२२ जेठ, जनकपुरधाम । देशभर लकडाउन गरेको एक महिनापछि सर्लाही धनकौल गाउँपालिका– ५ हरकठवाका १४ बर्षीय बालक कोरोना भाइरस कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भयो । तर, उनलाई आइसोलेट गर्न सर्लाहीमा मात्र होइन, प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा समेत संरचना बनेको थिएन । त्यसैले संक्रमित बालकलाई वीरगञ्जस्थित नारायण अस्पताल लगेर भर्ना गर्नुपर्‍यो ।

बल्लतल्ल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कोभिड विशेष अस्पताल त सुरु भयो, तर भद्रगोलसहित । कतिसम्म भने कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना गरिएका बिरामीहरुले तातोपानीसम्म खान पाएनन्, खाना र खाजा त्यस्तै थियो । अहिले नारायणीमा जस्तै जनकपुरमा पनि सानो पाइला नामक संस्थाले संक्रमितलाई खाना र खाजा खुवाउने जिम्मा दिइएको छ ।

यसले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न प्रदेश सरकारको तयारी कस्तो थियो र र छ भन्ने बताउँछ । तर, अहिले पनि अवस्था सुधार भएको छैन ।

भारतबाट फर्किएकाहरुको क्वारेन्टिन, परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिँदा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउन सकेको छैन । कुहिरोको काग झै अलमलिएको छ ।

नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ड डा. मदन उपाध्याय कोरोना संकटमा प्रदेश सरकार नीतिगत निर्णय र व्यवहार दुबै चुकेको टिप्पणी गर्छन् । अन्यन्त्र भन्दा प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमण ढिलो देखिएको भए पनि पूर्वतयारी नभएको भन्दै उनले भने, ‘तयारी हिजो पनि थिएन, आज पनि पुगेको छैन ।’

भद्रगोल क्वारेन्टिन

प्रदेशका आठै जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका कारण अरु प्रदेशभन्दा २ मा समस्या बढी छ । खासगरी रोजगारीका लागि भारत गएकाहरु लकडाउन लम्बिएसँगै लुकिछिपी आउनेहरुलाई क्वारेन्टिन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । यसमा स्थानीय सरकार एक हदसम्म सफल भए र समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिएको छैन ।

तर, जब भारतबाट फर्किनेहरुको संख्या बढ्दै गयो, क्वारेन्टिन स्थानीय सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर गएको छ । अहिले प्रदेश २ का स्थानीय तहहरुले मदरसा र सार्वजनिक भवनमा बनाएको क्वारेन्टिन ३९४ वटा छ, तर सबै अव्यवस्थित । त्यही अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा २३ हजार ३ सय ७६ जना राखिएको छ ।

कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरुलाई पनि एकै ठाउँमा राखेपछि कतिपय क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुले आन्दोलन गरे । सप्तरीको बोदे बर्साइन–५ स्थित चन्द्र मावि क्वारेन्टिनमा ९ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको चार दिनसम्म आइसोलेट गरिएन । अहिले राजविराजस्थित साइकृष्णा मेडिकल कलेजको पुरानो भवनमा राखिएको छ । तर, न पानीको व्यवस्था छ, न विद्युत नै उपलब्ध छ ।

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–४ वीरेन्द्र बजारको क्वारेन्टिनमा संक्रमित र अरुलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । यसले अरु संक्रमित हुने खतरा बढेको छ ।

अब संघीय सरकारले तेस्रो मुलुकमा अप्ठ्यारामा परेकाहरुलाई उद्दार गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौंमा आएका प्रदेश २ का मानिसहरु प्रदेश सरकारले बुझेर स्थानीय तहहरुमा क्वारेन्टिन गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश सरकारसँग न भएका क्वारेन्टिन स्थलहरुलाई सुरक्षित बनाउने योजना छ, न तेस्रो मुलुकबाट उद्धार गरिने आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित रुपमा राख्ने भन्ने कार्यक्रम नै छ ।

जब कि पहाडी जिल्लाहरुको तुलनामा प्रदेश २ मा भौतिक संरचनाहरु छन् । विद्यालय, क्याम्पसका भवनहरुमा थोरै काम गर्ने हो भने सुरक्षित क्वारेन्टिन बन्न सक्छ भने कतिपय अस्थायी प्रकृतिका संरचनाहरु पनि बनाउन सकिन्छ ।

परीक्षण गर्ने गतिलो ल्याब छैन

प्रदेश २ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या ८ सय ५९ पुगेको छ ।

अझै ६ हजार ४७ जनाको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने २३ हजारबढी मानिस परीक्षणको पर्खाइमा छ । तर, उनीहरुको स्वाबको नमूना संकलन गरेर कहिलेसम्म पीसीआर परीक्षण गरिसक्ने हो, प्रदेश सरकारसँग जवाफ छैन ।

हुन त प्रादेशिक राजधानी जनकपुरमा २३ चैत २०७६ मा ल्याब स्थापना गर्दा प्रदेशमा कोरोना संक्रमण देखिएकै थिएन । तर, संक्रमित देखिएपछि यो ल्याबले काम गर्न सकेन । रिपोर्ट उल्टोपाल्टो आउन थालेपछि १०२ जनाको परीक्षणसँगै यो ल्याब बन्द भयो ।

वैशाख दोस्रो साता अर्काे मेसिन जडान गरियो । तर, त्यो मेसिनले पनि सही रिपोर्ट दिएन । पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारले दुईवटा रियल टाइम पीसीआर मेसिन खरिद गरेर जनकपुरधाम र अर्काे राजविराजमा जडान गरेको छ ।

जनकपुरधामको ल्याब १९ जेठबाट बल्ल सञ्चालनमा आएको छ भने वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा २३ वैशाखबाट पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा छ । तर, सबै ल्याबमा गरेर अहिले पनि दैनिक केही सयको मात्र टेष्ट हुन्छ ।

बाँकी स्वाब कहिले धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान त कहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु पठाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । कोरोना परीक्षणको रिपार्ट आउन समय लाग्दा क्वारेन्टिनमा बसेका थप मानिसहरु संक्रमित हुन थालेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

जब कि प्रदेश सरकारले कोरोना संकटलाई अवसरका रुपमा लिएर प्रदेशमा स्तरीय ल्याव स्थापना न सक्थ्यो । आफूसँग जनशक्ति नभए केही समयका लागि करारमा लिएर पनि काम गराउन सक्थ्यो । एक जनस्वास्थ्य विज्ञ भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारहरु कोरोना संकटमा समय पाएर पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् ।’

आफैं निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकार

कोरोनाविरुद्ध पूर्वतयारी गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाख रुपैयाँ पठायो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलको प्रादेशिक कार्यालयलाई २०÷२० लाख दिएको प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई ५ लाख उपलब्ध गरायो । तर के पूर्वतयारी गर्ने भन्ने बताएन ।

कलैया र जलेश्वरमा कोरोना विशेष अस्पताल अस्पताल बनाउने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे पर्‍यो । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेर नारायणी अस्पताल भरिएपछि बल्ल प्रदेश सरकारले आइसोलेसनको खोजीमा जुट्यो ।

जब कि २९ चैतमा वीरगञ्जका तीन जमाती, १ वैशाखमा रौतहटका १९ वर्षीय पुरुष र १० वैशाखमा सर्लाहीका १४ वर्षीय बालकमा संक्रमण देखिएको थियो । यो दुईसाताको अवधिमा नै प्रदेश सरकारले सम्भावित कोरोना संक्रमितको आंकलन गरेर पर्याप्त आइसोलेन बेडहरु तयार गर्न सक्थ्यो ।

सरकारी अस्पतालको अवस्था कमजोर भए पनि निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरु थिए । प्रदेश सरकारले चाहेको भए वीरगञ्ज महानगरले निजी अस्पतालका गण्डकलाई कोरोना अस्पताल बनाएजस्तै प्रदेशमा रहेका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुसँग सहमति गरी कोरोना अस्पताल बनाउन सक्थ्यो ।

धेरै कोरोना संक्रमितहरुमा गम्भीर लक्षण नभएकाले अस्पताल नै चाहिन्छ भन्ने थिएन । अस्पताल र क्वारेन्टिनको बीचमा रहेका आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाउन सक्थ्यो । तर, प्रदेश सरकारले त्यो पनि नगरेको पूर्वस्वास्थ्य सचिव प्रा. डा. प्रवीण चौधरीले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘प्रदेश २ मा ६० लाख जनसंख्य छ । त्यसको ५ प्रतिशतलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर सरकारले १५/१८ सय बेडहरु तयार गर्नुपर्ने हो । तर, भएको देखिएन ।’

कतिसम्म भने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २१ चैतमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर र नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा १०/१० र अन्य ६ जिल्लामा ५/५ वटा भेन्टिलेटर जडान गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसक्दा स्थानीय तहहरुसँग प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन । यसले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाउन राजनीतिक तहबाट पनि असहयोग भएको प्रदेशका सरकारी अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

जसरी केन्द्र सरकारले महामारीको सही विश्लेषण गरेर पूर्वतयारी गर्न सकेन, त्यसरी नै प्रदेश २ सरकाले पनि काम गर्न नसकेको पूर्वसचिव चौधरी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्न्त्री नवलकिशोर साह भने कोरोना महामारीविरुद्व आफूहरु अहोरात्र खटिरहेको दाबी गर्छन् । विगतमा प्रदेशका अस्पताललाई लथालिङ्ग बनाएर राखिएकाले विपदमा कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेसम्म जति गरेका छौं, प्रदेश सरकारकै बलबुँताबाट गरेका छौं ।’

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने क्वारेन्टिनमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । जनस्तरमा सचेतनाको कमी हुँदा पनि समस्या भएको भन्दै उनले भने, ‘नयाँखालको महामारी भएकाले काम गर्दा कमजोरी हुन्छ, सुधार गर्दै लगेका छौं ।’