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा बताउँछन् ।

त्यसैले आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी)अनुरूप राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखमा निहीत हुने अधिकार प्रयोग गरी ती काम गर्नसक्ने पूर्वन्यायाधीश सिन्हाको भनाइ छ ।

‘विद्रोहको निकास संविधानले दिँदैन, त्यो हिजो पनि दिएको होइन, अहिले पनि दिँदैन । नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुने भए पनि उनलाई संकटकाल घोषणा गर्ने, संसद् विघटन गर्ने तथा नागरिक सरकारको अधिकार पनि दिएको छैन,’ पूर्वन्यायाधीश सिन्हा भन्छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले नै आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप संकटकाल लगाउने, संसद् विघटन गर्ने तथा नागरिक सरकारका लागि आह्वान गर्ने लगायत काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अहिले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु नै सबैभन्दा प्रमुख दायित्व भएकाले त्यसका लागि संविधानका धारामा मात्रै समाधान खोज्नु नहुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म सत्तामा रहेका दलहरूले आफूलाई जे-जे सजिलो हुन्छ, त्यस्ता प्रावधानहरू राखेर (कन्स्टिच्युसनल कन्भेनियन्स) का संविधान बनाएका छन् । हामी नै सर्वेसर्वा हौं, हामीबाहेक कसैकहाँ शक्ति जाँदैन, जुगौँजुग हामी नै शासन सत्तामा बस्ने हौं, भन्ने सोचका साथ संविधान बनेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा देशको आवश्यकता अनुसार अब राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुपर्ने म देख्छु ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल पनि अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले आफूसँग राष्ट्रप्रमुखका रूपमा भएको अन्तर्निहीत अधिकार प्रयोग गरेर देशमा रहेको सरकारविहीनता र असुरक्षाको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यो सामान्य अवस्था नभएकाले संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाले मात्रै समस्याको समाधान नहुने उनको पनि राय छ । ‘नेपालको संविधानले यस्तो विद्रोहको अवस्थामा के गर्ने भन्ने लेखको छैन । नयाँ नागरिक सरकार गठन गर्ने वा संसद विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिँदैन । तर, त्यसो भनेर देशलाई असुरक्षा र सरकारविहीनताको अवस्थामा राख्नु हुँदैन, ट्रयाकबाट बाहिर गएको मुलुकलाई पुन: ट्रयाकमा नै फर्काउने दायित्व राष्ट्रपतिको नै हो,’ उनले भने ।

देश, जनता र लोकतन्त्रलाई सोचेर राष्ट्रपतिले आफूमा निहीत अधिकार प्रयोग गरी स्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार ढल्यो, राज्यका सम्पत्तिहरू ध्वस्त भए । तर, पनि देश छ, जनता छन्, लोकतन्त्र छ, त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रप्रमुखकै हो,’ लालले भने, ‘आन्दोलनकारीसँग सहमति गर्दै, उनीहरूका माग सम्बोधन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रको रक्षाको काम राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भने सकेसम्म यही संविधानभित्रैबाट निकास निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संसद् र सरकार दुवै असफल भएका छन् । तर, यो परिस्थितिको निकास सकेसम्म संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हुनु उचित हुन्छ,’ उनी बताउँछन् ।

आन्दोलनकारीसँग वार्ता नागरिक सरकार बनाउने सहमति गर्ने, संसद्‍मार्फत संविधान संशोधन गरेर भए पनि त्यसका लागि संवैधानिक बाटो खोल्ने र आन्दोलनकारीकै तर्फबाट चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा नै अहिलेका लागि सबैभन्दा उचित विकल्प भएको उनको भनाइ छ ।

आन्दोलनकारीहरूले संसद् विघटन गरी नागरिक सरकार बनाउने माग गरे पनि संसद् आह्वान गरेर संविधान संशोधन गरी त्यसका लागि बाटो खोल्न सकिने सुवेदी बताउँछन् ।

‘संविधान संशोधन गरी नागरिक सरकार बनेपछि संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जान सकिन्छ, त्यसो हुँदा यो प्रक्रियाको संसदीय अनुमोदन नै उचित विकल्प हो,’ उनले भने ।

परिस्थितिमा संविधान पनि विघटन गरियो भने फेरि अराजकता निम्तिने जोखिम रहेको उनी बताउँँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी भने अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली सेनाले मात्रै देशलाई निकास दिनसक्ने बताउँछन् ।

‘यो असंगठित आन्दोलन हो, त्यसले सत्तापलट त गरिदियो । तर, यो आन्दोलनको नेता छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसके, राष्ट्रपतिप्रति पनि आन्दोलनकारीको भरोसा छैन, त्यस्तो अवस्थामा देशलाई राज्यविहीनताबाट जोगाउने दायित्व सेनाको हो ।’

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनरल डी गौलले नेतृत्व लिएर जसरी फ्रान्सलाई जोगाउने दायित्व निर्वाह गरेका थिए, त्यसैगरी नेपाललाई राज्य विहीनताबाट जोगाउने दायित्व पनि सेनाले निर्वाह गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।